काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत एमबीबीएस र बीडीएसतर्फको शुल्कसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयले अध्ययन गर्ने भनेपछि पठाइने केन्द्रले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विदेश भ्रमणमा रहेकाले समय नमिलेका कारण उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय नपठाइएको केन्द्र स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीको समय पाउन साथ विवरण पेस गरिसकेपछि सार्वजनिक ल्याउने केन्द्रले बताएको छ । 

२०७५ असोज २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत एमबीबीएस तहका कार्यक्रमका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ र बीडीएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६१२ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । तर, कलेजहरुले त्योभन्दा पनि कयौं गुणाबढी शुल्क उठाइरहेको गुनासो आएपछि सतर्कता केन्द्रले अध्ययन थालेको थियो । उक्त अध्ययनमा अधिकांश मेडिकल कजेलले ८० लाखसम्म शुल्क उठारहेको भेटिएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ । 

प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको चैत २६ गते बसेको बैठकले समितिका सदस्य सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय अध्ययन उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिमा अधिकांश मेडिकल कजेलहरुले बुझाएको शुल्क विवरणमा उपत्यका बाहिरका कलेजले ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ र उपत्यकाभित्रका कलेजले १९ लाख ३२ हजार ६१२ रुपैयाँ मात्र बुझाएको विवरण पेस गरेका थिए । तर, फिल्डमा गएर मेडिकल कलेजहरुमा अध्ययन गर्दा अधिकांश कलेजले अत्याधिक शुल्क लिइएको पाइयो सतर्कता केन्द्रका एक अनुसन्धान अधिकृतले आर्थिकन्युजलाई बताए ।   

अध्ययनमा नेपाल मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेन्स, चितवन मेडिकल कलेज, कान्तिपुर डेन्टल कलेज, किष्ट मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज र नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेका छन् ।

त्यस्तै जानकी मेडिकल कलेज, देवदह मेडिकल कलेज, मणिपाल मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल कलेज नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, त्रिविवि चिकित्सा अध्ययन संस्थान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पिपल्स डेन्टल कलेज र नोबेल मेडिकल कलेज रहेका छन् । अधिकांश मेडिकल कजेलहरुले सरकारले निर्धारण गरेको कलेजको मात्र बिल दिने गरेको र त्योभन्दा बाहेक लिएको शुल्कको कुनै पनि रेकर्ड समेत नराख्ने गरेको सतर्कता केन्द्रको अध्ययनले फेला पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने क्रममा कतिपय कलेजले विद्यार्थीबाट लिएको शुल्कको बारेमा कुनै पनि रेकर्डसमेत नराखेको र उक्त विषयमा विद्यार्थीहरुलाई समेत कसैलाई जानकारी नदिन कलेज प्रशासनले निर्देशन नै दिएको पाएको ती अनुसन्धान अधिकृतले बताए । कलेजका विद्यार्थीहरुको भेला गरेर यो विषयमा जानकारी लिन खोज्दा विद्यार्थीहरु नै आउन नचाहे र आउन चाहने विद्यार्थीलाई कलेज प्रशासनले आन्तरिक परीक्षामा फेल गराउनेसम्मको धम्की दिने गरेको ती अधिकृतले जानकारी दिए ।