काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वका सबैजसो उद्योग धरासायी रहेका बेला सरकारले थप तीन उद्योग पुनः सञ्चालनको गृहकार्य सुरु गरेको छ । विगतमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाउँदै कमजोर व्यवस्थापनका कारण बन्द भएका कृषि औजार कम्पनी लिमिटेड, वीरगन्ज चिनी उद्योग र हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन अर्थ र उद्योग मन्त्रालय सहमत भएका छन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूको सहमतिमा दुवै मन्त्रालयका सचिवबीच उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि गृहकार्य अघि बढाउने सहमति बनेको हो । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेलले मन्त्रीस्तरीय सहमति कार्यान्वयनका लागि मातहतका तहमा निर्देशन दिएको उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । उद्योग सचिव पोख्रेलले सरकारको नीतिअनुसार रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि उद्योग मन्त्रालयले मोडालिटी तयार गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए ।

कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि स्वदेशमै मेसिनरी उपकरण निर्माण गर्न कृषि औजार उत्पादन गर्नुपर्ने र यो उद्योगलाई नाफामुखी नभई कृषि क्रान्तिको माध्यमका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने विषयमा दुवै मन्त्रालयका अधिकारीहरु सहमत छन् । तर, वीरगन्ज चिनी उद्योग र हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको औचित्य पुष्टि गर्न भने सहज नरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । मुलुकमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कपडा उद्योग तथा चिनी उद्योग नै संकटमा रहेको अवस्थामा सरकारी स्वामित्वका उद्योगका लागि पूर्वाधार, जनशक्ति र बजारको अभाव रहेको उनीहरुको तर्क छ ।

सरकार गठन हुनेबित्तिकै सबैजसो उद्योगमन्त्री र अर्थमन्त्रीले रुग्ण उद्योग पुना सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको पहलमा नेपाल औषधि लिमिटेड पुनः सञ्चालनमा आए पनि यसको वित्तीय स्थिति सन्तोषजनक भने छैन । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योगसँग व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेका बेला थप उद्योग सञ्चालनको निर्णय कार्यान्वयनमा आए राज्यलाई भार पर्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

यसअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वीरगन्जस्थित वीरगन्ज चिनी उद्योग र कृषि औजार कम्पनीको निरीक्षण गरेसँगै यी उद्योग सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । कृषि औजार कम्पनीमा १ करोड रुपैयाँ र चिनी उद्योगका लागि थप २५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । यसबाट उद्योग सञ्चालन हुँदा विभिन्न नियुक्ति र राजनीतिक लाभ पनि उत्तिकै हुने देखिन्छ । अर्थले यसै आर्थिक वर्षमा उद्योग मन्त्रालयकी सहसचिव चन्द्रकला पौडेलको नेतृत्वमा रुग्ण उद्योग सञ्चालन कार्यदल गठन गरेको थियो । सो समितिले रुग्ण उद्योग अध्ययन समितिको जस्तै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उद्योग मन्त्रालयले २०७७ सालमा पूर्वसचिव दिपक सुवेदीको संयोजकत्वमा रुग्ण उद्योग अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले अधिकांश रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालन नगर्ने र लिक्विडेसनमा लैजान सिफारिस गरेको थियो ।

पौडेल संयोजकत्वको समितिले भने बन्द सरकारी उद्योगहरु निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन सकिने, पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्न सकिने र सञ्चालन हुन नसके अचल सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र चल सम्पत्ति बिक्रीवितरण गर्नुपर्ने लगायतका सुझव दिएको थियो ।