काठमाडौं । पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा कर्मचारीहरुको अनावश्यक मागले अत्यावश्यक सेवा प्रभावित भएको छ । अस्पताल व्यवस्थापनले कर्मचारीहरुसँग गरेको सम्झौता अनुसारको उपदान तथा श्रम ऐन अनुसारको न्युनतम सुविधा नदिएको आरोप लगाउँदै सेवा बन्द गरेर धर्ना दिइरहेका छन् । 

मणिपाल कर्मचारी समन्वय समितिका अध्यक्ष जीवन थापाको नेतृत्वमा अस्पतालमा कर्मचारीहरुले धर्ना दिइरहेका हुन् । उनीहरुले असार ७ गतेबाट अस्पतालको शैक्षिक कार्यक्रमहरु समेत बन्द गराएका छन । 

असार ५ गते अस्पताल व्यवस्थापनलाई एक ध्यानाकर्षण पत्र लेखी उनीहरुले नेतृत्वलाई गैर जिम्मेवार भएको आरोप लगाएका छन् । व्यवस्थापनले यस्तै गैरजिम्मेरपूर्ण रवैया कायम राखी समस्या समाधानमा पहल नगरे यसबाट उत्पन्न हुने दुष्परिणामको भागिदार अस्पताल आफैं हुने चेतावनी समेत उनीहरुको छ । 

कर्मचारीहरुले विभिन्न माग राखी आन्दोलनका कार्यक्रम गरे पनि उनीहरुले यस्तो आन्दोलन भने व्यवस्थापनलाई दुख दिने र अस्पतालको छबि बिगार्ने नियतमा प्रेरित भएर गरेको देखिएको छ । उनीहरुले अस्पताल व्यवस्थापनलाई विभिन्न प्रकारका आरोप लगाउदै अस्पतालले आफूहरुको आन्दोलनका सम्बन्धमा कुनै चासो नदिएको बताए रहेका बेला अस्पतालले उनहिरुका जायज माग पुरा गर्न तयार भइ बारम्बार वार्ताको आव्हान गरेको तर कर्मचारहिरुले नै अटेर गरेको खुलेको हो । 

कर्मचारी संगठनहरुले अस्पतालले आफूहरुको मागमा कुनै चासो नदिएको भनेर व्यवस्थापनलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्  । यद्यपी अस्पतालले भने जेठ १६ गते नै वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर्नको लागि पत्र पठाएको स्मरण गराएको छ । 

वार्ताको लागि आव्हान गर्दै बुधबार पुन लेखिएको पत्रमा हाल भइ रहेको धर्ना, अवरोध, तालाबन्दी जस्ता कार्यक्रमले संस्था विद्यार्थीको पठन पाठन तथा अत्यावश्यक सेवामा पुगेको नकारात्मक प्रभाव तथा हानीलाई मध्यनजर गर्न आग्रह गरिएको छ । हाल भइरहेको संवादहीनतालाई अन्त्य गर्न धर्ना तथा अवरोधका कार्यक्रम तुरुन्त स्थगित गरी समस्याको समाधान वार्ताद्वारा गर्न अस्पतालले अनुरोध गरेको छ । 
कर्मचारीहरुको समस्या समाधानको लागि अस्पताल व्यवस्थापन जुनसुकै बेला तयार रहेको समेत उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

अस्पतालले वार्ता गरेर समस्याको समाधान गर्न पहल गर्ने र कर्मचारीहरुले त्यसको वास्ता नगरी अस्पतालमा अवरोध गर्ने गर्नाले उनीहरु स्वचालित नभइ परिचालित भएको आरोप समेत लागेको छ । 

नेपालको मौजुदा कानुनले स्वास्थ्य सेवालाई अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राखेको छ । कुनै पनि व्यक्ति वा संघ संस्थाले यस्तो अत्यावश्यक सेवामा अवरोध गर्न नपाउने व्यवस्था जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ ले गरेको अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल बताउँछन् ।  

उक्त ऐनको परिच्छेद ८ को दफा ५२ खण्ड घ मा स्वास्थ्य संस्थाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध हुने आकस्मिक उपचार दिन इन्कार गरेमा कसूर मानिने उल्लेख गरिएको छ भने सोही दफाको खण्ड (ज) मा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थालाई यो ऐन अन्तर्गतको कर्तव्य निर्वाह गर्न वाधाव्यवधान गरेमा यसलाई कसूर मानिने उल्लेख गरिएको छ । 

जनस्वास्थ्य ऐन बमोजिमको उल्लेखित कसूर ठहरेमा पच्चिस हजारदेखि पचास हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवालाई अत्यावश्यक भनिएकोले यसतो सेवामा अवरोध गर्नेका विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १०४ पनि आकर्षित हुने अधिवक्ता शर्मा बताउँछन । अधिवक्ता शर्माले औंल्याएको उक्त दफा (१)मा कसैले कसेको ज्यानलाई खतरा पुर्याउन सक्ने कुनै किसिमको संक्रामक रोग वा फैलिन सक्ने कुनै काम गर्न हुदैन भन्ने उल्लेख छ । 

यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई नियतपूर्वक वा जानीजानी गरेको भए दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, लापरवाही पूर्वक गरेको भए पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजारसम्म जरिवाना र हेलचेक्र्याई पूर्वक गरेको भए तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजारसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ । 

अधिवक्ता पौडेलले बिरामीको ज्यान बचाउने स्थलको रुपमा रहेको अस्पताल जस्तो संवेदनशिल स्थानमा वाधा व्यवधान खडा गर्नु आफ्नो कर्तव्य र सेवाग्रहीप्रतिको गैरजिम्मेवार र हेलचेक्र्याईपूर्ण भएको बताए । अस्पतालमा बिरामीको उपचार हुन नदिइ वाधा व्यवधान गरेकोमा हेलचेक्र्याई पूर्वकको कसूर मानी सजाय गर्ने सुविधा कानुनले दिएको उनको भनाई रहेको छ ।