चिनियाँ लगानीको ह्वासिन सिमेण्ट उद्योगलाई स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको जग्गाको सम्झौता तोड्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ ।
लगानी बोर्ड, उद्योग विभाग, स्थानीय तहसँग अनुमति लिएर धादिङको रोराङ गाउँपालिकामा निर्माउाधीन उद्योगसँगको सम्झौता तोड्न निर्देशन दिएपछि २४ अर्ब लगानीको परियोजना अन्योलमा परेको छ ।

उद्योगले एक सय ८२ रोपनी जमिन रोराङ गाउँपालिकासँग ५० वर्षका लागि लिजमा लिएको छ । तीन सय रोपनी निजी व्यक्तिको जमिन किनेको छ ।

नेकपाका सांसद लेखराज भट्ट नेतृत्वको उपसमितिले अध्ययन गरेर सम्झौता रद्द गर्न सुझाव दिएपछि समितिले निर्देशन दिएको हो । कम्पनीले उद्योग निर्माणका लागि कबि दुई अर्ब रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ ।
कम्पनीका प्रतिनिधि डिल्ली पोखरेलले राज्यका निकायको कारण विदेशी लगानी चेपुवामा परेको गुनासो गर्दै चने, ‘लगानी आकर्षित गर्नुको साटो उद्योगलाई निरुत्साहित गर्ने काम भयो ।’
उद्योगलाई जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजकत्वको समितिले सरकारलाई सिफारीस गरेको छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।