काठमाडौं । सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक लेखा समिति सभापति पद आफूलाई राख्दै आएको छ । २०७८ असार २९ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । देउवा प्रधानमन्त्री बने सँगै लेखा समिति सभापति विपक्षी दलाई सुम्पिनु पर्ने थियो । तर, कांग्रेसले आफूसँगै राख्दै आएको छ । कांग्रेसको आन्तरिक द्धन्द्धको सिकार लेखा समिति बनेको छ । जसको परिणामा कांग्रेसले आफूलाई नैतिकतमा राख्न सकेको छैन । 

यता विपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले भने लेखा समिति आफूले पाउन पर्ने दाबी गर्दै आएको छ । सोहि क्रममा असार २८ गते मंगलबार बोलाइएको समिति बैठक एमाले सांसदहरुले बहिष्कार गरे । विपक्षी दल एमालेका नेताहरुले समिति सभापतिको राजीनामा माग गर्दै मंगलबारको बैठक बहिष्कार गरेको थिए । बैठकमा एमालेका सचेतक विशाल भट्टराई, गोकुल बास्कोटा, राजेन्द्रप्रसाद गौतम, शिवामाया तुम्बाहाङ्फे, रघुवीर महासेठ, मैना भण्डारी र सूर्य पाठकले सभापति साहको राजीनामा माग गर्दै बैठक बहिष्कार गरेका थिए । 

लेखा समितिलाई लिएर एमालेको यो नै पहिलो दाबी अर्थात् विरोध भने होइन । २४ असोज २०७८ मा बसेको लेखा समिति बैठकमा एमाले सांसदद्धय गोकुल बास्कोटा र राजेन्द्रप्रसाद गौतमले लेखा समितिको सभापति प्रमुख विपक्षी दलले पाउनुपर्ने भन्दै लेखा समितिको सभापतिको राजीनामा माग गरेका थिए । सरकारबाट हटेसँगै एमालले निरन्तर लेखा समितिको सभापति आफनो दलले पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । यति हुदाँ हुदै पनि सत्तापक्षले भने सभापति पद छाड्न तयार भएको छैन । सभापति कांग्रेसका सांसद भरत साह रहेका छन् । 

प्रधानमन्त्री देउवासँग रुष्ट बनेका सांसद साहले सभापति पद छाड्न नमान्दा समितिलाई लिएर कांग्रेसले नैतिकता गुमाउनु परेको तथा गलत अभ्यास थालनी गरेको छ । सभापति साहले भने आफनो दल सरकारमा जाँदैमा सभापति छाड्नुपर्छ भनेर कुन संविधान, ऐन कानुनमा नलेखिएको बताउदै आएका छन् । उनले भने जस्तै संविधान तथा ऐन, कानुनमा भने लेखा समिति सभापति पद विपक्षी दलका नेतलाई दिनु पर्छ भनेर लेखिएको छैन । जसले गर्दा वाध्यात्मक व्यवस्था छ भन्ने आशंका कहिबाट आउँछ भन्ने भएन ।

सभापति पदलाई लिएर सत्ता पक्ष छाड्न तयार छैन भने विपक्षी दल आफनो दाबीलाई निरन्तरता दिदै आइरहेको छ । हाम्रो परिवेशमा संघीय संसद पछिको अधिकार प्राप्त संस्थाको रुपमा सार्वजनिक लेखा समिति रहेको बताइन्छ । जुन कुरा सभापति साहले समिति बैठकमा समेत भन्दै आएका छन् । उनले सेक्यिुरेटी प्रिन्टिङ प्रेस, नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति भाडामा दिदाँ लगायतको बैठकमा बोलाएका अधिकारीहरुलाई संघीय संसद पछिको अधिकार प्राप्त संस्था लेखा समिति रहेको भन्दै सभ्य भई आफना भनाई राख्न आग्रह गर्ने गरेका छन् । 

यस्तै,  राज्यकोषको खर्च संसद्ले चाहे बमोजिक होस् भनि त्यसो सुनश्चितता गर्नु र सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययिता पूर्वक खर्च भए नभएको जाँच पड्ताल गर्नु सार्वजनिक लेखा समितिको प्रमुख कार्य हो । बेलायतामा स्थापित परम्परा अनुसरा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति संसदमा विपक्षी दललाई दिने गरिएको छ, समितिको संक्षिप्त परिचायमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ । तर, सो अनुरुप लेखा समिति वर्तमान सरकारले विपक्षी दलका नेतालाई दिएको भने पाइदैन । 

समितिको कार्य अनुरुप विपक्षी दललाई समिति सञ्चालनको अधिकार प्रदान गर्दा शक्तिपृथकिकरण सिद्धान्त समेत लागु हुने देखिन्छ अर्थात् सत्तापक्षले आफूखुशी कारोबार गर्दा प्रश्न उठाउने ठाँउ भने समिति हो । त्यसैले कानुनमा उल्लेख नभए पनि परम्परा अनुरुप समिति विपक्षी दललाई दिनु आवश्यकता हो । बेलायतको परम्परालाई अनुसरण गर्दै २०४८ सालदेखि सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दललाई दिने गरिएको थियो । तर उक्त परम्परा उल्लघंन गर्दै २०६६ जेठ ११ गते सरकारले विपक्षी दललाई सभापति दिएन । तर, यसलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक रहेको ठानिन्छ । 
यसैबीच समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेले पनि समितिको नेतृत्व विपक्षी दललाई दिनु पर्ने परम्परा भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताए । केहि समस्याका कारण अहिलेको समस्या देखिएको यसअघिको अभ्यास अनुरुप विपक्षी दललाई नेतृत्व दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।