काठमाडौं । मुलुकमा जति पनि विकृति बढिरहेको छ त्यसको प्रमुख कारण नै यहाँको राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीचमा रहेको अपवित्र साँठगाँठको उपज हो । देशको विकास र समृद्धिका लागि राजनीति र प्रशासनबीच असल सम्बन्ध हुनुपर्छ तर हामीकहाँ यी दुई पक्ष मुलक बनाउन र मुलुकवासीको हितमा समर्पित हुन नसक्दा नै मुलुकले विभिन्न संकट भोग्नुपरिरहेको छ ।

राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व दुवै पक्ष भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । धन दौलत र पैसाको लागि मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति दुवैमा अत्यधिक छ । मन्त्रीले सचिव छान्ने, सचिवले कार्यालय प्रमुख छान्ने र कार्यालय प्रमुखले स्टोरकिपर छान्ने प्रवृत्ति मुलुककै लागि घातक हो । तर, अहिले सेटिङको आधारमा त्यस्तै भइरहेको छ ।

सिहदरबारका मन्त्रालय तथा सरकारका अन्य कार्यालय सुधारका माध्यम बन्नुभन्दा पनि भ्रष्टाचारका अखडा बनिरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्व असक्षम हुँदा पनि प्रशासनले मनपर्दी रूपमा काम गरिरहेको छ । प्रशासनमाथि राजनीतिक नेतृत्वको निगरानी जरुरी रहन्छ । निगरानी मात्रै होइन आवश्यकताअनुसार कारबाही पनि गरिनुपर्छ । तर, हामीकहाँ राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनमाथि कारबाही गर्नुभन्दा दुवै पक्ष मिलेर मस्त कमाइ गर्ने गरेका छन् । दुवै भ्रष्ट भएपछि कसले कसलाई कारबाही गर्ने ? प्रशासनले भ्रष्ट राजनीतिलाई सही बाटोमा देखाउन कुनै जमर्को गरिरहेका छैन किनकि राजनीति राम्रो दिशामा अघि बढेमा आफ्नो खेतीपाती बन्द हुने डर प्रशासन क्षेत्रमा व्याप्त छ । राजनीतिक नेतृत्व त त्यसै पनि प्रशासन माथि हावी हुँदै आइरहेको छ । प्रशासनमा देखिएको स्वार्थ र लोभी प्रवृत्तिका कारण प्रशासनमाथि राजनीति हावी हुँदै आइरहेको हो । यदि प्रशासनिक क्षेत्र इमानदार, नैतिकतवान भइदिने हो भने राजनीतिक नेतृत्व पनि सोहीअनुसार नैतिकवान् हुन सक्थे र प्रशासनमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने हिम्मत नै गर्दैनथे ।