काठमाडौं । सरकारले ल्याएको करनीतिका कारण बिलेटबाट डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योग ३ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालन हुन बाध्य भएको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । सरकारले चालू आवको प्रतिस्थापन बजेटमार्फत बिलेटमा कर लाग्ने र स्पन्ज आइरन (पत्रु फलाम) मा कर छूट दिने नीति ल्याएपछि बिलेटबाट डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योगहरू क्षमताअनुसार सञ्चालन हुन नसकेका हुन् ।

साख: स्टीलका सञ्चालक किरण साख: ले पछिल्लो वर्ष बिलेटबाट डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योगहरू ३ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भएको बताए । सरकारले स्पन्ज आइरनबाट बिलेट बनाउने उद्योगको संरक्षण गर्न बिलेटमा कर लगाउने नीति ल्याएको थियो । उक्त नीतिले बिलेटबाट डन्डी बनाउने २० उद्योग मारमा परेका हुन् ।

‘हामी ९ महीनादेखि यसको विरोध गरिरहेका थियौं । तर, सरकारले आगामी आवको बजेटमा पनि यसलाई सम्बोधन गरेन, यही नीति कायम राखेपछि हामी झनै धराशयी बन्ने स्थितिमा पुग्यौं,’ नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ ९नाफिज०ले शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा साखस्ले भने, ‘संसदीय समितिले समेत स्पन्ज आइरन र बिलेटको भन्सार र अन्तस्शुल्कको अहिलेको व्यवस्था हटाउँदै प्रतिस्थापन विधेयकअघिकै दर कायम गर्न भनेको छ । यसको सुनुवाइ हुन्छ होला ।’ अब व्यवसायीले सरकारको नाममा सुसाइड नोट लेखेर आत्महत्या गर्ने स्थिति आएको पनि उनले बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठले सरकारले चालू वर्षको प्रतिस्थापन बजेटमार्फत लिएको नीतिले उपभोक्तालाई समेत फाइदा नपुगेको बताए । सरकारले लिएको नीतिका कारण डन्डी उद्योगबाट प्राप्त हुने राजस्वमा ८ अर्ब रुपैयाँले कमी आउनुका साथै फलामे डन्डीको मूल्यसमेत प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिस्थापन विधेयक आउनुअघि डन्डीको मूल्य प्रतिकेजी ७० रुपैयाँ थियो । अहिले त्यो बढेर १२० रुपैयाँ पुगेको छ । स्पन्ज आइरनमा कर छूट दिने सरकारी नीतिका कारण सरकारको राजस्व गुम्नुबाहेक केही फाइदा नभएको उनको भनाइ छ ।

यसैगरी, जीआई वायर उद्योगी मयंक शारडाले बजेटले लिएका नीतिका कारण आयातित वस्तुसँग स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने स्थिति आएको बताए । आगामी आवको बजेटले वायर रडमा १० प्रतिशत भन्सार र प्रतिकिलो ४ रुपैयाँ ५० पैसा अन्तस्शुल्क पुर्‍याएको छ । जुन यसअघि क्रमशस् ५ प्रतिशत र २ रुपैयाँ २५ पैसा थियो ।

यसैगरी, भारतले जीआई वायरको कच्चा पदार्थ निर्यातमा १५ प्रतिशत निर्यात कर लगाएको छ । तर, भारतबाट तयारी जीआई वायर १७ प्रतिशत भन्सार दरमै आयात हुने गरेको छ । यस हिसाबले नेपाली वस्तुले आयातितसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्थिति आएको उनको भनाइ छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने यस्तो हुनुमा उद्योगी, व्यवसायी नै मुख्य जिम्मेवार रहेको बताए । ‘पद्धति विकास गर्नुपर्नेमा उद्योगी, व्यवसायीले नै यसको प्रणाली बिगारे,’ उनी भन्छन्, ‘पहिला जो शक्तिमा थिए उनले शुरू गरेको प्रणाली अहिले अरू शक्तिमा आएर बिगारिरहेका छन् ।’ स्पन्ज आइरनबाट डन्डी उत्पादन गर्न विश्वका धेरै देशले बन्द गरिसके पनि नेपाल भने पछाडि फर्किरहेको बानियाँको भनाइ छ । ‘इन्डक्शन फर्नेस विश्वभर हटिसकेको छ,’ उनले भने, ‘चीनले हटाइसकेको छ । इन्डोनेशियाले फर्नेस राख्नै नदिने निर्णय गरेको छ । तर, नेपाल सरकार विश्वका अन्य मुलुकभन्दा पछाडि फर्केको छ ।’

