काठमाडौं । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले बुधबार विधेयक पेस गरेपछि प्रतिनिधिसभामा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अघि बढेको छ ।

यसअघि सरकारले विधेयक २५ गते शुक्रबार संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो। त्यसैदिन सरकारले २०७५ साल साउन २२ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (जसलाई संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले २०७७  असार ९ गते प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको थियो) फिर्ता  लिएको थियो । 

त्यसपछि सरकारले नागरिकता विधेयक पेस गर्दैन भन्ने केही राजनीतिक दलका नेताको आशङ्काबीच अर्को विधेयक संसद्मा पेस भएर अगाडि बढेको हो । 

सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नयाँ विधेयकले अहिले देखिएको नागरिकता समस्यालाई मूलरूपमा सम्बोधन गर्नेछ । आमाबाबु नेपाली नागरिक हुँदाहुँदै पनि नागरिकता नपाएर सरकारबाट पाउने सेवा सुविधा लिन बञ्चित भएका लाखौँ युवाले नागरिकता पाउने छन् । ती युवालाई नागरिकता प्रदान गर्न विधेयकले सहयोग पुर्‍यउने अपेक्षा सरकारको छ । 

नेपालको संविधान २०७२ ले गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई पनि राजनीतिक र प्रशासनिक बाहेकका सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो विधेयकले सरकारले गैर आवासीय नेपालीलाई नेपाली नागरिकता दिने भन्ने संवैधानिक प्रावधानलाई सम्बोधन गर्नेछ ।