एजेन्सी । भारत सरकारले १० लाख सरकारी जागिरको रोडम्याप तयार गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जुन १४ मा ट्विटर मार्फत यस्तो जनाएका हुन् । ७७ विभागहरूका ८.६७ लाख रिक्त पदहरू रेलवे, रक्षा र हुलाक विभागमा अधिकतम कर्मचारी भर्ती हुने जनाइएको छ । 

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सबै विभाग र मन्त्रालयका जनशक्तिको समीक्षा गरेका छन् । सरकारले आगामी डेढ वर्षभित्र १० लाख पदमा मिशन मोडमा कर्मचारी भर्ना गर्ने निर्देशन दिएका छन्। यो घोषणा भएको तीन घण्टा नबित्दै गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्ने काम थालेको बताए । बिस्तारै अरु धेरै मन्त्री र विभागहरुले ट्वीट गरे । हाल सरकारले विस्तृत रोडम्याप जारी गरेको छैन, तर विभिन्न विभागका रिक्त पदहरूको विश्लेषण गर्दा धेरै कुरा स्पष्ट हुन्छ।

सरकारी प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी दरबन्दी रक्षा, रेलवे, गृह, हुलाक र राजस्व विभागमा रहेको छ । अर्थात् अबको डेढ वर्षमा सबैभन्दा बढी भर्ना पनि यी विभागहरूमा हुनेछ । विभिन्न विभागका रिक्त दरबन्दी एकै दिनमा बढेको होइन । सन् २०१४र १५ देखि सरकारी विभागमा रिक्त पदको संख्या बढ्दै गएको छ । यस अवधिमा २०१९र २० मा मात्रै रिक्त पदको संख्या घटेको छ।

सरकारी स्रोतका अनुसार मोदीले मन्त्रालय र विभागहरूबाट रिक्त पदहरूबारे विस्तृत जानकारी मागेको थियो। त्यसको पूर्ण समीक्षा गरेपछि प्रधानमन्त्रीले १० लाख कर्मचारी भर्ना गर्न निर्देशन दिए । गत विधानसभा चुनावमा विपक्षी दलहरुले बेरोजगारीको मुद्दालाई जोडदार रुपमा उठाएका थिए । यद्यपि, बीजेपीले यो भन्दै अस्वीकार गर्‍यो कि उनीहरूको योजनाहरूले उद्यमशीलता र रोजगारीलाई प्रोत्साहित गरेको छ।

आगामी १८ महिनामा १० लाख पदहरू भरिने भएकाले मोदी सरकारसँग आगामी २०२४ को लोकसभा चुनावमा बेरोजगारीको मुद्दामा प्रतिपक्षको हरेक आलोचनाको ठोस जवाफ हुनेछ। लोकसभाको अर्को चुनाव अप्रिल (मे २०२४ मा हुने सम्भावना छ। तर, भारतका लागि १० लाख रोजगारी मात्र पुग्दैन । म्याकिन्से ग्लोबल इन्स्टिच्युटको २०२० प्रतिवेदन अनुसार भारतलाई २०३० सम्ममा कम्तिमा ९ करोड रोजगारीको आवश्यकता पर्नेछ। जसमा कृषि क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा रोजगारीको कुरा आएको छ ।