प्रदेश नं. १ ले अहिलेसम्म पनि नामाकरण गर्न सकेको छैन । प्रदेश नं १ पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा रहेका १४ वटा जिल्लालाई समेटेर बनाइएको छ । प्रदेश नं. १ मुलुकमा रहेका अन्य प्रदेशभन्दा औसतमा साधन स्रोतले राम्रो र विकसित मानिन्छ । तर, हालसम्म देख्नेगरिको प्रगति भने यस प्रदेशले खासै गर्न सकेको छैन । यस प्रदेशले देख्नेगरिको प्रगति गर्न नसक्नु र लामो समयसम्म नाम राख्न नसक्नुको कारण लगायत विषयमा प्रदेश नं. १ का सांसद तथा पूर्व उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री उत्तम कुमार बस्नेतसँग आर्थिकन्युज डटकमकी संवाददाता रिता राउतले कुराकानी गरेकी छिन् । प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंश: 

देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि यसको अनुभव यहाँले लिइसक्नु भएको छ । सङ्घीयताको अनुभव कस्तो रह्यो ?
विकास, सेवा लगायतका कुराहरू हेर्ने हो भने जनताले प्रत्यक्षरुपमा सङ्घीयताको अनुभूति गरेका छन् । यससँगै तल्लो वर्गका जनताले जनप्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष भेट तथा संवाद गर्न पाएका छन् । यसरी हेर्दा तल्लो वर्गका जनताले सङ्घीयताको अनुभव राम्रो गरेका छन् भन्ने लाग्छ । 

तर, जुन हिसाबले हामीले सङ्घीयताको परिकल्पना गरेर गएका थियौँ त्यो हिसाबले जनताले अनुभव गर्न पाएनन् की भन्ने हाम्रो बुझाइ रहेको छ । सङ्घीयतामा अधिकारको मात्रै कुरा आउनु भएन । हिमाली, पहाडी र तराइबासीहरुका लागि समान खालको व्यवस्था गरिदिनु पर्‍यो । गाउँमा मानिसहरू सेवा सुविधा नभएका कारण आफ्नो जमिन बाँझो बनाएर तराई झर्ने गरेको थुप्रै उदाहरणहरू हामीले देखिरहेका छौँ । त्यहाँका जनतालाई बसाइसराई रोक्नका लागि पनि सरकारले पहल कदम चाल्नु पर्छ र मात्रै सबैले सङ्घीयताको अनुभूति गर्न पाउँछन् । 

सङ्घीयतामा विकास जीवनस्तर सबैलाई समेट्नु पर्छ । त्यही अनुसारको बजेट छुट्याउनु पर्छ । तर, यहाँ त दुई लाख, तीन लाख केन्द्रले दिने, अधिकार जति सबै केन्द्रमा मात्रै हुने काम भइरहेको छ । यसो हुँदा संघीयता पनि यस्तो हुन्छ भनेर प्रश्न उठिरहेको छ । यसको बाबजुद पनि सङ्घीयताको विकल्प छैन । सङ्घीयताका लागि संघीयता नै हो । जनताकोबीचमा जाने भनेको नै संघीयता हो । हिजोको भन्दा केही राम्रो चाहिँ सङ्घीयताले पक्कै भएको छ । 

हामी राजनीतिकरुपमा धेरै नै अगाडी बढिसकेका छौँ । तर, आर्थिकरूपमा जहाँको त्यही छौँ । आर्थिक प्रगती गर्न किन सकिएन ?
आर्थिक प्रगति गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले हामीले पूर्वाधारहरूको विस्तार गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, नेपालमा समान तरिकाले पूर्वाधारहरूको विस्तार तथा विकास हुने गरेको पाइँदैन । केन्द्रिकृतरुपमा हामी आयातित व्यवसायमा बढी सुविधा लिने तर आन्तरिकरुपमा हाम्रा उत्पादित वस्तुहरूलाई प्रोत्साहन नगर्ने परम्परा रहेको छ । 

भन्नको लागि हामीले कृषिमा अनुदान दिएका छौँ भन्छौँ । तर, अहिले पनि हामीले हेर्ने हो भने कृषि अनुदानको नाममा ठूलो लगानी लिने र थोरै मात्र कृषिमा खर्च गरेर बाँकी रकम घर घडेरीमा लगानी गरिएको पाइन्छ । मोटो रकम कृषिको नाम लिएर कृषि क्षेत्रमा खर्च गरेको नै पाइँदैन ।

