पोखरा र पाल्पा — नेकपाका महासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले केही दिनअघि बुटवलको एक कार्यक्रममा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना पूरा गराएरै छाड्ने बताए । यसका लागि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र तटीय क्षेत्रका स्थानीय तहलाई आफूले मनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।
भोलिपल्टै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विष्णु होइन, ब्रह्मा नै आए पनि डाइभर्सन बन्न नदिने जवाफ फर्काए ।
यतिबेला कालीगण्डकी डाइभर्सनको चर्चाले गण्डकी र प्रदेश ५ मा चर्को बहस सुरु भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्राकृतिक स्रोत–साधनमाथिको अधिकारका विषयमा देखिएको ‘द्वन्द्व’ हो यो ।
पौडेलले रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी क्षेत्रको सिँचाइ र पानीका स्रोतका लागि आयोजना अत्यावश्यक भएको दाबी गर्दै आएका छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले भने आफ्नो प्रदेशसँग व्यापक छलफल र सहमतिबिना आयोजना अघि बढ्न नदिने अडान लिएका छन् । करिब ३० किलोमिटर सुरुङ खनेर कालीगण्डकीको पानीलाई तिनाउमा ल्याउने महत्त्वाकांक्षी योजना पौडेलको चुनावी नारा हो ।
पौडेल कालीगण्डकीमा पानीको बहाव पनि नघट्ने र तिनाउ डाइभर्सन पनि हुने दाबी गर्छन् । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको चिन्ता पानीको बहाव नघटोस् भन्ने हो । यसले बहाव घट्दैन । त्यसैले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन सफल हुन्छ ।’ उनले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भनाइलाई जवाफ दिने कुरा केही नभएको बताए ।
डाइभर्सन बनाउने ठाउँ राम्दीदेखि करिब २० किलोमिटरमाथि रिडी र रुद्रवेणीको बीचमा २ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् निकाल्न बाँध बनाउने पौडेलले बताए । उनका अनुसार यसको विद्युत् प्राधिकरणमार्फत अध्ययन भइरहेको छ । गण्डकीका मुख्यमन्त्रीको पानी पुग्दैन कि भन्ने चिन्तालाई बाँधले पूरा गर्ने पौडेलले दाबी गरे । त्यसपछि बडीगाड र कालीगण्डकी नदीको बहाव बढ्ने उनले जनाए ।
‘त्यसले पानीको अभाव पूरा हुन्छ,’ उनले भने, ‘गण्डकी र प्रदेश ५को सहमतिमा कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना सम्पन्न हुन्छ ।’ कालीगण्डकीको बहाव परिवर्तन गरेर तिनाउमा मिसाउँदा पाल्पादेखि चितवन, देवघाटसम्मको पर्यावरण प्रभावित हुने स्थानीयको भनाइ छ । ‘आयोजनाले कालीगण्डकी किनारमा बस्ने हजारौं स्थानीयसमेत विकासको परिकल्पनामा उत्साहित हुनेभन्दा विनाशको त्रासले चिन्तित छन्,’ रामपुरका सुन्दर ढकालले भने, ‘कालीगण्डकी डाइभर्सन व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गरिन लागेको जस्तो देखिन्छ । गण्डकी बेंसीका लागि आस्था र जीवनको आधार नै सकिन्छ भन्ने बुझाइ हाम्रो छ ।’

कालीगण्डकी नदी क्षेत्रको सांस्कृतिक, वातावरण र मानव सभ्यताकै संरक्षणका लागि डाइभर्सन उपयुक्त नहुने विज्ञ डा।कुलराज चालिसेले बताए । डाइभर्सन गर्ने होइन, गण्डकी र प्रदेश ५ का ४ जिल्लाका १० स्थानीय तहलाई समेटेर यस क्षेत्रको विकासका लागि कालीगण्डकी उपत्यका विकास प्राधिकरण गठन गर्न संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने यस भेगका स्थानीय तहले निर्णय गरेका छन् ।

कालीगण्डकी नदीलाई राम्दी पुलदेखि करिब १ हजार ५ सय मिटर उत्तरवाहिनी क्षेत्रमा बाँध बाँधेर लैजाने योजना छ । डाइभर्सनबाट लगेको पानीको बहावबाट १०४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाका लागि करिब ४० अर्ब लाग्ने अनुमान छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।