विराटनगर / प्रदेश १ ले १८ प्रतिशत सुविधा थप गर्ने केन्द्रीय बजेटको निर्णय अनुसार मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा थप गर्ने भएको छ ।

प्रदेश १ सरकारको मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकले कानून मस्यौदा समितिको म्याद ६ महिना थप गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । कानुनविद् रेवतीरमण भण्डारी नेतृत्वको उक्त समितिको म्याद गत असार मसान्तमा समाप्त भएको थियो । यस्तै प्रदेश सरकारले कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्यांकनका लागि सुपरिवेक्षण तथा पुनरावोलकनकर्ता एक जना सचिवलाई तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकले प्रदेशमा विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्य्विधि २०७५ संशोधन गर्नुको साथै प्रदेशको आर्थिक ऐन २०७६ को दफा ७६ अनुसारको अनुसूची सच्याउने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले छिट्टै मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने बताए ।

उनले प्रदेश सरकार विस्तार गर्ने विषय मुख्यमन्त्रीको विषय भएको कारण त्यसको होमवर्क मुख्यमन्त्रीले नै गरिरहेको जानकारी पनि दिए । प्रदेशको नामाकरणको विषय यो आर्थिक वर्ष्भित्र टुंग्याउने बताउँदै कार्कीले संसदको यो अधिवेशनमा भने उक्त विषय इन्ट्री नहुने दाबी गरे ।