पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९र०८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यसँगै कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभाको मंगलबार विशेष बैठकमा सरकार वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले भौतिक पूर्वाधारका अतिरिक्त गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रमा विशिष्ट कार्य गर्दै आएको बताए।

सरकारले नागरिकलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले महिलाको स्तन र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध मिलाइएको बताए। प्रदेशभित्र सडकमा कुनै पनि नागरिक बस्न नपरोस् भनी उद्धार तथा संरक्षणको व्यवस्था मिलाएको बताउँदै उहाँले कोभिड–१९ महामारीका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई मासिक शैक्षिकवृत्ति उपलब्ध गराई मानवीय र नागरिक कल्याणका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरेको बताए ।

गण्डकी विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। नेपाल सरकारको सहयोग एवम् सहकार्यमा चिकित्सा विज्ञान र सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयको अध्ययन(अध्यापन कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। प्रदेशमा ५०० शय्याको शिक्षण अस्पताल स्थापनाको लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।

“सरकारले विभिन्न प्रदेशसँग पर्यटन, उद्योग, व्यापारलगायतका क्षेत्रमा अन्तर सम्बन्ध विकास गर्दै लगेको छ”, उनले भने, “सरकारले नागरिकको चाहनाबमोजिमको विकासका लागि सक्दो प्रयास गर्दै आएको छ । प्रदेशको खर्च क्षमता क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको छ । आर्थिक वृद्धि दर बढेर ६.१७ प्रतिशत पुगेको छ ।” सातवटै प्रदेशमध्ये गण्डकी प्रदेश उच्च आर्थिक वृद्धि भएको दोस्रो प्रदेश बन्न सफल भएको उनले बताए। \

सबै प्रदेशवासीले पूर्णखोप प्राप्त गरेको र १९ प्रतिशतले अतिरिक्त मात्रा खोपसमेत लिएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा थला परेको नागरिक जनजीवनले पुनः गति समातेको उल्लेख छ । आर्थिक क्रियाकलाप क्रमशः लयमा फर्कंदै गरेको अवस्थाका साथै सेवा उद्योगले विस्तारै पुनर्जीवन पाउँदै गरेको भनिएको छ । 

पर्यटकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखी मेडिकल पर्यटनको नीति अन्तर्गत पथप्रदर्शकलाई हाइअल्टिच्युड सिकनेस तालिमको व्यवस्था गरिने र मुख्य पदमार्गमा पर्यटक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिने सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न दीर्घकालीन रणनीतिक योजना, कानून तथा मापदण्ड निर्माण गरी प्रदेश शिक्षा नीति कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने प्रदेश प्रमुख गुरुङले बताए ।    

प्रदेशमा ठूला पर्यटकीय संरचना निर्माण गर्दै जाने सोचबमोजिम धार्मिक र आध्यात्मिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले पोखराको कास्कीकोटमा नेपाल वृन्दावन धाम स्थापना गर्ने कार्यमा पोखरा महानगरपालिका र निजी क्षेत्रसँग सहकार्यकोे नीति लिइने प्रमुख गुरुङले जानकारी दिए ।

गण्डकी प्रदेशलाई खेलकुद पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्न युवा तथा खेलाडीलाई स्वस्थ, अनुशासित, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउँदै विभिन्न परम्परागत, साहसिक, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलाडी तथा प्रशिक्षक तयार गरी खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन, उत्कृष्ट खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई खेलकुद पुरस्कार प्रदान गरिने प्रदेश प्रमुख गुरुङले बताए।

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरणमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्दै खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेछ ।

गण्डकी प्रदेशलाई नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीका रूपमा विकास गर्न नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधार तथा सेवाको गुणात्मक वृद्धि गरिने प्रदेश प्रमुख गुरुङले बताए ।

नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय र प्रादेशिक लोकमार्गबाट स्थानीय तहको केन्द्र जोड्न बाँकी रहेका गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका र मनाङको नार्पा भूमि गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म सडकको पहुँच पु¥याइने भएको छ । यससँगै प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकलाई स्तरोन्नति गरी कालोपत्रे गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने नीति सरकारले लिएको छ ।

नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत विकासको अभ्यासलाई अघि बढाउनका लागि बृहत् गुरुयोजना निर्माण, बूढीगण्डकी करिडोरलाई बेनीघाटदेखि लार्केभञ्याङसम्म विस्तार, मुग्लिनदेखि नयाँपुल हुँदै दूधपोखरीसम्म मस्र्याङ्दी करिडोर, बेनीघाटदेखि मुग्लिनसम्म त्रिशूली करिडोर, मुग्लिनदेखि घुमाउने हुँदै देवघाटको शालिग्राम करिडोरमा जोड्ने सडकको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले बताए ।

