न्याय दिने न्यायालयमा राजनीति छिरेको कतिपय नागरिकको गुनासो छ । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि न्यायालयमा राजनीति छिरेको हो । न्यायालय भनेको आत्मा हो । विकृति र विसङ्गतिलाई खबरदारी गरी निस्वार्थ, सुदृढ र सक्षम न्यायपालिका जबसम्म हुँदैन तबसम्म यस्ता समस्याहरू देखिन्छन् । कुनै पनि राष्ट्रको उन्नतिको लागि राजनीति र आर्थिक पक्ष बलियो हुनुपर्छ  । र, न्यायालय पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ । कतिपय न्यायालयले नियम सङ्गत ढङ्गले काम नगर्दा ठुला घटनाहरू घटिरहेका छन् । जसले गर्दा पछिल्लो समय न्यायालय विवादित पनि भएको छ । यसै विषयमा रहेर आर्थिक न्युज डटकमले सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेलसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंश:   

राष्ट्रिय स्तरमा चर्चामा रहेका विषयमा यहाँहरूको बहस र पैरवी कतिसम्म अगाडी बढेका छन् ? तिनीहरूको परिणाम कस्तो आइरहेको छ ?

केही दिन अघि ५२ जना संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीको नियुक्ति संविधान संम्वत र प्रक्रियागत थिएन । त्यस विरुद्ध हामीले रिट पनि हालेका थियौँ । उक्त मुद्दामा केही विपक्षी निकायका हकमा म्याद जारी नभएको, सूचनाको अधिकार पाउनुपर्ने र सुनुवाइको मौका दिनुपर्छ भन्ने कुरा आएकाले स्थगित भएको छ । निश्चित समयपछि त्यो मुद्दा पेशी चढ्छ । संवैधानिक इजलासले एउटा फैसला गर्छ भन्ने विषयमा म आशावादी छु । 

यसअघिका नियुक्तिहरू पनि धेरै विवादित थिए । संवैधानिक परिषद्मा यति धेरै विवाद किन हुन्छ ?

अदालतले दिने न्यायमा कुनै विवाद भएको छैन । तर, बजारमा ढिला भएको हल्ला आएको छ । निश्चित रुपमा कानुनी प्रक्रियामा जाँदा ढिला पनि हुन्छ । ढिला न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु हो । केही मुद्दाहरूमा न्याय ढिला भएको छ । तर, अदालतले दिने न्यायमा सही समाचार बाहिर नआएर पनि हुन सक्छ । र, व्यक्तिले नबुझेर पनि हो ढिला भएको हो । कानुनी प्रक्रियामा गएपछि न्यायालयले न्याय दिन्छ । 

तपाईँहरूले प्रक्रियाको विरोध गरिरहनु भएको छ । तर, कतिपय न्यायालयले नियम सङ्गत ढङ्गले काम नगर्दा ठुला घटनाहरू घटिरहेका छन् । जसले गर्दा पछिल्लो समय न्यायालय विवादित पनि भएको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

न्यायालयमा राजनीति छिरेको छ । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि न्यायालयमा राजनीति छिरेको हो । न्यायालय भनेको आत्मा हो । विकृति र विसङ्गतिलाई खबरदारी गरी निस्वार्थ, सुदृढ र सक्षम न्यायपालिका जबसम्म हुँदैन तबसम्म यस्ता समस्याहरू देखिन्छन् । 

कुनै पनि राष्ट्रको उन्नतिको लागि राजनीति र आर्थिक पक्ष बलियो हुनुपर्छ  । र, न्यायालय पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ । यी तीन क्षेत्रमा जबाफदेहिता र उत्तरदायी नभएसम्म न्यायालयमा न्याय शुद्ध हुँदैन । न्याय शुद्ध नभएमा न्यायिक सुशासन पनि शुद्ध हुँदैन । पछिल्लो समयमा न्यायालयमा छिरेको राजनीतिले न्यायालयले गरेको राम्रा कामलाई पनि नराम्रो बनाइदियो ।

राज्यका तीन अङ्ग शक्ति पृथकीकरणको आधारमा चल्नुपर्छ भन्ने छ । व्यवस्थापिकाले न्यायपालिका चलाउन खोज्दा यी विकृति देखिएका हुन् ?

