काठमाडौं । राजस्व प्रशासनमा संवेदनशील विषय मानिने करको दर हेरफेरमा बढी रुचि देखाएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विवादमा तानिएका छन्। शर्माले अर्थमन्त्रीका रूपमा दुई आर्थिक वर्ष (चालु र आगामी) को बजेट ल्याएका छन्। गत वर्ष स्टिल उद्योगमा राजस्वका दर परिवर्तन गर्दा उनी विवादमा तानिएका थिए। यो वर्ष एमएस वायर, वनस्पति घिउ, तेल, स्यानेटरी प्याडलगायत उद्योगलाई असर पुग्नेगरी करका दर हेरफेर गरेपछि उनी विवादमा तानिएका हुन्।

दुई आर्थिक वर्षका बजेटलाई हेर्दा करको दर हेरफेरमा अर्थमन्त्री शर्माको दोहोरो चरित्र देखिएको छ। गत वर्ष आयातलाई रोकी स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न स्टिल उद्योगमा कर परिवर्तन गरेको शर्माको दाबी थियो। करको दरमा गरिएको परिवर्तनले फलामे डन्डी उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि र थप रोजगारी सिर्जना हुने, विद्युत् खपत बढ्ने अर्थमन्त्री शर्माको दाबी थियो। 

यसलाई शर्माले अहिलेसम्म स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गरेको रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्। तर आगामी वर्षको बजेटले भने केही स्वदेशी उद्योगलाई धराशयी बनाएर आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। दुई आर्थिक वर्षका यी परस्पर नीतिले उनको दोहोरो चरित्र देखिएको हो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले स्वदेशी स्यानेटरी प्याड उद्योगलाई कच्चा पदार्थ आयातसहित अहिले तिरिरहेका सबै भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क यथावत् राखेको छ।

तर तयारी प्याड आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्कमा भने ९० प्रतिशतसम्म छुट दिइएको छ। गत वर्ष स्वदेशी उद्योग संरक्षणका नाममा करको दर परिवर्तन गरेको दाबी गरेका अर्थमन्त्री शर्माले यसपटक उद्योग संरक्षण नीतिलाई तिलाञ्जली दिएर महिलालाई राहत दिन खोजेको भनेका छन्। 

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले करको दर हेरफेरमा अर्थमन्त्री शर्माको स्वार्थ र दबाब दुवै रहेको जानकारी दिए। ती अधिकारीका अनुसार गत वर्ष स्टिल उद्योगमा अर्थमन्त्री शर्माकै स्वार्थका कारण करको दर परिवर्तन गरिएको थियो। शर्माले मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका ३० ठुला स्टिल उद्योगमध्ये ६ वटालाई मात्र फाइदा पुग्नेगरी करको दर चलाएका थिए।