एजेन्सी । भारतले गहुँ निर्यात रोक्ने आफ्नो निर्णयको प्रतिरक्षा गरेको छ। युक्रेन युद्धको पृष्ठभूमिमा दिल्लीको उक्त निर्णयले विश्वव्यापी खाद्य आपूर्ति अवस्थालाई बिगार्न सक्ने भन्दै आलोचना भएको थियो।

यदि सबैले निर्यात प्रतिबन्ध लगाउन थाले भने त्यसले सङ्कटलाई अझ नराम्रो पारिदिन्छ,जर्मनीका खाद्य तथा कृषिमन्त्री जेम ओज्देमेरले मे महिनामा त्यस्तो प्रतिबन्ध लगाइएपछि भने । तर भारतका वाणिज्यमन्त्री पीयूष गोयलले आफ्नो देश गहुँको मुख्य निर्यातकर्ता नभएकाले प्रतिबन्धले असर नपार्ने बताए।

भारतले मे १३ मा प्रतिबन्ध घोषणा गरेको हो। अस्वाभाविक रूपमा बढेको गर्मीले यसपालि गहुँबालीमा असर पारेपछि स्थानीय रूपमा मूल्य निकै बढेको थियो। भारत गहुँको मुख्य निर्यातकर्ता नभए पनि उक्त कदमले अस्थिर रहेको विश्वबजारमा शिकागो बेन्चमार्क वीट इन्डेक्सअनुसार ६ प्रतिशत बढेको थियो। केही मुख्य प्रकारका गहुँको मूल्य कैयौँ दिनसम्म बढेर मे १७ देखि १८ सम्म उच्चबिन्दुमा पुगेको थियो।

रुसले युक्रेन अतिक्रमण गरेपछि अन्य खाद्यवस्तुझैँ गहुँको मूल्य मार्च र एप्रिल महिनाभरि बढेको थियो। युद्धले पुर्‍याएको क्षतिको अर्थ दशौँ लाख टन गहुँ युक्रेनबाट बाहिर जान नपाउनु हो। युक्रेन विश्वकै ठूलो गहुँ निर्यातकर्तामध्ये एक हो। कृषि तथ्याङ्कसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने समूह जीओ इन्टेलिजन्सको व्याख्याअनुसार भारतको प्रतिबन्धले थप मूल्यवृद्धि बढाएको छ। त्यसको कारण ब्ल्याक सी क्षेत्रबाट निर्यात खस्किएपछि विश्वव्यापी क्रेताहरू भारतबाट हुने निर्यातमा भर परेको ठानिएको छ।

भारत विश्वको दोस्रो ठूलो गहुँ उत्पादक हो, तर विश्वको गहुँ बजारमा उसको हिस्सा एक प्रतिशत मात्र छ। उत्पादनको धेरैजसो मात्रा आफैँले राखेर उसले गरिबहरूलाई खाद्यान्न अनुदानमा दिन्छ।तर प्रतिबन्ध घोषणा गर्नुभन्दा केहीअघि भारतले अहिलेसम्मकै उच्च एक करोड टन गहुँ निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। यद्यपि गत वर्ष उसले २० लाख टन मात्र निर्यात गरेको थियो। उसले एशिया र अफ्रिकाका नयाँ बजारहरूमा निर्यात बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो। कैयौँ देशले भारतबाट गहुँ पाउने क्रम जारी राख्न उसँग संवाद भइरहेको बताएका छन्। बीबीसी