नेपाली अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचकहरु घटेका छन् । व्यापार घाटा हालसम्म कै उच्च रहेको छ । शोधानान्तर स्थिति उच्च घाटामा छ । रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम पनि निराशाजनक  छ । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । वैदेशिक मुद्रा आउने स्रोतमा कमी भएको छ । आयात पनि बढ्दो छ । अहिले मूल्यवृद्धि अचाक्ली भइरहेको अवस्था छ । जुन अनुमान गरिएको भन्दा बढी पुगेको छ । मूल्यवृद्धिसंगै अन्य सूचकहरु पनि निकै चुनौतीपूर्ण रहेका छन् । 

यस्तो अवस्थामा सुधारका लागि विभिन्न नीति लिन आवश्यक रहेको छ भनेर पहिलेदेखि नै हामीले भन्दै आएका छौं । हामीले ७÷८ महिनादेखि नै आर्थिक सूचकहरु ओरालो लागे है भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । अर्थतन्त्र सुधारका लागि दुई खालका नीति लिन आवश्यक रहेको छ । दुई खालका नीतिमध्ये पहिलो त वैदेशिक मुद्रा आउने क्रमलाई कसरी  बढाउने भन्ने हो । यसका लागि तदारुकताका साथ काम गर्नु पर्ने देखिन्छ । 

पैसा बाहिरिने क्षेत्रहरुलाई पनि पहिचान गरेर यसका लागि विशेष कदम चाल्नु पर्ने हुन्छ । अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक लगायत सम्बन्धीत पक्षहरुले अर्थतन्त्र बिग्रियो भन्दै हिड्ने भन्दा पनि सुधारका लागि कदम चाल्नु पर्ने हो । जिम्मेवार तहमा रहेका व्यक्तिहरुले टिप्पणी गर्दै हिड्ने भन्दा पनि काम गर्न ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । असल नियतले खोज अनुसन्धान गरेर विज्ञहरुसंग छलफल गरेर अर्थतन्त्र सुधारका लागि उपयुक्त बाटोहरु खोज्नुपर्ने हुन्छ । यी सबैकाम सरकारले धेरै अगाडीदेखि गर्नु पर्ने हो । तर, यसो गर्न सकिरहेको छैन । 

केहि दिन अघि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके हामी श्रीलंकाको जस्तै अवस्थामा पुग्छौं भनेका थिए । श्रीलंका मात्रै होइन विश्वका दुई दर्जनभन्दा बढी देशहरु मूल्यवृद्धिको कारण, वैदेशिक मुद्राको संचितिमा कमि आएको कारण, वैदेशिक ऋणको भार बढेको कारण, इन्धनको मूूल्यमा अचाक्ली बढेको कारणले अफ्ठ्यारोमा छन् । त्यसले गर्दा हामी श्रीलंका, पाकिस्तान पुग्छौ की बंगलादेश तिर जान्छौं, नाइजेरिया पुग्छौं कि भन्दा पनि हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रको सूचक कस्तो छ भने त्यस अनुसार सुधारका कदमहरु चाल्नु पर्ने हुन्छ । 

हामी श्रींलंका पुग्छौं भन्दैमा ठ्याक्कै श्रीलंकामा पुग्ने पनि होइनौं । यो बेला चुनौतीपूर्ण रहेको छ त्यसले गर्दा सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्न ढिला गर्न हुँदैन । हामी संकटको डिलमा रहेका छौं अब खस्न मात्रै बाँकी रहेको छ । डिलबाट खस्नु अघि नेपालले आफूलाई सुरक्षित स्थानमा तान्न सक्नु हुन्छ । 

अन्तराष्ट्रिय कारण देखाउँदै नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुहरुको पनि मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । यसो हुनुमा दुई कारण हुनसक्छन् । नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुको कच्चा पदार्थ बाहिरबाट आएको छ भने कच्चा पदार्थको मूल्य अनुसार नेपालमै उत्पादन भए पनि  मूल्यवृद्धि हुनसक्छ । अर्को कच्चापदार्थ नल्याइ यहिको मात्रैले उत्पादन भएको छ भने तयसमा ज्यालादरले गर्दा पनि मूल्यमा असर गर्ने भयो । त्यतिमात्र होइन नेपालमा उत्पादन भएको वस्तुहरुको बजारीकरणका लागि विचौलियाहरु धेरै नै रहेका छन् । यसले गर्दा उत्पादक र उपभोक्ताकोबीचमा धेरैखालका परजिवीहरु रहेका कारण मूल्यमा मनपरि भएको हो । तर, यसमा सरकारले नियमित अनुगमन गर्न सकेको छैन । यसले गर्दा मूल्यमा मनपरिसंगै निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ । 

