काठमाडौं । गत असार १४ गते अर्थमन्त्रालयमा बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको विषयमा गरिएको छानविन समितिको प्रतिवेदन तत्काल लागू नगर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले आज बिहान सर्वोच्चमा समितिको प्रतिवेदन लागू नगराउन माग गर्दै रिट निवेदन दिएको हो ।  यद्यपि, निवेदन आज पेश भएपनि भोलि मात्र दर्ता हुने मञ्चले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रकरणमा गठित संसदीय छानबिन विषेश समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै आज उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सपथ ग्रहण नै गरिसकेका छन ।

शर्माले संसदमा भाषणा गर्दै असार २२ मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यही दिन ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। त्यसपछि गठन भएको संसदीय दलको छानबिन समितिले शुक्रवार सभामुखलाई बुझाएको प्रतिवेदनले शर्मालाई ‘क्लिन चिट’ दिएको थियो।