काठमाडौं । जनार्दन शर्मामाथि छानबिन सिसिटिभी फुटेज हो कि नीति गत भ्रष्टाचारको विषय हो भन्ने विषय अहिले चर्चामा रहेको छ ।  संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनमा सिंहदरबार भित्रको सुरक्षाको विषय मात्र बढी चर्चामा आइरहेको छ ।

तर, उक्त घटनाका कारण देशको राजस्व प्रणालीमा भएको क्षतिका विषयमा चर्चा नै भइरहेको छैन । आजको प्रविधिको जमानामा कोहि व्यक्तिको पहुँच कुनै स्थानमा रहेको कम्प्युटरको छेउमा पुग्नु वा नपुग्नुले कुनै पनि अर्थ राख्दैन । तर, संसदीय विशेष समितिको छानविन सिंहदरबारभित्र हरेक कुनामा रहेका सिसीटिभी फुटेज तर्फमात्रै पुग्नुले नीतिगत भएको भ्रष्टचारलाई चोख्याउने दाउमा रहेको बुझ्ना सकिन्छ ।

समिति सचिवालय स्रोतका अनुसार प्रस्तावित निष्कर्ष खण्डमा बजेटमा करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे यथेष्ट प्रमाण नभेटिएको भन्ने आसयको प्रतिवेदन तयार भइरहेको छ ।

दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे यथेष्ट प्रमाणका लागि सिंहदरबार भित्रको सिसीटिभी फुटेज मात्रै काफी हो त वा सिसिटिभी फुटेजमा उक्त व्यक्तिहरु देखिएमा मात्र संग्लनता हुने अन्यथा नहुने हो र ? 

 करको दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्ति अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरेको प्रमाण नभेटिएको भन्नेमा सबै सहमत भएर प्रतिवेदन तयार हुदै गरेको स्रोतले बताएको छ । उक्त सिंहदरबारको बजेट महाशाखाको कम्प्युटरको तथ्यांक परिवर्तन गर्नका लागि छानविनको दायरामा राखिएका व्यक्ति त्यो कम्प्युटरको संगै हुनपर्छभन्ने हुँदैन । विश्वको कुनै पनि स्थानमा रहेर उक्त कम्प्युटरको सम्पूर्ण तथ्यांकमा पहँुच पुर्याउन सक्छन् ।

अब दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे यथेष्ट प्रमाण भेटिएन भनेर सयौ बस्तु तथा सेवाका करका दर हेरफेर गरेको विषयलाई सिसीटिभी फुटेजमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश देखिएन भनेर राजनीति लेनदेनमा राफसाफ गर्ने प्रपन्च मात्रै भइरहेको देखिन्छ ।