काठमाडौं । प्रदेश सरकारले बुधबार आगामी आर्थिक वर्षको लागि आवश्यक बजेट सार्वजनिक गरेको छ । हरेक वर्षको असार १ गते प्रदेशले बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप मुलुकमा रहेको सात वटा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बुधबार कुल तीन खर्ब माथिको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।   

सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कुल तीन खर्ब पाँच अर्ब ४६ करोड ५७ लाख ७४ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । उक्त बजेट सात वटै प्रदेशले सार्वजनिक गर्दा सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट बाग्मती प्रदेश र सबैभन्दा सानो आकारको बजेट कर्णाली प्रदेशको रहेको छ । प्रत्येक प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुले बुधबार प्रदेश सभा बैठकमा उक्त बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्पूर्ण प्रदेशले स्वरोजगार र रोजगारी प्रदान गरी बेरोजगारको समस्या समाधान गर्ने तथा गरिबी निवारण ,खानेपानी, स्वास्थ्य , शिक्षा लगायत आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्य राखेका छन् । यसका साथै पूर्वाधार विकासको मुद्धालाई समेत प्राथमिकतामा राखेका छन् । 

प्रदेश १
प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको बजेट बजेट ल्याएको छ । कुल विनियोजत बजेट मध्ये स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब १५ करोड १५ लाख र संघीय अनुदान बचत फिर्तातर्फ दुई अर्ब रहेको छ । 

प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बुधबार प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि सो बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । आगमी आर्थिक वर्षका लागि अुनमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट चार अर्ब ९८ करोड ४५ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ८८ करोड २४ लाख संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट नौ अर्ब ८२ लाख, सशर्त अनुदानजबाट आठ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख, समपुरक अनुदानबाट ९२ करोड र विशेष अनुदानबाट ४७ करोड ५० लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३५ अर्ब ९६ करोड ६० लाख खर्च व्यहोरिनेछ । बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट तीन अर्ब ५१ करोड ५५ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट २५ करोड ६८ लाख व्यहोरिनेछ । 

बजेटमार्फत् दागो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, महामरी र विपद्बाट परेको असरलाई पुनस्थापित गरी आर्थिक स्थायीत्व कायम गर्ने , रोजगारी र स्वरोजगार अवसर सिर्जना गरी गरिबी निवारण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।  

मधेश 
मधेश प्रदेश रकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का  लागि  ४६ अर्ब ८८ करोड नौ लाख ४६ हजारको बजेट ल्याएको छ । कुल विनयिोजन बजेट मध्ये चालुतर्फ २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख ९५ हजार अर्थात् ४६ दशमलव ४४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ८० हजार अर्थात् ५३ दशमलव २१ प्रतिशत रहेको छ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १६ करोड ६४ लाख ५६ हजार दुई सय अर्थात् शून्य दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको छ । 

मधेश प्रदेशका अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले अगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रम तथा अयोजना कार्यान्वयनका लागि सो रकम बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्याहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक स्रोतको राजस्बाट चार अर्ब १८ करोड ९३ लाख ७५ हजार, कोषहरुमा रहेको सञ्चिति रकम ३८ करोड, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड वापत प्राप्त ११ अर्ब ६१ करोड ८५ लाख र समानीकरण वापत प्राप्त अनुदान सात अर्ब ८१ करोड ५८ लाख र चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने नगद मौज्दात नौ अर्ब ६६ करोड, विशेष अनुदान ४९ करोड, समपुरक अनुदान ७८ करोड, संघीय सरकारबाट सशर्त योजनाका लागि प्राप्त अनुदान १० अर्ब छ करोड ५१ लाख र युनिसेफबाट प्राप्त हुने अनुदान चार करोड ३३ लाख ४७ हजार गरी कुल ४५ अर्ब चार करोड ९९ लाख २८ हजार व्यहोर्दा एक अर्ब ८२ करोड १० लाख १८ हजार दुई सय मात्र न्यून हुने देखिन्छ । सो न्यून पूर्ति गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण परिचालन गरिनेछ ।

आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको उद्देश्य रोजगारी अभिवृद्धि गरी गरिबी न्यूनिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामािजक सुरक्षमा लगानी अभिवृद्धि गरी नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्यउाउने, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने रहेको छ ।  

मधेस प्रदेशले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ३५ करोड छुट्याएको छ । यस प्रदेशमा ६४ वटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । यस प्रदेशले कक्षा १२ मा अध्ययनरत छात्रालाई ल्यापटप उपलब्ध गराउने भन्दै ७७ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । सुरक्षित बेटी अभियानका लागि १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको मधेस प्रदेशले बिरामीलाई १ लाखसम्म आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । वितरणमुखी कार्यक्रमको रुपमा धार्मिक मठमन्दिर संरक्षणका लागि ३० करोड ३४ लाख र मुख्यमन्त्री सीप प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि २५ करोड मधेश प्रदेशले विनियोजन गरेको छ । 

