काठमाडौं । सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी लगायत सबै राष्ट्रसेवकको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको हो । वृद्धि भएको तलब २०७९ साउन १ देखि लागू हुने छ । यसमा यसभन्दा पहिलादेखि खाइपाइ आएको महगी भत्ता भने यथावत रहेको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन भनेका छन् ।

सरकारको सरकारी कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा ठूलो पदमा रहेका मुख्य सचिवको तलब अब ७७ हजार २११ रुपैयाँ हुने भएको छ । यसभन्दा पहिला ६७ हजार १४० रुपैयाँ तलब पाउने गरेका थिए ।  तलबबाहेक मुख्य सचिवदेखि सचिवसम्मका कर्मचारीले महंगी भत्ता बापत एकमुष्ट २ हजार रुपैयाँ मासिक भत्ता पाउँछन् । त्यस्तै, हरेक वर्ष एक ग्रेडका दरले वृद्धि भएको रकम समेत तलबका रुपमा पाउँछन् । 

सचिवको ७२ हजार ८२ रुपैयाँ पाउने छन । यसभन्दा पहिला ६२ हजार ६८० रुपैयाँ रहेको थियो । सचिवसम्मका कर्मचारीले महंगी भत्ता बापत एकमुष्ट २ हजार रुपैयाँ मासिक भत्ता पाउँछन् । त्यस्तै, हरेक वर्ष एक ग्रेडका दरले वृद्धि भएको रकम समेत तलबका रुपमा पाउँछन् ।

सहचिव ४९ हजार ३८० रुपैयाँ रहेकोमा १५ प्रतिशत वृद्धि हुँदा ५६ हजार ७८७ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, उपसचिवको ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ पुगको छ । यसभन्दा पहिला ४२ हजार ३८० रुपैयाँ पाउने गरेका थिए । त्यस्तै, अधिकृतले ४३ हजार ६८८ रुपैयाँ पाउने भएका छन् । यसभन्दा पहिला अधिकृतको तबल ३७ हजार ९९० रुपैयाँ पाउने गरेका थिए  ।

 नासुले अब ३४ हजार ७३० रुपैयाँ पाउने भएका छन् । यसभन्दा पहिला ३० हजार २०० पाउने गरेको थियो । अब खरिदारको तलब ३२ हजार ९०१ रुपैयाँ पुगेको छ  । यसभन्दा पहिला खरिदारको तलब २८ हजार ६१० रुपैयाँ थियो । 
 
अब सरकारी शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब तीन हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म बढेको छ । राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको न्यूनतम तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न र श्रमिकहरूको तलब सुविधाको अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरिने मन्त्री शर्माले बताए ।

सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको दरबन्दी पुनरावलोकन गरी बढाउन घटाउन सरकारलाई सिफारिस गर्न एक आयोग बनाउने घोषणा समेत अर्थमन्त्री शर्माले गरेका छन । आयोगले प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने कुनै विषय भए त्यसबारे सुझाव समेत दिनेछ । 

साथै अर्थमन्त्री शर्माले कर्मचारीको तलब सुविधा वारे अध्ययन गर्न आयोग गठन गर्ने घोषणा समेत गरेका छन् । मुलुक प्रशासनिक सङ्घीयतामा गए लगत्तै उच्चस्तरीय आयोगको आवश्यकता भए पनि सो नगरिएकै कारण प्रशासनिक सङ्घीयताले गति लिन सकेन र समायोजनसमेत विवादित बन्यो ।