हिजो जुन केन्द्रीकृत व्यवस्थामा शासन प्रणाली थियो त्यसलाई नै पछ्याउने गरेको पाइन्छ । सबैजसो छनौट केन्द्रले गर्ने अनि कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइँदै आएको छ । यसो हुँदा तल्लो तहको आवश्यकताका आधारमा कामहरू भइरहेको छैन । जस कारणले नै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक स्तर माथि उस्किन सकेको छैन ।

केही वर्षदेखि सर्टिफिकेटको आधारमा ऋण दिने भनेर भनिएको छ तर, व्यवहारमा कति पनि प्रगति  भएको छैन । वास्तविक कृषकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नै पाएका छैनन । यसो नुहुनमा कार्यविधि नै गलत रहेको छ ।  कार्यविधि किसान मैत्री, किसानलाई सजिलो हुने खालको भएको भए किसानले सुविधा पाउँथे । यसो नहुँदो कसरी जीवनस्तर माथि उक्सिन्छ ?

स्रोत र साधनको हिसाबले हेर्ने हो भने अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश १ अगाडी नै छ । तर, देख्नेगरिको प्रगति भने यस प्रदेशले गर्न सकेको छैन ।  कारण के हो ?
प्रदेश १ मा थुप्रै राजनीतिक आन्दोलन भएका कारण त्यहाँका जनतामा सचेतना छाएको पाइन्छ । यससँगै नेपालका अन्य भूगोलको तुलनामा १ नं. प्रदेशमा विगतदेखि नै आर्थिक उन्नति पनि तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ । यसले गर्दा काम नै चाहिँ नभएको होइन तर, ठ्याककै देखिने गरिएका कामहरू नभएको जस्तो देखिएको मात्र हो । 

सबै कुरामा राम्रो नभएको भए अलिअलि काम गर्दा पनि देखिन्छ । तर, पहिलादेखि नै विकास भएको ठाउँमा कुनै काम भएको छ भने पनि खासै देखिँदैन । यो फेरि ५ देखि १० वर्षको पछि यस ठाउँमा अहिले भइरहेको कामको प्रगति देखिन्छ । 

प्रदेश १ को झापा, मोरङ, सुनसरीको तुलनामा सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा जिल्ला केही पिछडिएको मानिन्छ । त्यस क्षेत्रका मानिसहरू प्रदेशको राजधानी आउनका लागि पनि सिधा मार्ग छैन। तपाईँ सोलुखुम्बुको सांसद भएको हिसाबले के कस्ता कामहरू गरिराख्नु भएको छ ?

यस क्षेत्रका लागि हामीले कुनै विकास निर्माण लगायत आयोजना लैजानु पर्‍यो भने विभिन्न चुनौतीहरू भोग्नु पर्‍यो । यस क्षेत्रको जान्ने मान्छे नै विराटनगरमा भएनन् । यस भूगोलको पहुँच नभएकाले हाम्रोबारेमा बोलिदिने न योजना आयोगमा थिएन अरू नै थिए । विशुद्ध हामी नेता बाहेक अरू कोही बोलिदिने मानिस नै भएनन् । यसले गर्दा त्यो क्षेत्रको लागि हामी जहिले पनि ठूलो स्वरले कराउनु पर्ने भयो । हामी माग्ने जस्तो र अरू दिने जस्तो भए । 

सगरमाथा क्षेत्रका जनताको लागि योजना आयोगले विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्ने हो । तर, हामीले भन्दा समेत नगरिदिने अवस्था रहेको छ । हामीले सगरमाथामा जनताका लागि के कार्यक्रम, योजना लैजानका लागि ठूलो संघर्ष गर्नु पर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा हामीले काम गर्ने क्रममा विभिन्न समस्याहरू भोग्दै आएका छौँ । 

यसका बाबजुद पनि हामीले सोलुखुम्बु ओखलढुङ्गा लगायतका ठाउँका नागरिकहरूको विभिन्न समस्याहरू सदनदेखि सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याइरहेका छौँ । हामीले समस्या मात्रै उजागर गर्दै हिँडेका छैनौँ । यसको समाधानको लागि समेत काम गरिरहेका छौँ । हामीले हाम्रा समस्याहरूको समाधानका लागि वैकल्पिक उपायहरू समेत राखेका छौँ । 

