काठमाडौं । महानगरका मेयरहरुले महानगरका लागि छुट्टै ऐन माग गरेका छन् । उनीहरुले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत विद्यमान संघीय कानुनको परिमार्जन र नयाँ कानुनको निर्माणसँगै महानगरमा संघीय संसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

नेपालका ६ महानगरका मेयरहरु सम्मिलित दुईदिने मेट्रो मेयर मिट पोखरा–२०७९ पछि सो मागसहित आइतबार सातबुँदे संयुक्त घोेषणापत्र जारी गरेका हुन् । आगामी सम्मेलन भरतपुरमा हुनेछ ।

घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘महानगरीय सुशासन, नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवाप्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान संघीय कानुनको परिमार्जन र नयाँ कानुनको निर्माणसँगै महानगरपालिकाहरूका लागि संघीय संसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्नसमेत अनुरोध गर्दछौं ।’

पत्रकार सम्मेलनमा ललितपुर महानगरका मेयर चिरीबाबु महर्जनले १० लाख जनसंख्या रहेको महानगर र ५ सयमात्र जनसंख्या रहेको गाउँपालिकामा एउटै खालको कानुन हुन नहुने बताए ।

सम्मेलनमा खासगरी महानगरमा फोहोर व्यवस्थापन मुख्य चुनौती रहेको निष्कर्ष निकालिएको सम्मेलन आयोजक पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले जानकारी दिए । उनले ६ महानगरमै मुख्य चुनौतीको रुपमा फोहोर डम्पिङको सट्टा व्यवस्थापन र प्रशोधन गर्दै जानुपर्ने विषयमा सम्मेलनको निष्कर्ष रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘भौगोलिक हिसाबले फरक फरक रहे पनि सबै महानगरहरुमा फोहोर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा गहन छलफल भएको र यसका लागि साझा अवधारणा बनाएर जाने भन्नेमा सबै एकमत भएका छौं ।’

यसैगरी, महानगरका विशिष्ट प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक मौलिक चरित्र एवं समस्या र सम्भावनालाई सम्मान र सम्बोधन गर्दै महानगरबीच पारस्परिक सम्पर्क सञ्जाल प्रबद्र्धन गरी आपसी सहयोग र सहकार्यलाई ‘महानगर मञ्च नेपाल’ माध्यमद्वारा संस्थागत गर्न प्रण गर्दछौं भनिएको छ । सो महानगर मञ्च नेपालद्वारा प्रत्येक वर्ष पालैपालो महानगर सम्मेलन नेपालको आयोजनासँगै त्यसका प्रतिबद्धताहरुको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न आयोजक महानगरपालिकाले सम्मेलनको अध्यक्षता ग्रहण गरी सचिवालय समेतको आवश्यक प्रबन्ध गर्न सहमति गरिएको छ ।