‘संगठित अपराध’ भन्ने शब्द सन् १९१९ मा वकील, व्यापारी र बैंक सञ्चालकहरूद्वारा स्थापना गरिएको शिकागो अपराध आयोगले पहिलोपटक प्रचलनमा ल्याएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्ध अघि आपराधिक समूहहरूले गर्ने आपराधिक कार्यलाई संगठित अपराधको रूपमा लिइन्नथ्यो । सन् १९७० को दशकमा अमेरिकाबाट औपचारिक रूपमा संगठित अपराधको समान अर्थ आउने परिभाषा गरियो । संगठित रूपमा अनुशासित संगठनले सञ्चालन गरेको गैरकानूनी तथा आपराधिक क्रियाकलाप र व्यापारीलाई धम्क्याई आर्थिक लाभ लिने समूहलाई जनाउने भनी अमेरिकाको संगठित अपराध नियन्त्रण ऐन, १९७० ले परिभाषा गरेको छ । त्यसैले गैरकानूनी आर्थिक लाभका लागि व्यक्तिहरूको समूहद्वारा गरिने आपराधिक क्रियाकलाप नै संगठित अपराध हो ।

राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा विभिन्न माफिया, जातीय तथा धार्मिक माफिया, आपराधिक समूहले सञ्जाल बनाई विभिन्न आपराधिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने गरेको पाइन्छ । यसमा राजनीति तथा प्रशासनसम्बद्ध व्यक्तिहरूको समेत संलग्नताको सम्भावना रहन्छ । यो आर्थिक क्रियाकलाप हुने हरेक क्षेत्रमा फैलिएको छ ।

नेपालमा पनि संगठित अपराध दिनदिनै बढ्दै गएको छ । मानव बेचबिखन, अपहरण तथा शरीर बन्धक गरी फिरौती रकम असुल्ने, आप्रवासी कामदार अवैध रूपमा विदेश पठाई रकम उठाउने, अवैध रूपले आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने, नक्कली मुद्राको चलनचल्नी बढाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठगी गर्ने, आतंकसम्बन्धी गतिविधि गर्ने, पदीय दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गर्ने, वन्यजन्तुको चोरीशिकारी तथा ओसारपसार गर्ने, लागूऔषधको कारोबार, हातहतियारको उत्पादन, ओसारपसार तथा कारोबार गर्नेजस्ता अपराध संगठित रूपमा हुँदै आएका छन् ।

व्यापार, व्यवसायको क्षेत्रमा पनि आर्थिक लाभका लागि यस्ता अपराध हुने गरेका छन् । उद्योग व्यवसायमा चोरी गर्ने, मालवाहक कार्गो ट्रक वा कन्टेनरको सामान लुट्ने, अपहरण गर्ने, व्यापारिक स्थल वा पसलमा चोरी, लुटपाट गर्ने, नक्कली मालवस्तु विक्री गर्ने, कालोबजारी गर्ने कार्य संगठित रूपमा हुँदै आएका छन् । प्रविधिको विकाससँगै कम्प्युटर प्रणालीको ह्याक गरी बैंकिङ प्रणालीबाट रकम चोरी गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तथा लगानीको दुरुपयोग गरी संस्था टाट पल्टाउनेजस्ता वित्तीय अपराध पनि संगठित रूपमा हुँदै आएका छन् ।

नवीनतम प्रविधि, साधन र शैलीको प्रयोग गरी संगठित अपराधका घटनाहरू भइरहेका छन् । अन्तर्देशीय संगठित अपराधसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, २००० लाई नेपालले २०५९ मङ्सिर २५ गते हस्ताक्षर गरी संसद्बाट अनुमोदन गरिसकेको छ । उक्त महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएको हैसियतले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न प्रत्येक राष्ट्रले कानून निर्माण गरी कार्यान्वयमा ल्याउनुपर्ने भयो । फलस्वरूप नेपालमा पहिलोपटक संगठित अपराध निवारण अध्यादेश, २०६९ जारी गरियो । यसको १ वर्षपछि संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० बनाई लागू गरियो । त्यस्तै, हातहतियार तथा खरखजाना ऐन, २०१९, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, लागूऔषध ९नियन्त्रण० ऐन, २०३३, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ९नियन्त्रण० ऐन, २०६४, पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० आदि जारी भई संगठित अपराध रोक्न कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।

संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० ले परिच्छेद २ का अनुसार संगठित अपराध गर्ने उद्देश्यले नेपालभित्र वा नेपालबाहिर रहेको संगठित वा असंगठित तीन वा तीनभन्दा बढी व्यक्तिहरूको समूह आपराधिक समूह हो । ऐनले आपराधिक समूहको निर्देशनमा रही समूहसँग मिलेर आपराधिक समूहको लाभका लागि गरिने कार्यलाई संगठित अपराध भनेको छ । कसैले कुनै आपराधिक समूहलाई संगठित अपराध गर्न वा सघाउ पुर्‍याउन कुनै काम जानी नजानी गर्न हुँदैन । संगठित अपराधको तयारी, उद्योग, षड्यन्त्र गर्ने, दुरुत्साहन दिने वा मतियार हुने कार्य गर्नु हुँदैन । यस्तो अपराध गर्ने उद्देश्यले आपराधिक समूह स्थापना गर्ने वा सञ्चालन गर्ने, गराउने, आपराधिक समूहको सदस्य हुने वा कसैलाई सदस्य बनाउने कार्य गर्न हुँदैन । अपराधको न्यायिक कारबाहीको सिलसिलामा कुनै अवरोध खडा गर्न हुँदैन । कुनै किसिमको विध्वंसात्मक कार्य गर्न, गराउन हुँदैन । कसैले नियतपूर्वक कुनै व्यक्तिको जिउज्यान वा सम्पत्तिमा असर पुग्ने गरी डर, त्रास दिई फिरौती रकम असुलउपर गर्न हुँदैन । कसैबाट फिरौती रकम असुल गर्न, कसैलाई ठगी गर्न, आपराधिक लाभ लिन नहुने गरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा समेत सामान्य कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको सर्वोच्च अदालतले न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा संगठित अपराधको सम्बन्धमा व्याख्या गर्ने काम भएको छ । सूर्यबहादुर पुनविरुद्ध नेपाल सरकार भएको गैंडा मारी खाग विक्री मुद्दा ९ने।का।प। २०६९, अंक ३, नि।नं। ८७८४० मा गैंडा मारी खाग तस्करी गर्ने उद्देश्यले आपसमा सल्लाह गरी नियोजित योजना बनाई गरेको कार्य संगठित अपराधका रूपमा घटाएको देखिने भन्दै अदालतले व्याख्या गरेको छ । त्यस्तै गोमा पाँचकोटीविरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दा ९ने।का।प। २०७२, अंक १, नि।नं। ९३३३० मा अदालतले मानव बेचबिखनको विषयलाई संगठित अपराधका रूपमा चित्रण गरिएको छ । यस्ता अपराध बडो योजनाबद्ध एवम् संगठित तरीकाले हुने गर्छ ।

सामान्यतया संगठित अपराध आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले गर्ने गरिन्छ । आपराधिक समूहले प्रशासनलाई समेत आर्थिक प्रलोभनमा पारी कानूनी शासनलाई धराशयी बनाउन सक्छ । यस्ता अपराधहरू अन्तर्देशीय हुने भएकाले एकदेशमा भएको आपराधिक समूहले अर्को देशमा संगठित अपराधको घटना गराउने गरिन्छ । यसले अपराधको अनुसन्धानमा जटिलता आउने गर्छ । यस्ता अपराधमा व्यक्तिहरूको संलग्नता, आपराधिक कार्य तथा मनसाय, अपराधको प्रकृति, उद्देश्यसमेत हेरी संगठित अपराधको स्वरूप पहिचान गर्नुपर्ने र अपराधीलाई दण्ड दिनुपर्ने हुन्छ । यसको लागि फौजदारी न्यायप्रणालीभित्रका अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता र न्यायकर्तालाई सक्षम बनाई देशबाट संगठित अपराध निवारण गर्दै लान सकिन्छ । साथै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धिसँग मेल खाने कानून बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको खण्डमा अपराधमा कमी आउने र अन्तर्देशीय संगठित अपराध निवारणमा नेपालको महत्त्वपूर्ण योगदान रहनेछ । राजाराम श्रेष्ठ