खाने तेलको मूल्यकै कुरा गर्ने हो भने एक वर्षको अवधिमा दोब्बर भएको देखिन्छ । त्यसमा पनि सबै सबैपसलमा मूल्य एकरुपता छैन । पसलपिच्छे फरक रहेको छ । व्यवसायीको मनोमानी हुनुमा सरकारले नियमित अनुगमन नगरेर हो । सरकारले सिजनलरुपमा अनुगमन गर्छ । यसो गर्दा व्यवसायीले मनोमानीरुपमा मूल्य कायम गरेर बिक्री वितरण गर्ने गर्छन् । सरकारको अनुगमन नपुगेको, विचौलियाहरु धेरै भएको र व्यापरीहरुका पनि एक्कासी धनि बनिहाल्ने नियत लिएका कारण मूल्यवृद्धि नियन्त्रित हुन सकेको छैन । 

हाम्रो राजस्व आयातमा आधारित छ । प्रत्यक्ष कर आयमा आधारित, आन्तरिक लगानाीमा आधारित छ । त्यो कर हाम्रो कम रहेको छ । त्यतिमात्र होइन हाम्रो करको संरचना नै कमजोर रहेको छ । छुट दिँदा पनि हामीले अध्ययन नगरि कुनै दबाब समूह, स्वार्थ समूह, पहुँच भएकाहरुलाई मात्रै दिइने गरेको पाइन्छ । यसरी अध्ययन नगरि छुट दिँदा वा करको दर निर्धारण गर्दा राजस्वमा असर पर्छ । करका दर हेरफेर गर्दा, छुट दिँदा जोखिम कति छ, फाइदा कति छ, यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर गर्छ भन्ने कुरामा अध्ययन गरेर मात्रै दिनु पर्छ । 

जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएको बेलामा मात्रै अर्थतन्त्र ओरालो लागेको होइन । पहिलादेखि नै अर्थतन्त्र ओरोलो गतिमा रहेको थियो । नीतिगत संरचना राम्रो नभएको,सरकारी खर्च राम्ररी नभएको, लगानी नबढेको अवस्था हिजोका दिनदेखि नै हुँदै आएको हो । जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएदेखि यो सबै भएको होइन । अर्थमन्त्री फेरिने वित्तिकै अर्थतन्त्र सुधार हुने होइन । फेर्ने भन्दा पनि भएकैले कसरी अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । 

त्यस्तै, नेपालमा विदेशी लगानी गर्छौ भनेर हिजोका दिनमा जसरी प्रतिवद्धता जनाए त्यसरी भित्र्याउन सकेनन् । अहिले विश्वको परिवेश बदलिएको छ । मानिसहरुसंग पैसा नभएको अवस्था छ । लगानी गर्नेहरुले फाइदा जता छ त्यतै लगानी गर्ने हुन् । हाम्रोमा लगानी नभित्रिनुमा लगानी ल्याउनु है भनेर भन्ने तर ल्याउनका लागि सहज वातावरण नबनाइदिने प्रमुख कारण हो । विदेशी लगानी भित्र्यानका लागि सहजिकरण गरिदिने प्रशासनले लगानीमैत्री वातावरण नबनाइदिने गरेको धेरै उदाहरणहरु छन् । प्रतिफलको हिसावले लगानी भित्रिएको क्षेत्रको राम्रै प्रतिफल रहेको पाइन्छ । तर, सुरुवातमै लगानी भित्र्याउनका लागि सहजीकरण गरिदिने काम धेरै नै झन्झटिलो रहेको छ । यसले गर्दा पनि प्रतिबद्धता भएजति विदेशी लगानी नेपालमा भित्रिन सकिरहेको छैन । 
(राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा अर्थविद् डा. चन्द्रमणी अधिकारीसंग आर्थिक न्युजकी सम्वाददाता रिता राउतले गरेको कुराकानीमा आधारित)