व्यवस्थापिकाले न्यायपालिका चलाएको होइन । तर, राजनीतिबाट न्यायालय प्रभावित भएको हो । राज्यका तीन अङ्गहरू स्वतन्त्र छन् । गलत कार्य गरेको खण्डमा एकले अर्कालाई नियमन गर्ने संस्था पनि हुन् । तर, केही गलत कार्यले गर्दा न्यायालय चर्चामा आएको छ । 

राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणमा रहेर कानुन व्यवसायी र न्यायालयको बीचमा खेल्ने वर्गले न्यायालयमा कस्तो असर पारिरहेका छन् ? 

न्यायालयमा बिचौलिया छन् । वकिलदेखि कर्मचारी र न्यायमूर्तिमा समेत बिचौलियाहरू छन् भन्ने कुरा प्रतिवेदनले पनि देखाएको छ । यी बिचौलियाका कारणले नै न्यायालय आज सङ्कटमा परेको छ र पारिँदै छ । कानुन व्यवसायी मात्र होइन न्यायमूर्ति पनि इमान्दार हुनुपर्‍यो ।

समग्र प्रणालीमा सुधार ल्याउनका लागि हामीले पनि आन्दोलन गरेका थियौँ । बिचौलियाका कारण न्यायालयमा यस्ता गतिविधि बढेका हुन् । न्यायपालिकामा बिचौलियाको अन्त्य हुनुपर्छ । यस विषयमा गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरिनुपर्छ । यो आजको आवश्यकता र अपरिहार्यता पनि हो । 

बजेट निर्माणमा समेत अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता भएको प्रमाण नष्ट गरिएको घटना सार्वजनिक भइरहँदा न्यायालय भित्र हुने अवाञ्छित गतिविधिको प्रमाण त झन् सजिलै नष्ट गरिन्छ होला नि होइन ? 

अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दीमा विज्ञान र प्रविधिले फड्को मारेको छ । विज्ञान र प्रविधिले चमत्कारिक कामहरू गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी डिलेट गरियो । सिंहदरबार छिर्ने मूल गेट देखिनै सिसि क्यामेरा हुन्छ । त्यहाँ सर्‍यौ क्यामेराहरू छन् ।

अर्थ मन्त्रालयको क्यामेरा डिलेट भए पनि अन्य मन्त्रालयका क्यामेराहरूबाट पनि देखिन्छ को व्यक्ति छिर्‍यो भनेर । अनुसन्धान समितिले राम्रोसँग काम गर्न चाहेन, सकेन । छानबिन समितिले अध्ययन नै नगरी अर्थमन्त्रीलाई निर्दोष साबित गरिदियो । अनुसन्धानमा नयाँ पद्धति र प्रविधिको प्रयोग नै भएन । चोख्याउने मात्र काम गरियो । यस्ता कामहरू जबसम्म पारदर्शी हुँदैनन् र छानबिन समितिले पारदर्शी भएर काम गर्न सक्दैन तबसम्म छानबिन समितिको औचित्य नै रहँदैन । 

सयौँ वस्तुहरूको करका दरहरू परिवर्तन भएको घटना एकातिर राखेर सिसिटिभी फुटेजलाई मात्र महत्त्व दिइयो । दोषी व्यक्तिले पनि क्लिन चिट पाए । ठुला/ठुला राजस्व र करका मुद्दाहरू अदालतमा पनि पर्ने गरेका छन् । सिसिटिभी फुटेजलाई जसरी नै अनुसन्धानलाई फितलो बनाएर चोख्याउने काम अदालतले पनि गर्छ ?

न्यायालयबाट सम्पादन हुने कार्य सहज तरिकाबाट हुन्छ । न्यायालयप्रति हामीले विश्वास गर्नै पर्छ । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा न्यायालयले जबसम्म सही रूपमा काम गर्न सक्दैन त्यहाँ लोकतन्त्र पनि धरापमा पर्छ । तर, न्यायालयले गलत व्यक्तिलाई चोख्याएको छैन । सरकारले अनुसन्धानमा चुस्त दुरुस्त अध्ययन नगरिदिने अनि न्यायालयले न्याय दिएन भनेर रोइलो गर्नुभएन नि । न्यायालयले गर्ने न्यायमा कुनै कन्जुस्याइँ गरेको छैन । अनुसन्धान नै फितलो भएमा न्यायालयले न्याय दिन सक्दैन । अनुसन्धान अधिकृतले प्रस्ट दाबी नगर्ने अनि न्यायालयले न्याय दिएन भन्ने कुरा मिल्दैन ।