प्र्रदेश ३ सरकारले ट्राभल एजेन्सीको इजाजत नलिई हवाई सेवा टिकट खरिदबिक्री (टिकेटिङ) गर्नेलाई ५० लाख रुपियाँ जरिवानाको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

पर्यटक भ्रमण वर्ष २०२० लक्षित गरेर प्रदेशसभाको बैठकमा लैजाने तयारी गरिरहेको प्रदेश पर्यटन विधेयक–२०७६ को प्रारम्भिक मस्यौदामा अनुमतिबिना हवाई टिकेटिङ गरेमा जनरल सेल्स एजेन्ट(जीएसए) को रुपमा काम गरेको ठहर गर्दै मन्त्रालयले जरिवाना गर्ने तयारी गरेको हो ।

हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेशसभाको बैठकमा पेस गर्नेगरी प्रदेश ३ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अहिले उक्त विधेयकमाथिको छलफललाई तीब्र पारिरहेको छ ।

विधेयक परिच्छेद ४ को दफा २७ को उपदफा ४ मा दण्ड सजायअन्तरगत उक्त व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमा इजाजत प्राप्त एजेन्सीले आफुले उपलब्ध गराएको सुविधावापत पर्यटकबाट लिइने शुल्कको दर प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको हो ।