काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले विनियोजित विकास (पुँजीगत) बजेट खर्च गर्न नसक्ने निश्चित रहेको छ । सरकारले हालसम्म गरेको विकास खर्चलाई हेर्दा बाँकी एक महिनाको अवधिमा ७३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने वाध्यता रहेको छ । मुश्किलले एक महिनामा १० प्रतिशत समेत विकास खर्च गर्न नसक्ने सरकारले बाँकी समयमा उक्त रकम खर्च गर्न सक्ने कुनै आधार देखिदैन । 

यसैबीच चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा ३६ दशमलव दुई प्रतिशत पुँजीगत (विकास) खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ७८ अर्ब नौ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा मंगलबारसम्ममा एक खर्ब ३६ अर्ब ८८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

निर्माण व्यवसायीको निर्माण होलिडेको असर विकास खर्चमा परेको छ । खरिद नियमावली संशोधनको माग राख्दै निर्माण व्यवसायी आन्दोलनरत भएसँगै मुलुकमा विकास निर्माणका काम ठप्प भएका छन् । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन नगर्दा विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयहरु निरहि बन्न वाध्य भएका छन् ।

अर्कोतर्फ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रुपान्तरणकारी आयोजनाहरुको समेत निर्माण कार्य रोकिन पुगेको छ । जसको असर पुँजीगत खर्चमा परेको छ । ठूलो आकारमा खर्च गर्ने मन्त्रालयहरुमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, खानेपानी, उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, सहरी विकास, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयहरु रहेका छन् ।

पूर्वाधार विकासमा ठूलो बजेट खर्च गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले हालसम्म ४१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड १० लाख ४१ हजार रुैपयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा हालसम्म ६४ अर्ब छ करोड २९ लाख २६ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । सडक, पूल लगायतका पूर्वाधारहरुको निर्माण कार्य नहुदाँ मन्त्रालयको खर्चमा कमी आएको हो । 

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास खर्च गर्ने परम्परगत प्रणाली र निर्माण होलिडेका कारण यस वर्ष पनि विकास खर्चमा वृद्धि नहुने निश्चित रहेको छ । यो सँगै चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजत बजेटको आधा रकम समेत खर्च नहुने निश्चित रहेको छ । 

पुँजीगत खर्चको तुलनामा भने चालु खर्च भने सदैव उत्साहजन रहेको पाईन्छ । विशेष गरी निजामती कर्मचारीको लागि खर्च गरिने चालु खर्चले आम नागरिकलाई भन्दा सिमित वर्ग वा कर्मचारीको हितमा मात्र चालु खर्च गरेको पाईन्छ । जसले गर्दा सिमित व्यक्तिहरुलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरेको पाईन्छ । चालु खर्च गरेर त्यसको उपयोग उत्पादकत्व क्षेत्रमा दिने गरी हुन सकेको पाइदैन । 

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनको अवधिमा सबैभन्दा धेरै चालु खर्च ७५ दशमलव २९ प्रतिशत अर्थात् आठ खर्ब दुई अर्ब दुई करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालु शीर्षक अर्थात् तलब, भत्ता (सेवा सुविधा), भाडालगातका एक वर्षभन्दा कम टिकाउ हुने सामाग्रीमा गरिने खर्चको रुपमा बुझिन्छ । यो सँगै प्रशासनिक क्षेत्रमा अर्थात् तलब भत्ता लगायतका सेवा सुविधा र कार्यालयलाई आवश्यक सामग्रीमा भने उत्साहजन खर्च गरेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु शीर्षकमा १० खर्ब ६५ अर्ब २९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

यता, चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भने ४३ दशमलव ५४ प्रतिशत अर्थात् ८२ अर्ब ४८ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन गरी ६२ दशमलव ५५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।  चालु आर्थिक वर्षको लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ छुटाएकोमा मंगलबारसम्ममा १० खर्ब २१ अर्ब ३८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।  

झण्डै साढे ९  खर्ब राजस्व संकलन 

यता राजस्व संकलन भने लक्ष्यअनुरुप भएको पाईन्छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा नौ खर्ब ३९ अर्ब ६८ करोड २८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । जसमध्ये कर राजस्व ८१ दशमलव ४९ प्रतिशत अर्थात् आठ खर्ब ७० अर्ब २४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ  र गैरकर राजस्व ६१ दशमलव ६५ प्रतिशत अर्थात् ६९ अर्ब ४३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा वैदेशिक सहायतातर्फ २३ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । 

सरकारले राजस्व करतर्फ चालू आर्थिक वर्षको लागि १० खर्ब ६७ अर्ब ९६ करोड  रुपैयाँ, गैरराजस्व करतर्फ एक खर्ब १२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक सहायतातर्फ ५९ अर्ब ९१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उक्त अवधिमा राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक तथा बाह्य ऋण गरी ८० दशमलव ३७ प्र्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब ९६ अर्ब ९८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक तथा बाह्य ऋण गरी १२ खर्ब ४० अर्ब ५२ करोड तीन लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।