काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्न सर्वोच्च अदालतले बिहीवार सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलाशले सो आदेश दिएको हो । उक्त ऐनमा तराई, हिमाल तथा पहाडी क्षेत्रमा राख्न पाइने जग्गाको परिमाण तोकिएको छ ।

सो व्यवस्था सरकारले लागू गर्न आनाकानी गरेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले २०६६ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर गरेका थिए । रीट निवेदनको १० वर्षपछि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वयले कानूनमा भएको व्यवस्था लागू गर्न आदेश दिएका हुन् ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ मा जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम हदसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफाको उपदफा  ९१० मा कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले जग्गावालाको हैसियतले नेपालमा जम्मा १० बिगाहामा नबढ्ने गरी जग्गा राख्न पाउने हदम्याद तोकिएको छ ।
सो बमोजिम कुनै पनि व्यक्ति वा निजको परिवारले भित्री मधेश तथा सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा १० बिगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यका बाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी जग्गा राख्न पाउँछन् ।

यसैगरी उपदफा ९२० मा उपदफा ९१० मा उल्लेख भएभन्दा केही बढी घरबारीको रूपमा राख्न पाउने उल्लेख गरिएको छ । घरबारीका रूपमा भित्री मधेशसमेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा १ बिगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी र काठमाडौैं उपत्यका बाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ५ रोपनीका दरले राख्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । यो समाचार आजको अभियान दैनिकमा छापिएको हो ।