काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि कूल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आइतबार संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कूल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको आगामी आव बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।  

बजेटमा चालुतर्फ कूल सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अर्थात् ४२ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ अर्थात् २१.२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ अर्थात् १२.८ प्रतिशत बराबर रहने गरी प्रबन्ध गरिएको छ ।   

त्यस्तै स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई वित्तीय अनुदान हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ अर्थात् २४ प्रतिशत बराबरको बजेट व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबर जोहो गर्ने छ । यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट दुई खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरकोे आन्तरिक ऋणबाट जोहो गर्ने जनाएको बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेटबारे यस्तो छ निजी क्षेत्रको प्रतिक्रियाः

विष्णुकुमार अग्रवाल, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ 
सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको बजेट औद्योगिकरणमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । स्वदेशी उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सरकारले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) मोडलमा उद्योगको विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । यसमा परिसंघले उठाएको स्वदेशी उत्पादनमा मेक इन नेपाल स्लोगन नै बजेटमा समावेश भएको छ ।

यसले उत्पादकत्व वृद्धिका लागि उत्पादनमुलक उद्योगलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको प्राप्तीको कठिनाईलाई सहज गर्न जग्गा हदबन्दीको व्यवस्थालाई अध्ययन गरि समाधान निकाल्ने उल्लेख गरेको छ । यसबाट उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको विषय सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो ठम्याई हो । त्यस्तै, वैदेशिक लगानीलाई समेत सहज बनाएको छ । समग्रमा आगामी आवको बजेट निजी क्षेत्रमैत्री रहेको हाम्रो बुझाई छ । 

राजेन्द्र मल्ल, अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स 
सरकारले करिब १८ खर्बको बजेट ल्याएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न भनेर सकस पर्न सक्छ । यसअघिका बजेटहरु पनि सुरुवातमा ठूलो आकारको ल्याउने र पछि घटाउने गर्दै आईएको छ । आगामी आवको लागि सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न चुनौतिपूर्ण छ । आगामी आर्थिक वर्षमा भने यस्तो नहोस् । ल्याइसकेको बजेटको आकार नघटाई कार्यान्वयनमा सरकारले जोड दिनु पर्छ ।   

कोरोनाका कारण नेपाली अर्थतन्त्रको चेन चुडिएको अवस्था छ । यससंगै रुस र युक्रेनको युद्धको असरले नेपामा महँगी पनि बढेको छ । हामीले यी कुराहरुलाई पनि समेटेर बजेटबारे सुझावहरु दिएका थियौं । ती सुझावहरु केहि मात्रामा समेटिएको छ । आइतबार सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेषगरि प्राथमिकतामा राखेको अवस्था छ । हाम्रो देशमै भएको स्रोत साधनलाई प्रयोगमा ल्याएर उत्पादन बढाउने र स्वदेशी वस्तुको उपभोग गर्ने र आयात प्रतिस्थापनदेखि निर्याग प्रवद्र्धनमा जोड दिने भनिएको छ ।

कृषि प्रवद्र्धनका लागिदेखि आयात निर्यातलाई व्यवस्थित गर्न भन्सारमा ल्याव टेस्ट सिस्टम विकास गर्ने भन्ने कुरा पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै कृषकहरुलाई माइक्रोफाइनान्स मार्फत सहुलियत व्याजमा ऋण प्रवाह गर्ने कुरा एकदमै राम्रो रहेको छ । कृषि उद्यमका लागि विद्युतमा छुट दिने भनिएको उद्यमशिलताका लागि सकारात्मक छ । समग्ररुपमा आगामी आवको बजेट उद्यमशिलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने खालको रहेको छ । हाम्रोमा बोल्ने एउटा र व्यवहारमा अर्कै गर्ने चलन रहेको यो चाँही हुनु भएन । 

