काठमाडौं ।  देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार नै सुरक्षित नरहेको आभास हुन थालेको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य मन्त्रालय रहेको सिंहदरबार परिसर भित्र सीसीटीभी क्यामेरामा कैद भएको तथ्यांकहरु सुरक्षित राखेको छैन भन्ने अनुमानसमेत गर्न नसकिने भन्दै खेद जनाएको छ ।

अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई बजेट निर्माण क्रममा भएको अनियमितता लुकाउन अर्थसचिव मधु मरासिनी र राजस्व सचिव कृष्णहरी पुष्कर कर्णले सीसीटीभी फुटेज हटाउन सक्ने भएकाले तत्काल पदबाट हटाउन माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

उक्त अर्थ मन्त्रालयमा गत असार १४ गतेमध्य रातमा ठूला औद्योगिक घरानाका अनधिकृत व्यक्तिहरु प्रवेश गरि ७५० वटा बस्तुका राजस्वका दरहरु परिवर्तन गरेका थिए । उक्त दिन सिंहदरबार जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रको गोप्य शाखामा विदेशी नागरिक समेत प्रवेश गरेर गरिएको राष्टघातमा प्रशासन हाक्ने व्यक्ति मुखदर्शक मात्र हुनु नेपालीका लागि लाजमर्दो विषय हो । 

मध्यरातमा बजेट महाशाखा छिर्ने अर्का व्यक्तिको पनि पहिचान खुल्यो