काठमाडौं । स्थानीय तहमा कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुरा जनकपुर उपमहानगरपालिकाको एउटा घटना हेरे पुग्छ । जहाँका जनप्रतिनिधिले दुई दिनको नगरसभा कार्यक्रममा नै ८०३ किलो मासु खाएको विवरण तयार पारेका छन् । यसमा खर्च मात्रै ७ लाख १० हजार रुपैयाँ गरिएको छ ।

नगरसभामा उपस्थितहरूको विवरणसमेत नखुलाई मासुमा नै यतिको खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । उक्त तथ्यांकअनुसार नगरसभाका सहभागीहरूले १ हजारका दरले ६ सय ५३ किलो खसीको मासु खाएका छन् । यसको खर्च ६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ पर्छ भने कुखुराको मासु ३ सय ८० रुपैयाँको दरले १ सय ५० किलो खाएका छन् । जसको खर्च ५७ हजार पर्छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको नगरसभा सञ्चालनकै लागि ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये ४३ लाख ८ हजार २८ रुपैयाँ खर्चसमेत गरिएको उल्लेख छ ।

यो जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका भित्रको अनियमितताको एउटा उदाहरण मात्रै हो । यहाँ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आर्थिक कारोबारमा व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको सार्वजनिक भएको छ । तत्कालीन नगरप्रमुख लालकिशोर साहबाट निर्देशित भएर नगर कार्यपालिकाको कार्यालयबाट भएका अधिकांश काम कारबाही अपारदर्शी र आर्थिक अनुशासन विपरीतको रहेको हालै सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको वार्षिक तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । उपमहानगरपालिकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचासमेत पूर्णरूपमा प्रयोग नगरी वित्तीय विवरण तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित छ ।

नगरसभामा दुुई दिनको खाना बनाए बापतको ज्याला १ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्चिएको छ । त्यसैगरी जानकी टेलिभिजनमार्फत प्रत्यक्ष प्रशारण गराउन ९५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।