चन्द्र ढकाल, बरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
उद्योग वाणिज्य महासंघले बजेटमा समेट्नका लागि सुझावहरु दिएको थियो । हामीले दिएका सुझावहरु अधिकांश सम्बोधन भएका छन् । बजेटमा आएक धेरैजसो बुँदाहरु लगानीमैत्री देखिएका छन् । ती बुँदाहरुलाई विस्तृतरुपमा अध्ययन गर्न भने हामीले पाएका छैनौं । सरकारले नीजि क्षेत्रको सहकार्यलाई मजवुद बनाउने उद्देश्यले लगानीको संरक्षणका लागि विभिन्न आरक्षणहरु उपलब्ध गराएको देखिन्छ । 

राज्यको आधिकारिक दस्तावेज बजेट भएको हुनाले बजेटमा आएका अधिकांश विषयहरु कार्यानयन हुन्छन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । यसअघिका दस्तावेजहरुको कार्यान्वयनको पक्षहरु त्यति सन्तोषजनक छैनन । त्यसले आगामी वर्षको बजेटमा आएको विषय पनि कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यसमै निर्भर रहन्छ । स्वदेशी उत्पादन कृषि क्षेत्र, पर्यटन पूर्वाधारमा राम्रो कार्यक्रम आएको छ । समग्रमा बजेट सकारात्मक रहेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले जोड दिनु पर्छ । 

ध्रुव थापा, अध्यक्ष,नाडा अटो मोबाइल्स एसोसिएशन अफ नेपाल 
अटोमोबाइल क्षेत्र करिब १० महिना भन्दा बढीदेखि थला परिरहेको अवस्था छ । त्यसमा पनि सरकारले सवारी साधनमा अन्तशुल्क बढाएको छ । त्यो उचित थिएन । यसरी सवारीमा अन्तशुल्क बढाउँदा अटोमोबाइल क्षेत्र थप थला पर्ने देखिन्छ । 

विस्तारै विद्युतिय सवारी साधानमा सर्वसाधरणको माग बढ्न बालेको थियो । विद्युतिय सवारी साधनमा ठूलो मात्रामा अन्तशुल्क बढाईएको छ । यो न्याय संगत छैन । सरकारले देखाउने एकातिर अनि काम गर्ने अर्कोतिर गर्यो । नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारी साधनहरुलाई प्राथमिकता दिइन्छ भनिएको थियो । तर, बजेटमा त्यसको ठिक विपरित आएको छ । 

बजेटले एसेम्बलहरुमा चाँही केहि मात्रामा प्रमोट गरेको देखिन्छ । यसका पनि सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको देखेर कसैले अर्बौ लगानी गर्दैन । सरकारले प्रष्ट नीति ल्यायो भने मात्रै यसमा लाग्ने हो । एसेम्बल उद्योग अरु उद्योग खोले जस्तो त्यति सहज छैन । 

सय किलोवाटको लगभग कुनै पनि विद्युतिय सवारी साधन छैन । यस्तो क्षमताको गाडी नेपालमा काम नै छैन । नेपालको भुगोल पनि हेर्नु पर्छ । नेपालको पहाडहरुमा यो गाडीले तान्दै तान्दैन भने यसलाई ल्याउनुको के अर्थ ?

छोटेलाल रौनियार,अध्यक्ष, नेपाल इन्भेष्टर फोरम   
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गैर आवसीय नेपाली(एनआरएन)लाई भित्र्याउने भनिएको छ । यो त्यति सहज छैन । सरकारले यस विषयमा कार्यान्वयन गरेर एनआरएन भित्र्याउन सक्यो भने एकदमै राम्रो हुन्छ । बजेटमा ब्यवस्था गरेर मात्र हुँदैन यसको कार्यान्यवको लागि सरकारले चाँडो चासो दिनु पर्छ । पुँजीबजारमा पनि एनआरएनको लगानी आवश्यक भइरहेको अवस्था छ । यससंगै विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण दिने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । शेयर बजारमा हामीले चाहेको जति बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । जति समेटिएको छ त्यसको कार्यान्वयन भने चाडै हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । 

आन्तरिक स्रोतमा उत्पादन गर्ने सरकारले विशेष जोड दिएको छ । यसलाई कसरी सम्भव गर्न सकिन्छ यसका लागि सरकारले ध्यान दिनु पर्छ । यसअघि ठूलो आकारमा बजेट ल्याउने अनि खर्च गर्न नसक्ने गरेका थुप्रै उदाहरणहरु रहेका छन् । करिब १८ खर्बको बजेट ल्याएको सरकारले कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । 

