काठमाडौं । बजेटमा करको दर हेरफेरबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले ठूला व्यापारिक घरानालाई पनि छानबिनको दायरामा राखेको छ । चौधरी ग्रुप, शंकरग्रुप, भट्टग्रुप र सौरभग्रुप छानबिनको दायरामा छन् । उनीहरूको अनुकूल बजेटमा करका दर हेरफेर गरिएकाले छानबिनको दायरामा राखिएको समितिले जनाएको छ । समितिले छानबिनका क्रममा तयार पारेको रणनीतिक कागजात अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई प्राप्त भएको छ । त्यसमा बयान लिने व्यक्तिहरू, सम्भावित छानबिनका क्षेत्र र उठाउने विषय सूचीकृत गरिएका छन् । 

पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७९र८० को बजेटमा करको दर हेरफेर गर्दै सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका सबै विद्युतीय सवारीमा अन्तःशुल्क लाग्ने बनाएका थिए । जुन व्यापारिक घरानाको बलमा भएको थियो । जसअनुसार अब सयदेखि २०० किलोवाटसम्म ३०, २०१ देखि ३०० सम्म ४५ र त्यसभन्दा माथिका गाडीलाई ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्नेछ । गत आर्थिक वर्षमा सबै विद्युतीय सवारीका लागि भन्सार शुल्क १५ प्रतिशत लाग्दै आएको थियो । 

तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले निश्चित व्यापारिक घरानालाई लाभ र निश्चितलाई हानि पुर्‍याउने गरी बजेटमा चलखेल गराएका थिए । बजेटसँगै चौधरी ग्रुपले नेटा भी कार नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ । यो ७० किलोवाटको छ। यसलाई अन्तःशुल्क र भन्सारको वृद्धि लागू हुँदैन । यसले पनि करको दरमा हेरफेरमा भएको चलखेललाई पुष्टि गर्छ । विशाल ग्रुपलाई पनि बजेटमा भएको चलखेलले फाइदा पुर्‍याएको छ । एमजीको विद्युतीय कार पछिल्लो वर्ष नेपाली बजारमा खुबै चल्यो । यसको आयातकर्ता विशाल ग्रुप नै हो । विशालले भित्र्याएको कार १३० किलोवाटको छ ।