बाँके । बाँकेका स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानको ठूलो बजेट खर्च नगरी फिर्ता पठाएका छन् । बजेट खर्च गर्नै नसक्दा जिल्लाका आठवटा स्थानीय तहको करिव सवा ३१ करोड रुपैयाँ केन्द्रमा फिर्ता गएको हो ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बाँकेका अनुसार जिल्लाका सवै स्थानीय तहको गरी कुल ३१ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा जिल्लाका सवै स्थानीय तहमा गरी कुल ३ अर्ब १४ करोड ४८ लाख ९८ हजार बजेट प्राप्त भएकोमा ३ अर्ब १३ करोड ६१ लाख २१ हजार रुपैयाँ निकासा लिएका थिए ।

जसमध्ये २ अर्ब ८२ करोड ३६ लाख २२ हजार रुपैयाँ खर्च भएर ३१ करोड २५ लाख रुपैयाँ फिर्ता भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बाँकेका प्रमुख कोष नियन्त्रक रामचन्द्र शर्माले बताए । यो रकम ससर्त समपुरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत केन्द्र सरकारबाट प्राप्त भएको रकम भएको उनको भनाइ छ ।
बजेट फिर्ता गर्नेमा सवैभन्दा बढी नेपालगन्ज उपमहानगरको १० करोड ५८ लाख १९ हजार रहेको छ । नेपालगन्जलाई संघीय सरकारबाट ७९ करोड ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएकोमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट ७९ करोड १४ लाख ८५ हजार निकासा लिएको थियो ।

जसमध्ये ६८ करोड ५६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको कोलेनिकाले जनाएको छ । त्यस्तै कोहलपुरमा ४९ करोड ९१ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएकोमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयवाट ४९ करोड ७८ लाख ५४ हजार निकासा भएको थियो । जसमध्ये ४२ करोड ५० लाख ४५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएर ७ करोड २८ लाख ८ हजार फिर्ता भएको हो । 
त्यसैगरी खजुरा गाउँपालिकाले केन्द्रबाट ४२ करोड १० लाख ९९ हजार रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेकोमा ४१ करोड ९३ लाख ५५ हजार निकासा लिएको थियो । जसमध्ये ३९ करोड ७ लाख ७५ हजार मात्र खर्च गरेको छ भने बाँकी २ करोड ८५ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खजुराले फिर्ता गर्नुपर्ने भएको कोलेनिकाले जनाएको छ ।
यस्तै नरैनापुर गाउँपालिकाको ३ करोड ३५ लाख, राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको २ करोड ५० लाख ९० हजार, बैजनाथ गाउँपालिकाको १ करोड ८५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । त्यस्तै डुडुवा गाउँपालिकाको करिव २ करोड र जानकी गाउँपालिकाको १ करोड ६९ लाख रुपैयाँ फिर्ता भएको छ ।

सशर्त अनुदानको सवा २३ करोड फिर्ता
केन्द्र सरकारले तोकिएको निश्चित क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी पठाएको सशर्त अनुदानको करिव सवा २३ करोड रकम बाँकेमा खर्च हुन सकेको छैन । कर्मचारीको तलब भत्तादेखि विभिन्न आयोजनाका लागि विनियोजन गरेको सशर्त अनुदानको २३ करोड २५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ खर्च नभएर फिर्ता भएको हो ।
कोलेनिकाका कोष नियन्त्रक प्रकाश पौडेलले दिएको जानकारी अनुसार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको ७ करोड २३ लाख २१ हजार, कोहलपुरको ३ करोड ८२ लाख ९६ हजार, राप्ती सोनारीको २ करोड ५० लाख ९० हजार, डुडुवाको १ करोड ४२ लाख ३७ हजार रुपैयाँ सशर्त अनुदान खर्च नभएको हो ।

त्यसैगरी नरैनापुरको १ करोड ८५ लाख, बैजनाथको १ करोड ८५ लाख ७४ हजार, खजुराको २ करोड ८५ लाख ७७ हजार र जानकी गाउँपालिकाको १ करोड ६९ लाख ६८ हजार रूपैया फिर्ता भएको कोष नियन्त्रक पौडेलको भनाइ छ ।
त्यसैगरी समपुरक कोषको ६ करोड ५२ लाख र विशेष अनुदानको १ करोड २१ लाख ८७ हजार रुपैयाँ फिर्ता भएको कोलेनिका बाँकेले जनाएको छ । समपुरकको बजेट पनि सवैभन्दा धेरै नेपालगन्ज उपमहानगरको ३ करोड २० लाख ५० हजार खर्च हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै कोहलपुरको २ करोड ६० लाख र डुडुवाको २४ लाख ७४ हजार र नरैनापुरका १ करोड ८५ लाख खर्च नभएको बताइएको छ । कोलेनिकाका अनुसार विशेष अनुदानतर्फ कोहलपुरको सबैभन्दा बढी ८५ लाख ११ हजार रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन भने डुडुवाको ३२ लाख २९ हजार र नेपालगन्जको ४ लाख ४७ हजार रूपैया खर्च हुन नसकेको हो । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा छापिएको छ ।