एजेन्सी । वाणिज्य मन्त्रालयले गहुँ निकासीका लागि दर्ता प्रमाणपत्र लिनलाई थप कडाइ गरेको छ । अब गहुँ विदेश पठाउने व्यक्तिले वैशाख ३ गते वा त्यसभन्दा अघिको ऋणपत्रको साथमा विदेशी बैंकमा सन्देश आदानप्रदान भएको मिति उल्लेख गर्नुपर्नेछ, त्यसपछि मात्र निजको निवेदनलाई विचार गरिनेछ। निकासीकर्ताको कागजातमा कुनै विसंगति भएमा सीबीआईले छानबिन गर्नेछ ।

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने वैदेशिक व्यापार महानिर्देशनालय(डीजीएफटी)ले सोमबार एक सूचना जारी गरेको हो । सरकारले वैशाख १३ गते गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर वैशाख १ गतेअघि नै अपरिवर्तनीय ऋणपत्र लिएका निर्यातकर्ताले गहुँ निकासी गर्न पाउनेछन् ।

सूचनामा भनिएको छ, डीजीएफटीले मे १९ मा आफ्ना सबै क्षेत्रीय अधिकारीहरूलाई दिशानिर्देश जारी गरेको थियो। यसमा, योग्य निर्यातकर्ताहरूलाई दर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्नु अघि कडाईका साथ पालना गर्न निर्देशन दिइएको थियो। तर कतिपय निकासीकर्ताले दर्ता प्रमाणपत्र लिन नक्कली कागजात पेश गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै पालनालाई थप कडाइ गरिएको छ ।

सोमबार जारी सूचनामा उक्त त्रुटि हटाउनका लागि स्वीकृत भएका वा स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेका सबै एलसीलाई प्रादेशिक अधिकारीहरूले भौतिक रूपमा प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि आवश्यक परे व्यावसायिक निकायको पनि सहयोग लिन सकिन्छ । भौतिक प्रमाणीकरणको क्रममा प्रापक बैंकले दिएको समर्थनको निर्णय गरिनेछ।