काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने संकेत नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ । नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान) ले मंगलवार गरेको मौद्रिक नीतिसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उत्पादनलाई अघि बढाउनुको विकल्प नभएको भन्दै अनुत्पादक क्षेत्रको ब्याजदर बढ्ने बताए ।

‘उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ, त्यो भएन भने आयातमा नै निर्भर हुने अवस्था आउँछ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘यसो गर्दा कुनै क्षेत्रलाई ब्याज बढी पर्न सक्ने र यो अवस्थामा सहनुको विकल्प पनि छैन ।’ अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५० खर्बभन्दा बढी निक्षेप तथा त्यहीअनुसार लगानी भए पनि त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जामध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम हुने गरी फरक पार्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिने उल्लेख गरेको थियो ।

अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी घटाउन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रस्ट रिसिटलगायत आयात कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भार वृद्धि गरिसकेको छ ।

कार्यक्रममा गर्भनर अधिकारीले कोभिडको समयमा दिइएको सहुलियतलाई निरन्तरता दिन नसकिने बताए । ‘कोभिड–१९ को महामारीको समयमा हामीले व्यवसाय चलाउन ऋण संरचनादेखि लिएर पुनर्कर्जाको सुविधा दिएका थियौं,’ उनले भने, ‘सधैं ती सुविधा दिन सकिँदैन, क्रमशः हटाउँदै लैजानुपर्छ ।’ सुविधा कटौतीअन्तर्गत नै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामार्फत पुनर्कर्जाको ब्याजदर बढाएको तथा आकार घटाएको बताए ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले विगतमा तरलताको अवस्था सहज हुँदा ऋणको माग कम भएको र बैंकहरू लगानीमा आक्रामक हुँदा स्रोत व्यवस्थापनमा चुकेको बताए । बैंकको ५० प्रतिशत कर्जा ब्याज पूँजीकरणका लागि गएको उल्लेख गर्दै अहिलेको अवस्थामा एसएलएफ, पुनर्कर्जाजस्ता व्यवस्थाका कारण टिकिएको उनले बताए । उनले दीर्घकालीन प्रकृतिको स्रोत व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले बजेट कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवारी मौद्रिक नीतिमात्र नभएको भन्दै राज्यका अन्य निकाय पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए । उनले हरेक बैंकमा छुट्टाछुट्टै ग्राहक पहिचान फारम भर्नुपर्दा ग्राहक दिक्क भएको भन्दै केन्द्रीकृत व्यवस्था लागू गर्न सुझाव दिए ।

नेपाल लघुवित्त संघका अध्यक्ष जगतबहादुर पोखरेलले लघुवित्त कोषबाट एकल विन्दुको ब्याजदरमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरे ।

मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका अध्यक्ष भरतराज ढकालले कृषि कर्जाको व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्न आग्रह गरे ।

होटल एशोसिएशन अफ नेपालकी अध्यक्ष सृजना राणाले अहिले भारत र बंगलादेशबाट धेरै पर्यटक आइरहेको उल्लेख गर्दै भारू र बंगलादेशको पैसा टाका प्रयोगमा सहजीकरण गर्न आग्रह गरिन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले लचिलो र सन्तुलित मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गरिएको बताए ।