यस्तै, सेनेटरी प्याड उद्योगी डोलराज अधिकारीले आगामी वर्षको करनीतिका कारण स्वदेशी उद्योग बन्द हुने स्थितिमा पुगेको बताए । ‘तयारी प्याड आयातमा १ दशमलव ५ प्रतिशत कर लाग्छ । तर, नेपालमा बन्ने प्याडका लागि ८ प्रकारका कच्चा पदार्थ लाग्छ,’ उनले भने, ‘सबै कच्चा पदार्थको सरदर कर ८ दशमलव ५ प्रतिशत पर्न आउँछ । देशका नीतिनिर्माता र विद्वान्हरूले बनाएको नीति अन्यायपूर्ण र विभेदपूर्ण छन् ।’ यो नीतिले नेपालका उद्योग फस्टाउन नसक्ने र भएका उद्योग पनि टिक्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको अधिकारीको भनाइ छ ।

व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले सरकारी नीतिका कारण स्टील उद्योग समस्यामा परेको बताए । चालू वर्षको करनीति र आगामी वर्षको करनीतिका कारणले अर्बौंको लगानी र हजारौंको रोजगारी गुम्ने जोखिम बढेको उनको भनाइ छ ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले उपभोक्ताको हितलाई ख्यालमा राखेर राजस्वको नीति परिवर्तन गरिनुपर्ने बताए । तर, यस वर्ष परिवर्तन गरिएका राजस्वका नीतिको उद्देश्य देशमा अर्बौं लगानीमा स्थापना भएका उद्योग समाप्त पार्नेबाहेक अरू केही नभएको उनको आरोप छ ।

यस्तै, सांसद् सुजाता परियारले आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा कतै धेरै कर घटाइएको र कतै धेरै बढाइएको बताइन् । यसको असर नागरिकमा पनि परेको भन्दै उनले उद्योगी, व्यवसायीको समस्याबाट आफू पनि दुस्खी भएको बताइन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद् दिव्यमणि राजभण्डारीले उद्योग मारमा परिसकेको र भावी दिनमा उपभोक्ता पनि समस्यामा पर्ने बताए । तर, आफूहरू आवाज उठाउन नसक्ने बरु सुझाव दिने ठाउँमा रहेको उनको भनाइ छ ।

अर्थविद् डा। चन्द्रमणि अधिकारीले नेपालको करनीति प्रत्येक ६र६ महीनामा परिवर्तन हुने गरेको बताए । उनले यसबाट लगानीको सुनिश्चितता नहुने भन्दै सरकारैपिच्छे परिवर्तन हुने करनीतिलाई व्यवस्थित गर्ने समय आइसकेको बताए । ‘राज्यले नीति निर्माण गर्दा कसका लागि गर्ने रु त्यसको प्रभाव कसलाई पर्छ भनेर ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

नेपाल राजस्व परामर्श समितिका सदस्य लेखनाथ शर्मा पंगेनीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सुझाव पठाउँदा उद्योगी, व्यवसायीको समस्याका विषयलाई प्राथमिक्ता राख्ने बताए । समितिले दिने गरेको सुझावको ६० प्रतिशत सरकारले बजेटमा समेट्ने भएकाले आगामी वर्ष व्यवसायीको समस्यालाई सुझावका रूपमा पेश गर्ने उनको भनाइ छ ।