इच्छाबहादुर वाग्ले, अध्यक्ष, नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास संघ  
यसअघि घरजग्गाको कारोबार जो कसैबाट पनि भएको थियो । अब त्यस्तो नहुने भयो  । घरजग्गा कारोवारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँन आधिकारिक निकायबाट अनमुति प्राप्त व्यक्ति र कम्पनीले मात्र घरजग्गा कारोबारगर्न पाउने आवश्यक प्रबन्ध गरिने बजेटमा उल्लेख छ । आगामी वर्षदेखि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सो व्यवस्था कार्यान्वयन गरी क्रमशः सबै स्थानीय तहमा लागू गरिने आगामी आवको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । 

सरकारले घरजग्गाको पावरफूल एजेन्सी बनाउने खोजेको हुनसक्छ । तर, यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नीतिगत कुराहरु स्पष्ट हुनुपर्छ । बिक्री अनुमति कसलाई दिने भनेर यसको परिभाषा र वर्गीकरणमा समस्या हुनसक्छ । 

विदेशीलाई अपार्टमेन्ट किन्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको थियो । त्यसमा सरकारले २० प्रतिशत अपार्टमेन्ट किन्न विदेशीले पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो सकारात्मक छ । तर, घरजग्गाा कारोबारमा साढे दुई प्रतिशतको दरले कर पनि बढाईएको छ । यो एकदमै धेरै हो । कम्पनीले आर्थिक वर्षको अन्तिममा विवरण दिएर तिर्नु पर्ने करको कुरालाई सुरुमै उसलाई नाफा नभए पनि घाटाकै अवस्थामा विक्री गर्दा कर तिर्नु पर्ने बाध्यता बनाईयो । यसरी हेर्दा सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ । 

साजन शाक्य, महासचिव, होटल एसोसिएसन अफ नेपाल
समग्रमा भन्ने हो भने आगामी आवको लागि उत्साहित बजेट आएको छैन । पर्यटन पूर्वाधारका लागि छुट्याईएको बजेट पनि कम छ । पुनकर्जामा पहिला २० करोड मात्रै मार्जिन रहेको थियो । हामीले यसमा कम्तिमा एक अर्ब पुर्याइदिनु पर्छ भनेका थियौं त्यो बजेटले समेटेको छैन । समग्रमा भन्नु पर्दा पर्यटन विकासको लागि सरकारले प्राथमिकता नदिएको अवस्था देखिएको छ ।  

आगामी आवको बजेटले पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने सम्भावना एकदमै न्युन रहेको छ । एउटा पर्यटक आयो भने लाखौँ खर्च गर्छ । पर्यटन भित्र्याउने नीति समेत बजेटले छोएको छैन । हामीलाई अहिले ५० लाख पर्यटक आवश्यक पर्ने अवस्था छैन । यसका लािग पूर्वाधारसंगै गन्तव्यहरुको विकास गर्नु पर्यो । पर्यटन पूर्वाधारका लागि नयाँ संरचना तयार गर्न अर्बौ रकम खर्च हुन्छ । यसका लगि सरकारले १० देखि २० अर्बसम्म छुट्याउनु पर्ने हुन्छ । तर, छुट्याईएको छैन । 

हामीले होटल बनाउँदा आवश्यक पर्ने सामानहरु आयात गर्नु पर्ने हुन्छ । हामीले आयात गर्ने कुराहरुमा भन्सारबारे स्पष्टरुपमा उल्लेख छैन । हामीले लिखितरुपमा नै हाम्रा समस्याहरुबारे बजेटले सम्बोधन गर्नु पर्छ भनेर दिएका थियौं तर, खासै केहि कुरा समेटिएको छैन । हामीले सुझाव दिएको मध्ये १० प्रतिशत पनि बजेटले सम्बोधन गरेन । आयकरमा छुटको कुरा भने सकारात्मक रहेको छ । धेरै नाफा भएमा न छुट पाउने हो । व्यवसाय चलायमान हुन नसकेको अवस्थामा यो छुटले कुनै अर्थ राख्दैन ।