सुरुवातमा सगरमाथामा जनताहरूको सहजताका लागि विभिन्न तत्काल, मध्यम र दीर्घकालीन रणनीतिहरू हामीले बनायौँ । नेपालको सबैभन्दा होचो ठाउँ झापा र सबैभन्दा अग्लो ठाउँ सोलुखुम्बु हुन् । जुन दुवै प्रदेश १ मा नै पर्छन् । झापादेखि सगरमाथाको बाटो खोल्नु पर्छ भनेर हामीले पहिलो वर्ष योजना बनायौँ । जसले तीन देशीय बङ्गलादेश, भुटान र भारतको सम्बन्ध सगरमाथा नजिक रहेको चीनसम्म पुग्छ । यसले व्यापारिक केन्द्रहरू नयाँ विकास हुने भए । 

हामीले दीर्घकालीन रूपमा द्रुतमार्गमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गर्‍यौ । अर्को भइरहेको बाटो प्रयोग गरेर छिटो कसरी जोड्न गर्न सकिन्छ त्यसको लागि बारम्बार दबाब दियौँ । यसमा काम गर्‍यौँ । यससँगै विराटनगर र सोलुखुम्बुको सिधा उडान गर्नका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौँ । अरुण भ्याली र सगरमाथाका उत्तपूर्वी बोर्डरहरू जुन साल्पा भन्ज्याङ लगायत क्षेत्रमा बाटो नै पुगेको थिएन । त्यहाँ हामी निर्वाचित भएपछि हामीले बाटो पुर्यायौं ।

प्रदेश नं. १ कै सगरमाथा छेउछाउका मानिसहरू विराटनगर जानु पर्‍यो भने उनीहरूका लागि सिधा मार्ग छैन । यसले गर्दा सगरमाथा छेउछाउमा नागरिकलाई समस्या रहेको छ । उनीहरूका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न पूर्वाधार आयोजनाहरूमा काम गरिरहेको छ । अहिले भइरहेका कामहरू तत्काल नदेखिए पनि अबका केही वर्षपछि देखिनेगरि दिर्घकालिनरुपमा काम गरेका छौँ ।  

सात प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशले नामाकरण गरिसकेका छन्  । तर, प्रदेश नं. १ ले नामाकरण गर्न सकेको छैन । लामो समयसम्म प्रदेशले किन नाम पाउन सकेन ?
प्रदेशको नाम सर्व सहमत र विवादरहित बनाउनु पर्छ भनेर हामी लागि परेका छौँ । प्रदेशको राजधानी तोक्ने बेलामा पनि हामी सर्व सहमतबाट नै विराटनगर तोकेका थियौँ । यसरी नै नाममा पनि विभिन्न फरक फरक मत भए पनि सबै जना मिलेर सबैलाई सुहाउने खालको नामाकरण गराउने कोसिस गर्दा समय लागेको हो । 

प्रदेशको नामकरण गर्न ढिला गर्न हुँदैन भन्ने हामीमा दबाब रहेको छ । जसले गर्दा नेकपा एमालेले एउटा समिति बनाएको छ । अहिले पनि हामी सरकारमा नभए पनि नामकरणका लागि निरन्तर छलफलमा छौँ । सरकारले ठूलो छाती देखायो भने हामी छिट्टै नै नामाकरण गर्न सक्छौँ । 

छिट्टै भन्नाले कहिलेसम्म प्रदेशले नाम पाउला ?
सकभर सहमतिकै आधारमा नामाकरण गर्न हामी जुटिरहेका छौँ । सबै दलका माननीयहरूलाई नामकरणको दबाब रहेको छ । केही नेताहरूले यो नाम नभई हुँदैन भन्दै अडान राख्नु पनि भएको छ । सहमति भएमा असोज पहिलो हप्ताभित्रमा प्रदेशको नामाकरण भइसक्छ ।

सगरमाथा, कोसी, लिम्बुवान, किरातलगायत नामहरू प्रस्ताव गरिएको छ । सगरमाथा, किरात सबै क्षेत्र समुदायको मत हामीले पाएर आएका छौँ । जातीय, भाषिक सम्बोधन हुने हुँदा हामीले चुमोलुङवा नाम राख्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव समेत राखेका छौँ । चुमोलुङवा राख्यो भनेर चुच्चो ढुङ्गा जुन शेर्पा, तामाङ, राई समुदायलाई समेत सुहाउँदो हुनसक्छ । तर, यही नै नाम हुनुपर्छ भन्ने छैन । प्रस्तावमा आएका नाममध्ये सहमतिको आधारमा कुनै एउटा नामाकरण गर्नेछौँ । 

आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट आइसकेको छ । बजेट कार्यान्वयनका आधार र चुनौतीहरू के के देख्नु भएको छ ?
गठबन्धन सरकारले चुनावको मुखमा ल्याएको बजेट चुनावमुखी आएको छ । केही बिग हाउसहरूलाई खुसी पार्ने गरी बजेट आएका कारण यस पटक ल्याइएको बजेट विवादास्पद छ ।स्वदेशी उद्योगहरूलाई धराशायी बनाएर आयातित उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको बजेट आयो भनेर विज्ञहरूले बारम्बार भनिरहेकै छन् । 

हाम्रो प्रदेश १ मा रहेका सबैजसो उद्योगीहरू अहिले आन्दोलनमा रहेका छन्  । तार, स्पन्ज आइरन, ब्लेड, स्यानेटरी प्याड बनाउने उद्योगीहरू बन्द हुने अवस्थामा आएको उद्योगीहरूले बताउँदै आएका छन् । उनीहरूलाई मार्कामा पारेर सीमित घरानालाई फाइदा पुग्नेगरि बजेट ल्याइएकोले धेरै उद्योगहरू धराशायी बन्ने भएका छन् । अहिले देश आर्थिक सङ्कटमा रहेको छ । राजस्व कम उठिरहेको बेला महत्त्वाकाङ्क्षी बजेट आएको छ । 

हिमाली क्षेत्रमा लगानी गर्छु भन्नेलाई, पहाडी क्षेत्रमा लगानी गर्छु भन्नेलाई र मधेस क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्छ भन्नेलाई सोलोडोलो एक खालको सुविधा दिनु हुँदैन । लगानीमैत्री बन्ने हो भने हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा लगानी गर्छु भन्नेलाई विशेष सुविधा दिनुपर्छ । 

दोस्रो कुरा राज्यले व्यापार गर्ने होइन । राज्यले व्यापारीलाई सहजीकरण गरिदिने हो । जहाँ नाफा हुन्छ त्यहाँ व्यापारी आफै पुग्छन् । उनीहरूलाई सरकारले सहजीकरण गरिदिनु पर्छ । पहाडी क्षेत्रमा सिजनमा उत्पादन भएको वस्तुहरू वर्षभरि राख्न मिल्ने अवस्था छैन । त्यस्ता चिजहरूलाई वर्षभरि राख्नेगरि कोल्ड स्टोरहरू बनाइदिने हो भने उत्पादनमा थप बढ्न सक्छ । त्यसका लागि सरकारले बजेट दिने कि अनुदान दिने हो त्यो गरिदिनु पर्छ । यसो गर्दा गाउँमा उत्पादनसँगै साना उद्योगहरू स्थापना हुन्छन् । ठूला उद्योग पहाडी क्षेत्रमा स्थापना गर्न नसके पनि घरेलु उद्योगहरू भए पनि स्थापना गरिनु पर्छ ।

हिमाल, तराई र पहाडका क्षेत्रमा आवश्यकताको आधारमा बजेट छुट्याउनु पर्ने हो तर, यसो गरिएको छैन । खाली नेताका छोराछोरी भएको ठाउँ, पावर भएका ठाउँमा बजेटको थुप्रो लाग्छ । जहाँ जनताका छोराछोरी छन्, अभाव आवश्यकता धेरै छ त्यहाँ बजेट नै छुट्याइएको हुँदैन । जुन ठाउँमा विकास धेरै भएको छ त्यहाँ नेताको ठूलै पहुँच छ भने त्यहाँ धेरै नै बजेट गएको छ । जीवनस्तर नै नउठेको ठाउँमा बजेट गएको नै छैन । यो खालको असमानताको अन्त्य हुनुपर्छ । 

मेरो नै क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने हामी ट्र्याक खोल्नलाई माग राखेका हुन्छौँ । अन्त चार लेन लगायतको बाटोमा माग भइरहेको हुन्छ । पहिलो चरणमा त हाम्रो लागि ट्र्याक खोल्नु पर्ने हो नि होइन ? तर, त्यस्तो हुँदैन । ट्र्याक चाहिएको ठाउँमा बजेट नदिएर चार लेन बनाउने ठाउँमा पहिले बजेट छुट्याइन्छ । हामीलाई १२ महिना नै प्रयोग गर्न मिल्ने सडक चाहियो, पक्की पुल चाहियो भन्दा हाम्रा लागि बजेट नै छुट्याइदैन । भूगोलको आवश्यकताको आधारमा बजेट छुट्याउनु पर्छ भन्ने मेरो भनाई हो ।