काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यातायात व्यवस्था विभाग अस्थिरताको सिकार बन्दै आइरहेको छ । विभागको महानिर्देशक तीन/चार महिनाको अन्तरालमा परिवर्तन हुन थालेपछि विभाग अस्थिर मात्रै होइन भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्न पुगेको विभागकै कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले आफू अनुकूल नभएको भन्दै महानिर्देशकलाई एकपछि अर्को गर्दै हटाउन थालेपछि विभागका महत्वपूर्ण कामहरूसमेत नराम्ररी प्रभावित हुन थालेका छन् ।

महासेठले आफ्नो रुचिअनुसार काम नगरेको भन्दै चार महिनाअघि मात्रै महानिर्देशकका रूपमा आएका कुमार दाहाललाई हटाएका छन् । यसअघि महासेठले सिन्डिकेटविरुद्धको अभियान थाल्ने तत्कालीन महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईलाई पनि आफ्नो रुचिअनुसार काम नगरेको भन्दै हटाएका थिए । भट्टराई हटाइएपछि सिन्डिकेटविरुद्धको अभियान असफल भएको थियो । यसैगरी, छोटो अवधिमा नै लावण्यकुमार ढकाल पनि हटाइएका थिए ।

अहिले मन्त्री महासेठकै रुचिअनुसार गोगन हमाललाई विभागको महानिर्देशक बनाइएको छ । मन्त्रीले अस्थिर बनाइदिएपछि यातायात व्यवस्था विभाग र मातहतका कार्यालयमा बेथितिका चाङ देखिएका छन् । ढिलासुस्ती, अनियमितताले कार्यालयहरू थलिएका छन् ।
यातायात विभागले स्मार्ट कार्ड वितरणमा व्यापक ढिलासुस्ती गर्दै आएको छ । दुई वर्षसम्म पनि सवारी चालक अनुमतिपत्र नपाएको एक सेवाग्राहीले गुनासो गरे । पहुँचवालाले भने महिना दिनमै पाउने गरेको बताइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५६औं प्रतिवेदनले पनि १० लाख १३ हजारले स्मार्ट कार्ड पाउनुपर्नेमा ३ लाख ९९ हजारले मात्र पाएको जनाएको छ ।
यातायात कार्यालयले भुक्तानी तयार गर्दा स्रेस्ता नै तयार नगर्ने, यातायात सेवाको पञ्जीकरण, राजस्व तथा लाइसेन्स परीक्षामा व्यापक अनियमितता हुने गरेको पाइएको हो ।आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्र अनियमितता तथा भ्रष्टाचारको आरोपमा यातायात कार्यालयका करिब पाँच दर्जन कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसमा नेपाल सरकारका सहसचिव तहका कर्मचारीसमेत छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको हैसियतमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियारद्वारा गत २५ पुसमा सहसचिव चन्द्रमान श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
गत असोज २०७५ मा यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुनाका तत्कालीन प्रमुख सहसचिव तेजनारायण यादव, शाखा अधिकृतहरू ईश्वरराज रेग्मी, भूपराज दाहाल, शिवप्रसाद सुवेदी र विष्णुप्रसाद सुवेदी, नायब सुब्बा लेखनाथ भुसाल, मेकानिकल इन्जिनियर श्याम केसी, ठूलो भ-याङ कार्यालयका शाखा अधिकृत शालिग्राम पौडेल र कम्प्युटर अपरेटर विज्ञान खड्गी, यातायात व्यवस्था विभागका कम्प्युटर अपरेटर लक्ष्मण तिवारीविरुद्ध प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा फेरबदल गरी उनीहरूले २०४ जनालाई लाइसेन्स दिएको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
आर्थिक चलखेलका आधारमा लाइसेन्स वितरण गरिएको भन्दै माघ पनि यातायात कार्यालयका आठ कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । लाइसेन्स परीक्षाका क्रममा फेल भएकालाई पास गराएको आरोपमा साउनमा पनि आयोगले १४ विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
किर्ते कागजपत्रका आधारमा सवारी दर्ता गरेको अभियोगमा जेठमा पनि यातायात व्यवस्था कार्यालय महाकालीका निमित्त प्रमुख हेमन्तबहादुर सिंहसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । यस्तै, गत वैशाखमा मात्र सात कर्मचारी पक्राउ परेका थिए । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।