काठमाडौं । सरकारले हालसम्म निर्देशिका र कार्यविधि बनाउन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार विभागमा बनाइएको जापान युनिटले पनि उचित ढंगले काम गर्न सकेको छैन ।

बर्सेनि पाँच लाखभन्दा बढी नेपाली श्रम बजारमा आउँछन्। तर, त्यसको एक चौथाइले पनि नेपालमा रोजगारी पाउँदैनन् । स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि बाध्यात्मक रूपमा युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । सरकारले न स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छ न त वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छ । सरकार अल्मलिएकै कारण युवा थोरै पारिश्रमिकमा खाडी मुलुकमा जान बाध्य छन् । खाडी मुलुकमा कमाइ कम हुने हुनाले उनीहरूको जीवनस्तरमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको तुलनामा रेमिट्यान्स पनि कम आउने गरेको छ । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर प्रशस्त देखिए पनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले देशमा कति रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ र विदेशमा कति पठाउने ? भन्ने यकिन गर्न सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि रोजगारी प्रदान गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिन सकेको छैन । नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा विदेशी श्रमिकले काम गरिरहेका छन् । तर, नेपाली सस्तो मूल्यमा खाडी मुलुकमा न्यून पारिश्रमिकमा जोतिन बाध्य छन् । स्वदेशमै नेपालीलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिनुका साथै खाडी मुलुकलगायत विदेशमा जाँदा उचित पारिश्रमिक पाउने वातावरण सिर्जना गर्न सरकार चुकेको छ ।

जापान, युरोपलगायत आकर्षक मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न पनि सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन । धेरै मुलुकसँग सरकारले श्रम सम्झौतासमेत गर्न सकेको छैन।  सीप सिकाएमात्र पनि स्वदेशमै युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्न सकिन्छ । सीप भए विदेशमा पनि गुणस्तरीय काम र तलब पाइन्छ, सम्मान पाइन्छ । तर, सरकारले सीपमूलक तालिम दिन सकेको छैन । खाडी मुलुकमा जाने कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि बढाउन नसक्दा वैदेशिक रोजगार प्रतिफलमुखी हुन सकिरहेको छैन । तीन वर्षअघि नेपाल–जापान श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । त्यसपश्चात् धेरै युवामा उत्साह बढेको थियो । तर, यस अवधिमा पनि सरकारले सहजीकरण गर्न सकेन । भाषा र सीप पास गरिसकेका युवा पनि जापान जान पाएनन् । समझदारी कार्यान्वयनमा स्पष्टता नदेखिएपछि जापानमा अवसर खुल्न सकेन ।