काठमाडौ । प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको जग्गा कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्णशमशेर राणाका हकदारका नाममा रहेको पाइएको छ । ३४ रोपनी १३ आना २ पैसामा फैलिएको प्रधानमन्त्री निवासभित्रको ३ रोपनी १० आना र १४ रोपनी १० आनामा रहेको प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको २ रोपनी १४ आना जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता छ । 

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास । प्रधानमन्त्री निवासभित्रको ३ रोपनी १० आना र प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको २ रोपनी १४ आना जग्गा भूमाफिया र भूमिसुधार कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भइसकेको छ । 

अख्तियारको प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा त्यो जग्गा सुवर्णशमशेरका हकदार रुक्मशमशेर, सुनीति राणा र शैलजा राणाका नाममा दर्ता रहेको पाइएको हो । जग्गा २०२१ सालमा सरकारले प्रतिरोपनी ५ हजार रुपैयाँका दरले मुआब्जा दिई कानुनबमोजिम अधिग्रहण गरेको २८४ रोपनी १४ आना ३ दाम क्षेत्रफलभित्रै पर्छ ।

२०४९ सालमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजासहितका कर्मचारीले मिलेमतोमा ११३ रोपनी जग्गा सुवर्णशमशेरका हकदारका नाममा फिर्तादिँदा प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको जग्गासमेत परेको हो ।

गैरकानुनी रूपमा फिर्ता पाएको जग्गा सुवर्णशमशेरका हकदारले बेचिसके पनि प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासभिक्रको जग्गा बित्री हुन बाँकी रहेको स्रोतले बतायो । २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पञ्चायतकालमा कब्जा गरिएको जग्गामात्र फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका आधारमा ललिता निवासभित्रको सुवर्णशमशेरको १४ रोपनी जग्गामात्र फिर्ता हुनुपर्ने थियो ।|

निर्णयको अपव्याख्या गरी देउजासहितका मालपोत अधिकारीले सुवर्णशमशेरका हकदारसितको मिलेमतोमा अधिग्रहण गरिएको जग्गासमेत कब्जा भएको हो भन्दै अनधिकृत रूपमा फिर्ता गरिदिएका हुन् ।

अनधिकृत रूपमा व्यक्तिका नाममा फिर्ता गरिएको बालुवाटारको जग्गाबारे छानबिन गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा दोषीमाथि भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियार ऐनबमोजिम कारबाही गर्न अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

अख्तियारले सहसचिवको संयोजकत्वमा नापी र मालपोतका अधिकारीहरूसमेत रहेको कार्यदल गठन गरी छानबिन अघि बढाएको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानका आधारमा अतिक्रमित जग्गाको कित्ता नं। समेत तोकेर रोक्का राख्न भूमिसुधार कार्यालय डिल्लीबजारलाई निर्देशन दिएको छ । अतिक्रमित जग्गा ७६ कित्ता रहेको उल्लेख गर्दै अख्तियारले रोक्का राख्न निर्देशन दिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।