काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले तामझामका साथ शुरू गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ । मुलुकमा बेरोजगारी व्यापक हुँदा पनि कार्यक्रमले लक्षित रोजगारी दिन नसक्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

सरकारले गाउँगाउँमा रोजगार केन्द्र खुलाएर बेरोजगारलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखे पनि कार्यक्रम सही रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा काम गर्ने चाहनाका बाबजुद धेरै बेरोजगारले रोजगारी पाउन सकेका छैनन् । यो कार्यक्रमलाई शुरू वर्षदेखि नै विश्व बैंकसहितका दातृ निकायको सहयोगमा अघि बढाइएको हो । चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा ३ लाख ७० हजार २५९ पुरुष, ३ लाख ३७ हजार ७३३ महिला र १३७ अन्य गरी ७ लाख ८ हजार १२९ बेरोजगार रोजगारीका लागि सरकारले तोकेको रोजगार केन्द्रमा गएर सूचीकृत भएका थिए ।

यसमा चालू आवको जेठसम्म १ लाख २३ हजार ९९३ जनाले मात्रै रोजगारी पाएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अघिल्ला वर्षमा पनि यो कार्यक्रमबाट जतिले रोजगारी पाउनुपर्ने थियो त्यसअनुसार नपाएको तथ्यांकले देखाउँछ । आव २०७५/७६ मा १ लाख ७२ हजार २ सय ७०, आव २०७६/७७ मा १ लाख ५ हजार ६ सय २६ र आव २०७७/७८ मा १ लाख ८१ हजार ९१ जनाले मात्रै न्यूनतम रोजगारी प्राप्त गरेको सरकारी तथ्यांक छ ।