काठमाडौं । आयातबाट उत्पादन तर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र वञ्चितिकरणबाट समावेशीतर्फ प्रस्थान बजेटको रुपमा ल्याइएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लािग सबैभन्दा बढी बजेट र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि  १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लागि  १ अर्ब ७७ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले बताएका छन् । ्

परिवर्तनकारी पूर्वाधार योजना नाराका साथ भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा विकास गर्ने रणनीति स्वरुप उक्त बजेट विनियोजन गरिएको हो भने गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास गरी आर्थिक विकासको आधार तयार गर्न राष्ट्रिय र अन्तरप्रदेश लोकमार्ग लगायत रणनीतिक प्रकृतिका ठूला आयोजनाहरूमा लगानी वृद्धि गर्ने उद्देश्य वर्तमान सरकारको रहेको छ । 

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको हकमा भने राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई सुधार एवं परिमार्जन गरिनेछ र दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने चार करोड विनियोजन गरिएको छ । 

त्यस्तै पारिवारिक हिंसा र कार्यस्थलमा हुने हिंसालाई कम गर्न टोल फ्रि नम्वर र गुनासो सुनुवाई संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । विमानस्थल, बसपार्क जस्ता भिडभाड हुने सार्वजनिक स्थलमा प्रहरी महिला सेल र २४ घण्टा खुला रहने हेल्पलाईन स्थापना गरिनेछ तथा घरेलु हिंसा र यौनहिंसा पीडित महिलाहरूलाई अस्थायी आवास सुविधा र कानूनी सहयोग उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लागि  ७० अर्ब ५ करोड (शिक्षा क्षेत्रतर्फ प्रदेशमा ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहमा  १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड हस्तान्तरण),स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लागि  ६९ अर्ब ३८ करोड (स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि प्रदेशमा ६ अर्ब २६ करोड र स्थानीय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड हस्तान्तरण), शहरी विकास मन्त्रालयको लागि ३७ अर्व ७३ करोड, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लागि रु. ५५ अर्ब ९७ करोड, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लागि २५ अर्ब ३ करोड (सोको अतिरिक्त प्रदेशमा  ६ अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहमा  ५ अर्ब ६० करोड ) बजेट आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको छ ।

यता, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि १३ अर्ब, उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लागि  १० अर्ब ४८ करोड, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको लागि  ९ अर्ब १३ करोड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तर्फ रु. ८ अर्ब ५९ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि  ७ अर्ब ४ करोड र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लागि २ अर्ब ४६ करोड बजेट आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको छ ।

 एकमुष्ट रुपमा पर्यटन, नागरिक तथा सांस्कृतिक उडडयान मन्त्रालयलाई बजेट विनियोजन नगरिएकोमा वर्गीकरण गरी बजेट विनियोजन गरेको पाईन्छ । पर्यटन क्षेत्रको लागि ९ अर्ब ३८ करोड र हवाई पूर्वाधार विकासका लागि  १२ अर्ब २४ करोड बजेट आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्र विकासको लागि ७५ अर्ब १० करोड तथा जलस्रोत तथा सिँचाइ तर्फ ३३ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।