काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले मन्त्री जनार्दन शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको दिनको सीसीटीभी फुटेज डिलिट भएको जानकारी दिएको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, नेपालका सचिव जयप्रसाद पौडेलले गत असार १४ गते मन्त्रालयमा सूचनाको हक प्रयोग गरी सीसीटीभी फुटेज माग गरेका थिए ।

'सीसीटीभी फुटेजको सम्बन्धमा जडान भएको सीसीटीभीको क्षमता र जडान भएको क्यामेराको आधारमा बढीमा १३ दिनसम्मको मात्र सीसीटीभी फुटेज अभिलेखमा रहने र तत्पश्चात् पहिलेको अभिलेख क्रमशः मेटिदै जाने भनी लेखी आएको हुँदा सोही व्यहोरा सूचना तथा जानकारी गराइएको आदेशानुसार अनुरोध गर्दछु,' मन्त्रालयका शाखा अधिकृत धनकुमार राईद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ ।

तर नेपाल सरकारको सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७२ (संशोधन तथा परिमार्जन २०७५) मा सार्वजनिक तथा सरकारी निकायले तीन महिनासम्म सीसीटीभी फुटेजको अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले यो कानुनको धज्जी उडाउँदै गैरजिम्मेवार र झारा टार्ने जवाफ दिएको छ । सीसीटीभीको क्षमता र जडान भएको क्यामेराको आधारमा बढीमा १३ दिनसम्मको मात्र सीसीटीभी फुटेज अभिलेखमा रहने र तत्पश्चात् पहिलेको अभिलेख क्रमशः मेटिदै जाने भनेर मन्त्रालय सार्वजनिक जवाफदेहिताबाट भाग्न त खोजेकै छ, साथै कानुनको पनि धज्जी उडाउन खोजेको छ ।

कार्यविधिमा तीन महिना फुटेज सुरक्षित राख्नुपर्ने र यो कार्यान्वयन नभएमा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ बमोजिम कारबाही हुने भनिएको छ ।