बाग्मती 
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाखको बजेट ल्याएको छ । बाग्मती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकटेलले बुधबार प्रदेशसभा समक्ष अगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रम तथा अयोजना कार्यान्वयनका लागि सो रकम बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

विनियोजित बजेट मध्ये चालुतर्फ १९ अर्ब दुई करोड ४१ लाख, पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख रुपैयाँ र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ आठ अर्ब ३५ करोड २७ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थतर्फ दुई अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कुल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ २७ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५८ दशमलव ५८ प्रतिशत, वित्तीय हस्तान्तणतर्फ १७ दशमलव ७७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई दशमलव ८१ प्रतिशत रहेको छ । 

बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएका खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये कर राजस्वबाट २६ अर्ब ९७ करोड ११ लाख रुपैयाँ, अन्य राजस्वबाट छ अर्ब २२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, संघीय हस्तान्तरणबाट २१ अर्ब छ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट १६ अर्ब ६७ करोड ५० लाख व्यहोरिने भएको छ । 

बागमती प्रदेशको बजेटको उद्देश्य दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि सहतिको आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने, रोजगारी र स्वरोजगारी अवसर प्रदान गर्ने, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकासतर्फ अघि बढ्ने, आर्थिक सामाजिक रुपले विपन्न वर्गका लागि सामािजक संरक्षण गर्ने प्रदेशबाट हुने सेवालाई सहज र गुणस्तरीय बनाउने रहेको छ ।  

यस प्रदेशले उत्पादन तथा रोजगारी कार्यक्रमका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह कार्यक्रमका लागि एकमुष्ट २ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । एक माध्यमिक विद्यालय एक नर्स, वाग्मती सभ्यता एकीकृत कार्यक्रम, रुबी भ्याली विकास कार्यक्रम जस्ता योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ । 

गण्डकी 
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट बजेट ल्याएको छ ।  उक्त विनियोजन बजेट मध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ५४ हजार अर्थात् ३६ दशमलव ९५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब १४ करोड एक लाख ४६ हजार अर्थात् ६१ दशमलव ६६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड अर्थात् एक दशमलव ३९ प्रतिशत रहेको छ । स्थानीय तहमा हस्तान्तरणतर्फ दुई अर्ब ११ करोड १० लाख अर्थात् पाँच दशमलव ८८ प्रतिशत रहेको छ । साथै आगामी आर्थिक वर्षमा एक करोड ६८ लाख ३८ हजार सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने अनुमान गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशका अर्थ मन्त्री रामजी प्रसाद बराल बुधबार प्रदेशसभा समक्ष अगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रम तथा अयोजना कार्यान्वयनका लागि सो रकम बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

आगमी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरणबाट सात अर्ब ९२ करोड ७९ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त नौ अर्ब २३ करोड ९९ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ छ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख, समपुरक अनुदानतर्फ ८३ करोड ७० लाख, विशेष अनुदानतर्फ ८६ करोड प्राप्त हुने अनुमान रहेको छ । 

प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट पाँच अर्ब नौ करोड १६ लाख र रोयल्टी बाडफाडबाट ३२ करोड ५० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन पश्चयात दुई अर्ब ७१ करोड नगद मौज्दान रहने अनुमान गरिएको छ । यसका अतिरिक्त आगमी आर्थिक वर्षका लागि दुई अर्ब न्यून हुने जाने अनुमान रहेको छ । यसरी न्यून हुन जाने रकममध्ये एक अर्ब आन्तरिक ऋणबाट र एक अर्ब नेपाल सरकारबाट लिइने ऋणबाट पूर्ति हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

बजेटका उद्देश्यमा गरिबी, बेरोजगारी, भोकमरी र विपन्नता लगायतका मूलभूत समस्याहरुको सार्थक समाधान गर्ने,आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने, रोजगारी र स्वरोजगारी अवसर प्रदान गर्ने रहेको छ । यस प्रदेशले कृषि र उत्पादनमा जोड दिने, पुँजीगत खर्च बढाएर प्रशासनिक खर्च घटाउने, उज्यालो गण्डकी कार्यक्रम सम्पन्न गर्नेजस्ता योजना बजेटमा समावेश गरेको छ । 

लुम्बिनी 

लुम्बिनी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ ।   कुल विनियोजन बजेट मध्ये चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार गरी बजेटको ३१ दशमलव २६ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार अर्थात् ५७ दशमलव ४१ प्रतिशत रहने अुनमान गरेको छ । आर्थिक ममिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बुधबार प्रदेशसभा समक्ष अगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रम तथा अयोजना कार्यान्वयनका लागि सो रकम बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र विशेष अनुदान मार्फत स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि चार अर्ब ८३ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ । कुल बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणको अंश ११ दशमलव ३३ प्रतिशत रहने गरी प्रास्ताव गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्वबाट तीन अर्ब १० करोड ५९ लाख, संघ र स्थानीय सरकारबाट प्राँप्त हुने राजस्व बाडफाँडबाट १५ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख, रोयल्टी बाँडफाँडबाट ७० करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसै गरी संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब ५४ करोड १७ लाख, सशर्त अनुदानबाछ आठ अर्ब ७१ करोड २२ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड ९० लाख, विशेष अनुदानबाट ४८ करोड ३५ लाख, चालु आर्थिक वर्षको बचच रकमबाट चार अर्ब रहने र आन्तरिक ऋणबाट एक अर्ब परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ । 

