एजेन्सी । भारतको सर्वोच्च अदालतले बिहीबार वेश्यावृत्ति पनि एउटा पेशा भएको बताएको छ । अदालतले सबै राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशका प्रहरीलाई यौनकर्मीको काममा हस्तक्षेप नगर्न आदेश दिएको छ । वयस्क र सहमतिमा यौन कार्य गर्ने महिलालाई प्रहरीले फौजदारी कारबाही गर्नु हुँदैन।

सर्वोच्च अदालतमा कोरोनाका बेला यौनकर्मीले भोग्नुपरेको समस्याका सम्बन्धमा परेको निवेदनको सुनुवाइ भइरहेको छ । अदालतले यौनकर्मीलाई पनि कानुनअनुसार मर्यादा र समान संरक्षणको हक रहेको बताएको छ ।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बीआर गवई र न्यायमूर्ति एएस बोपन्नाको इजलासले यौनकर्मीको अधिकारको रक्षा गर्न ६ वटा निर्देशन पनि जारी गरेको छ। अदालतले भन्यो, यौनकर्मी पनि देशका नागरिक हुन् । उनीहरूलाई पनि कानूनको समान संरक्षणको हक छ।

इजलासले यो देशका प्रत्येक नागरिकलाई संविधानको धारा २१ बमोजिम सम्मानजनक जीवनयापन गर्ने हक दिएको बताएको छ । कुनै कारणवश प्रहरीले उनीहरुको घरमा छापा मार्नु परेमा यौनकर्मीलाई पक्रन वा उत्पीडन नगर्ने । आफ्नै स्वेच्छाले वेश्या बन्नु गैरकानूनी होइन, वेश्यालय चलाउनु मात्रै अवैध हो।

एउटी महिला यौनकर्मी हुन्, किनभने उनको बच्चा आमाबाट अलग हुन सक्दैन। यदि बच्चा वेश्यालय वा यौनकर्मीसँग बस्छ भने, यसले बच्चा बेचबिखन भएको प्रमाणित गर्दैन।

यौनकर्मीमाथि कुनै अपराध भएमा, यौन दुव्र्यवहार भएमा तत्काल सहयोग उपलब्ध गराउने, यौनजन्य दुव्र्यवहार भएमा कानुनबमोजिम तत्काल चिकित्सा सहायता लगायतका सबै सुविधा उपलब्ध गराउने । कतिपय अवस्थामा प्रहरीले यौनकर्मीप्रति निर्मम र हिंस्रक व्यवहार गर्ने गरेको पाइएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रहरी र निकाय पनि यौनकर्मीको अधिकारप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ ।

प्रहरीले वेश्याहरूलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्छ, प्रहरीले उनीहरूलाई मौखिक वा शारीरिक व्यवहार गर्नु हुँदैन। कसैले पनि यौनकर्मीलाई जबरजस्ती यौन क्रियाकलापमा लगाउन सक्दैन ।

अदालतले प्रेस काउन्सिल अफ इन्डियालाई यौनकर्मीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको कभरेजका लागि दिशानिर्देश जारी गर्न अपील गरेको छ। पक्राउ, छापा वा अन्य कुनै अभियानमा यौनकर्मीको पहिचान खुल्न नपरोस् । यौनकर्मीको पुनर्स्थापनाका लागि गठित समितिको सिफारिसमा अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।