फेवाताल अतिक्रमणको मुद्दा फैसला भएको एक वर्ष बढी बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अपहेलनाको मुद्दा परेको छ ।

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले प्रधानमन्त्री ओली, भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिव डिल्लीराम घिमिरे, भूमि मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र प्रदेशमन्त्री विकास लम्सालसहित ९ जनालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि स्थानीय सरकारसम्मलाई कामको जिम्मेवारी तोकेपनि त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भइररहेको समयमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

फेवाताल अतिक्रमण मुद्दामा न्यायाधीस ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको इजलासबाट २०७५ बैशाख १६ गते परमादेशको आदेश भएको थियो । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।