काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले रमण–पप्पु जेभीलाई नयाँ खरिद प्रक्रियामा रोक लगाएको छ । हुलाकी सडक निर्देशनालयले रमण–पप्पु जोइन्ट भेन्चर (जेभी) लाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेपछि सार्वजनिक खरिद कार्यालयले सूचना जारी गर्दै तत्कालका लागि यो जेभीलाई नयाँ ठेक्कामा रोक लगाएको हो ।
निर्देशनालयले असार २० मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्र लेख्दै यो जेभीलाई कालोसूचीमा राख्न भनेको थियो । कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएकाले तत्काल कुनै पनि नयाँ ठेक्का लिन नपाउने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।
‘निर्माण व्यवसायीको कालोसूचीसम्बन्धी कारबाही प्रक्रिया यस कार्यालयबाट टुंगो नलागेसम्म सार्वजनिक निकायको नयाँ खरिद कार्यमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाइएको छ,’ कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचनामा भनिएको छ ।
कार्यालयले साउन २० गते नै कालोसूचीसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४१ को उपनियम ९२० बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।
असार २० गते निर्देशनालयले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेपछि असार २२ गते यो जेभीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको थियो । कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै जेभीको तर्फबाट मनोजकुमार यादवले दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
उक्त कन्स्ट्रक्सनले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका २८ स्थित गोलाघाटमा नारायणी नदीमा पुल बनाउने ठेक्का लिएको थियो । २०६९ असार २५ गते ठेक्का सम्झौता भई २०७३ असार २४ मा सक्नुपर्ने थियो । सम्झौताअनुसार काम नभएपछि ठेक्का तोड्दै कालोसूचीमा राख्न हुलाकी सडक निर्देशनालयले सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो ।
ठेक्का रकम (मूल्य अभिवृद्धि करसहित) ३६ करोड ४ लाख ५४ रुपैयाँ थियो । निर्देशनालयका अनुसार उक्त कन्स्ट्रक्सनले पेस्की रकमबापत १ करोड ५९ लाख बुझिसकेको छ । ‘पेस्की दिए पनि समस्या हुन्न, बैंक ग्यारेन्टी हुन्छ,’ हुलाकी सडक निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक अशोक तिवारीले भने, ‘त्यसैबाट पेस्कीका रूपमा लगेको रकम तान्ने हो ।’
उनले काम नगरेका हुनाले ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको बताए । यो मोटरेबल पुल हो । डिजाइन एन्ड बिल्ड प्रक्रियाबाट निर्माण जिम्मा दिइएको हो ।

‘डिजाइन एन्ड बिल्ड ठेक्काअन्तर्गत आफैंले डिजाइन गरेर पेस गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘डिजाइन पेस गरेपछि बल्ल ईआईए (वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन) गर्ने हो, चितवन निकुञ्जले छिर्नै नदिएकाले उसले कसरी डिजाइन बनाएर पेस गर्‍यो  ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।