काठमाडौँ । सामाजिक सेवाका नाममा भित्रिएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) हरूले पछिल्लो ३ वर्षमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन गरेका छन् । सरकारलाई जानकारी नै नदिई उनीहरूले आव २०७२/७३ देखि २०७४/७५ को अवधिमा १ खर्ब १ अर्ब ८४ करोड ६५ लाख ६० हजार रुपैयाँ वाणिज्य बैंकहरूमा लुकाएको फेला परेको छ ।
सरकारलाई गलत खर्च विवरण देखाएर आईएनजीओले २८ वटा वाणिज्य बैंकमा २९ हजार ८ सय ६० वटा खातामार्फत रकम मनोमानी गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । अपचलन भएको रकम चालु आव २०७६/७७ का लागि विनियोजित बजेटको करिब ७ प्रतिशत र गत आवको बजेटको करिब ८ प्रतिशत हुन आउँछ ।
समाज कल्याण परिषद्बाट आईएनजीओहरूले ३ वर्षमा ५८ अर्ब ५८ करोड ६२ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बराबरको परियोजना सञ्चालन स्वीकृति लिएको महालेखा परीक्षकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यो अवधिमा उनीहरूले सर्त र सम्झौताविपरीत १ खर्ब ५३ अर्ब ७२ करोड ५२ लाख ७० हजार रुपैयाँ भित्र्याएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको कार्यमूलक लेखापरीक्षणबाट खुलेको छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारलाई देखाएको र बैंकमा भेटिएको रकममा ठूलो अन्तर देखिएको हो ।
विवरण लुकाएर परियोजनाको पैसा अनधिकृत प्रयोग गर्ने आईएनजीओको संख्या १ हजार ८ सय ६६ छ । परिषद्बाट खर्च स्वीकृति लिने आईएनजीओ २ हजार १ सय १ वटा रहेकामा अर्थ मन्त्रालयलाई खर्च बुझाउने २ सय ३५ मात्र छन् । त्यसमा पनि अर्थ मन्त्रालय र परिषद्मा बुझाएको खर्च फरक–फरक छन् ।
महालेखाले सरकारलाई छलेर भित्र्याएको रकम जफत गरी कानुन उल्लंघन गर्ने आईएनजीओको दर्ता खारेज तथा सञ्चालकमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ । ‘३ वर्ष अवधिमा अर्थ मन्त्रालयको एड म्यानेजमेन्ट प्लेटफर्म (एएमपी) मा देखाइएभन्दा १ खर्ब १ अर्ब बढी रकम आईएनजीओले भित्र्याएका रहेछन्,’ महालेखाका निर्देशक नीरप्रसाद सुवेदीले भने, ‘सरकारलाई देखाइएको भन्दा बढी रकम अपचलन हो, त्यो रकम तत्काल जफत गरेर कानुन उल्लंघन गर्ने संस्था र सञ्चालकमाथि कारबाही गर्न सुझाव दिएका छौं ।’ आव २०७२/७३ मा परिषद्सँग ६ सय ३१ आईएनजीओले विभिन्न परियोजनासहित खर्च सम्झौता गरेका भए पनि अर्थबाट अनुमति लिनेको संख्या ८३ वटा मात्रै देखिएको कार्यमूलक लेखापरीक्षणबाट खुलेको छ ।
त्यस्तै स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमार्फत करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ । बाँकी २६ बैंकमार्फत करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ । महालेखाले कार्यमूलक लेखापरीक्षणका क्रममा आईएनजीओको खाता र रकम माग्दा बैंकहरूले अटेरी गरेको र राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि मात्र विवरण उपलब्ध गराएको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षण नहुँदा आईएनजीओले मनोमानी खर्च गर्दै आएको बताए ।
आईएनजीओका ८० प्रतिशतभन्दा बढी परियोजना संघसंस्था दर्ता ऐन र नियमावली २०३४, समाज कल्याण ऐन र नियमावली २०४९, कम्पनी ऐन, २०६३, विकास सहायता नीति, २०७१, परिषद्को परियोजना सम्झौतासम्बन्धी निर्देशिका, २०७१, सामाजिक संघसंस्थाको अनुदान, सुपरिवेक्षण एवं मूल्यांकन निर्देशिका २०७१ लगायत कानुनविपरीत रहेको महालेखाका निर्देशक सुवेदीले जानकारी दिए ।
प्राप्त विवरणअनुसार आ.व. २०७२/७३ मा परिषद्बाट आईएनजीओहरूले खर्च सम्झौता गरेको रकम २३ अर्ब १३ करोड ६२ लाख १ हजार उल्लेख छ तर त्यही आवमा अर्थबाट स्वीकृति लिँदा २१ अर्ब १४ करोड २४ लाख ४० हजार देखाएर ५० अर्ब १२ करोड २२ लाख २६ हजार भित्र्याएको तथ्यांकमाउल्लेख छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको हो ।