काठमाडौं । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिमतदाता दुई सय ८४ रूपैयाँ खर्च भएको छ । यो खर्च २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनको भन्दा कम हो । दुई वा तीन चरणको सट्टा एकै चरणमा निर्वाचन गराउँदा खर्च केही कम देखिएको हो । 

संविधानसभा निर्वाचनदेखि संघीयता कार्यान्वयन भएपछिका तीनवटा चुनावको खर्च तुलना गर्दा यस पटकको चुनावी खर्च मीतव्ययी देखिएको छ । यसअघि तीन चरणमा स्थानीय चुनाव गर्दा खर्च बढी भएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार २०७०/२०७४ सालमा भएका प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह निर्वाचनमा भन्दा यस पटक केही सस्तो देखिएको छ । २०७९ वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा कुल ५ अर्ब ४ करोड ३ लाख ९२ हजार खर्च भएको छ । निर्वाचनमा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ जना मतदाता थिए ।

सबै मतदातालाई निर्वाचन खर्च बाँड्दा २ सय ८४ रूपैयाँ हुन्छ । यो २०७० सालको संविधानसभाको चुनावभन्दा पनि सस्तो हो । यस पटक आन्तरिक स्रोतको खर्चमा मात्रै चुनाव भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार प्राविधिक र व्यवस्थापकीय खर्चमा मात्रै बाह्य स्रोत प्रयोग गरिएको र बाँकी आन्तरिक स्रोतबाटै गरिएको थियो ।