काठमाडौं । आन्तरिक र बाह्य बजार अनिश्चित हुँदा विद्युत प्राधिकरणले उपयोग नगरे पनि तिर्नुपर्ने सम्झौता भएका पाँच हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली जोखिममा परेको छ । मूल्यका हिसाबले यो एक खर्ब ७९ अर्ब रुपियाँ हो ।

स्वदेशमा आन्तरिक माग वार्षिक सय मेगावाटपनि हुन सकेको छैन । साथै भारतलगायत तेस्रो बजारमा पहुँच सुनिश्चित नभएकाले यो रकम जोखिममा परेका हो ।

भारतले नेपालसित बर्खायामको बिजुली लिने र नेपालसित बर्खायामको बिजुली लिने र नेपाललाई अपुग हुने हिउँदयाममा त्यति नै बिजुली दिने (इनर्जी बैंकिङ) लागु नहुने संकेत गरिसकेको छ ।
भारतको केन्द्रिय विद्युत प्राधिकरणले जारी गर्न लागेको सीमापार विद्युत कारोबार व्यवस्थित गर्न लागेको कार्यविधि (कन्डक्ट अफ बिजनेश रुल–सीबीआर) इनर्जी बैंकिङ नराखेकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरण ढुक्क नभएको हो ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार नेपालमा विगत केही वर्षयता आन्तरिक विद्युत माग घटिरहेको छ भने पीपीए गरेका आयोजना धमाधम आउन थालेका छन् ।

बिजुली प्रणालीमा २०७६ सालमा माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) सहित एक हजार एक सय ५९ मेगावाट जोडिँदैछ । प्राधिकरणले मन्त्रालयमा बुझाएको विवरणमा कुल पीपीए भएका जडित क्षमतामा ४० प्रतिशत मात्र बिजुली खरिद गर्न नसकिएमा पनि उसलाई वर्षको ७१ अर्ब रुपियाँ नोक्सान पर्नेछ । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट  दैनिकमा छापिएको हो ।