प्रदेशभित्रका महत्वपूर्ण सडक र पुल वर्षभरिनै यातायात सञ्चालनयोग्य बनाउने, एक निर्वाचन क्षेत्र, एक कृषि सडक कार्यक्रम कार्यान्वयन र प्रदेशमा ठूला तथा व्यावसायिक महत्वका पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक–निजी लगानीका सम्भाव्य परियोजना पहिचान गरी कार्यान्वयनमा लैजाने नीति सरकारको छ ।

यसैगरी सिद्धार्थ राजमार्गको पोखरा–राम्दीखण्ड, पृथ्वी राजमार्गको पोखरा–मुग्लिनखण्डको स्तरवृद्धि, मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण हुन बाँकी खण्ड सम्पन्न गर्ने, काली गण्डकी करिडोरको स्तरवृद्धि, तनहुँ हाइड्रो, हुलाकी राजमार्ग आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न सहजीकरण गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

धार्मिक पर्यटनका माध्यमबाट आर्थिक उन्नयनका लागि गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको संयुक्त लगानीमा मुस्ताङको मुक्तिनाथ र लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीमा अवस्थित भगवान् गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी जोड्ने सुविधा सम्पन्न मुक्तिमार्ग निर्माण आरम्भ गर्ने सरकारको योजना छ । 

 गोरखाको पालुङ्टार, नवलपुरको बुलिङ्टार, स्याङ्जाको चापाकोट र बागलुङको गलकोटलगायतका स्थानलाई व्यवस्थित सहरका रूपमा विकास गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने र पोखरामा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माणमा स्रोत जुटाइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । 
नेपाल सरकारसँगको समन्वय तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेश डाटा सेन्टर स्थापना, सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने, प्रदेशमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आरम्भ गर्ने तथा जिल्ला पत्रकार महासङ्घको भवन बनाउन जग्गा प्राप्ति गर्ने कार्यमा सहजीकरण र भवन बनाउन आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइने सरकारको नीति छ । 

विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा प्राथमिकता, प्रदेशका प्रमुख सडकको उपयुक्त स्थानहरूमा भेहिकल चार्जिङस्टेशन स्थापना, स्मार्टलाइटिङ प्रणाली, हरितपार्क निर्माण, सार्वजनिक स्मार्ट शौचालयको यवस्था, सिसिटिभी क्यामेरा जडान तथा ट्राफिक बत्ती व्यवस्थापनको कार्य सुरु गरिने प्रदेश प्रमुख गुरुङले बताए ।

प्र्रदेशभित्र सुरुङ मार्ग निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन, पोखराको पृथ्वीचोक र बागलुङ बसपार्कको स्तरोन्नतिका लागि पोखरा महानगर र नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा काम सुरु गर्ने, कोरला–त्रिवेणी सडकअन्तर्गत दुम्कीवास–त्रिवेणी खण्डको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा सुरुङमार्ग र  सतही मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइने सरकारको जनाएको छ ।

प्रदेशका सबै घरपरिवारलाई आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवा पु¥याउन एकघर–एकधारा कार्यक्रमको निरन्तरता र जीर्ण खानेपानी आयोजनाको मर्मतसम्भार गरी आगामी दुई वर्षमा शतप्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्ने सरकारको योजना छ । 

यसैगरी जलउत्पन्न प्रकोपको न्यूनीकरणका लागि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली जडान, मनाङ जिल्लाको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा गुरुयोजनामा आधारित व्यवस्थित नदी नियन्त्रण गरी बस्ती पुनःस्थापना तथा आपत्कालीन अवस्थामा समेत सेवा सुचारु गर्ने सरकारको नीति छ । 

आर्थिक वर्ष २०७९र०८० भित्र उज्यालो गण्डकी प्रदेश कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने, विद्युत् खपत वृद्धि गर्न प्रोत्साहन, एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न कार्यविधि बनाई विद्युतीय चुलो प्रयोगमा प्रोत्साहन र विद्युतीय चुलो उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने प्रदेश प्रमुख गुुरुङले बताए ।

नेपाल सरकारसँगको साझेदारीमा जलाशययुक्त बूढीगण्डकी र उत्तरगङ्गा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्न आवश्यक पहल गर्ने, प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन तथा सञ्चालन अनुमति एवं व्यवस्थापन÷नियमनका लागि ऊर्जा निर्देशनालय स्थापना गर्ने, वायु ऊर्जा उत्पादनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सरकारको नीति छ ।