बजेटको उद्देश्यमा आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने, रोजगारी र स्वरोजगारी अवसर प्रदान गर्ने, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा स्थायी राजधानी व्यवस्थापन तथा लुम्बिनी, राप्ती र भेरी अस्पताललाई प्रदेश गौरव आयोजना घोषणासहित बजेट छुट्याइएको छ । पूर्वाधारतर्फ रामपुर कपुरकोट जीवराज आश्रित–कृष्णसेन इच्छुक मार्गलाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रदेशस्तरको प्रांगारिक मल उत्पादन तथा प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापना गर्न ४ करोड १५ लाख रकम छुट्याइएको छ ।

कर्णाली 
कर्णाली प्रदेश सरकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले बुधबार प्रदेशसभा समक्ष अगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रम तथा अयोजना कार्यान्वयनका लागि सो रकम बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

विनियोजित बजेट मध्ये चालुतर्फ नौ अर्ब १६ करोड ९९ लाख १० हजार अथात् २८ दशमलव ११ प्रतिशत, पुँजीगतर्फ १९ अर्ब ४३ करोड पाँच लाख २४ हजार  अर्थात् ५९ दशमलव ५८ प्रतिशत र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार अर्ब एक करोड ५७ लाख २९ हजार अर्थात् १२ दशमलव ३१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ७१ करोड २९ लाख ७४ हजार, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बचत हुने अनुमानित रकम चार अर्ब ५५ करोड ४५ लाख ८५ हजार, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट वापत प्राप्त हुने रकम नौ अर्ब दुई करोड २० लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुने आएको १० अर्ब ७२ करोड ६४ लाख र सशर्त अनुदानबाट पाँच अर्ब ६९ करोड ६७ लाख परिचालन गरिनेछ । 

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक आुदानतर्फ एक अर्ब २१ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानतर्फ ६६ करोड ८० लाख परिचालन गरिनेछ । संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानमा प्राप्त हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि दुई करोड पाँच लाख चार हजार स्रोत परिचालन गरिनेछ । बजेटको उद्देश्य बहुआयमिक गरिबी, बेरोजगारी, भोकमरी र विपन्नता लगायतका मूलभूत समस्याहरुको सार्थक समाधान गर्ने दिशामा केन्द्रित गरिएको छ । 

सुदुरपश्चिम 
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजारको बजेट ल्याएको छ ।   सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले बुधबार प्रदेशसभा समक्ष अगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रम तथा अयोजना कार्यान्वयनका लागि सो रकम बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

कुल विनयोजन बजेट मध्ये चालतर्फ १२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख ८४ हजार अर्थात् ३३ दशमलव ४६ प्रतिशत, पूँजीगतर्फ २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख ६१ हजार अर्थात् ६५ दशमलव ७१ प्रतिशत र अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत एक अर्ब ३६ करोड ४० लाख अर्थात् तीन दशमलव ७१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३० करोड अर्थात् शून्य दशमलव ८२ प्रतिशत हुने गरी विनियोजन गरिएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० काच लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट दुई अर्ब, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम नौ अर्ब ६० करोड ५१ लाख, संघीय राजस्व बाँडफाँड भई प्रँप्त हुने चार करोड ९३ लाख २८ हजार, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान नौ अर्ब ७५ लाख र चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम सात अर्ब ५३ करोड ३७ लाख ३७ हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने छ अर्ब ९८ करोड ८० लाख, संघयि समपुरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको ७६ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको ७९ करोड ७८ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । 

बजेटको उद्देश्य दिागो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, महामरी र विपद्बाट परेको असरलाई पुनस्थापित गरी आर्थिक स्थायीत्व कायम गर्ने, रोजगारी र स्वरोजगार अवसर सिर्जना गरी गरिबी निवारण गरिने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गुणस्तरीय बनाउने रहेको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ‘आत्मनिर्भरक कृषि, प्रदेशको समृद्धि’ तथा पर्यटन विकासको लागि ‘सुदूरपश्चिमको दिगो आर्थिक आधार, सबल पर्यटकीय पूर्वाधार’ नामक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न यस प्रदेशले बजेट छुटाएको छ । त्यस्तै मोती उत्पादनका लागि १ करोड ५६ लाख र अल्लोको कपडा उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि ३० लाख रकम छुटाएको छ ।