काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चार महिनायता प्रतिब्यारेल झन्डै २५ डलरले घटेको छ । मूल्य घटेका आधारमा इन्डियन आयल कर्पोरेसनले मूल्य घटाएर नेपाल आयल निगमलाई दुई पटक बिल पठाएको पनि छ तर निगमले भने मूल्य घटाउने सोच पनि बनाएको छैन । 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आइतबार प्रतिब्यारेल इन्धनको मूल्य घटेर ९४.९२ डलरमा झरेको छ । गत जुलाई ६ मा प्रतिब्यारेल इन्धनको मूल्य सय डलर थियो । यसअघि गत १५ मार्चमा उच्चतम मूल्य प्रतिब्यारेल ११९.६५ डलर पुगेको थियो । अहिले आर्थिक मन्दीका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मागमा कमी आउन सक्ने आंकलनले मूल्य घट्न थालेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । 

अमेरिकी बहुराष्ट्रिय लगानी बैङ्क सिटी ग्रुपको अध्ययनअनुसार सन् २०२२ को अन्त्यसम्म कच्चा तेलको मूल्य घटेर प्रतिब्यारेल ६५ डलरसम्म आउन सक्छ । रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेसँगै युरोपेली सङ्घका मुलुकले रुसबाट तेल आपूर्तिमा प्रतिबन्ध लगाएपछि तेलको मूल्य एक्कासि बढेको थियो । 

कच्चा तेलको मूल्यले नेपाली बजारसम्म प्रभाव पार्छ । नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)बाट तेल खरिद गर्दै आएको छ । आईओसीले प्रशोधन खर्च र कच्चा तेलको मूल्यअनुसार नेपाललाई प्रत्येक महिनाको १ र १६ तारिखमा नयाँ मूल्य सूची पठाउँछ । 

निगमका अनुसार पछिल्लो १६ जुलाई र १ अगस्ट दुई पटकमा गरेर पेट्रोल प्रतिलिटर ३२ रुपियाँ ५७ पैसा, डिजेल २५ रुपियाँ ७४ पैसा र खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ७८ रुपियाँ मूल्य घटेर आएको छ । निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले मूल्य घटेर आए पनि घाटा बढी भएकाले तत्काल मूल्य बढाउन नसकिएको बताए । घटेको मूल्य सूचीका आधारमा निगमले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ गर्नुपर्नेमा त्यो नगर्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । 

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले घाटा पूर्ति गर्ने नाममा मूल्य नघटाएर निगमले उपभोक्ता ठगिरहेको बताए । उनले भने, “मूल्य बढ्दा तत्काल बढाउने र घट्दा नघटाउने ? , त्यसको असर उपभोक्तामा परेको छ ।” 

सरकारले गत असार ११ गते कर कटौती गर्ने भन्दै पेट्रोलमा २० र डिजेलमा २९ रुपियाँ घटाएको थियो तर कर समायोजन नभएको भन्दै निगमले मूल्य घटाउन मानेको छैन । करबारे सरकारी निकायबीच नै मत भिन्नता छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मी कर छुट गर्ने विषय अर्थ मन्त्रालयको रहेको बताउछन् तर कर घटाउने घोषणा भने सोही मन्त्रालयबाट भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौला इन्धनमा कर छुट नभएर उपभोक्तालाई राहत दिन वाणिज्य मन्त्रालयले मूल्य घटाएको जिकिर गर्छन् । यस्तै मन्त्रालयगत विरोधाभाषका कारण उपभोक्ता मूल्य वृद्धिको मारमा परेका छन् ।