काठमाडौं । सहरी क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती बनिरहेका बेला अबदेखि सबै स्थानमा उत्पादन हुने फोहोरमैलाको प्रकृतिअनुसार फोहोर उत्पादन हुने क्षेत्रमा नै वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । उत्पादन हुने क्षेत्रमा नै फोहोर वर्गीकरण नगरे फोहोर गर्नेले शुल्क तिर्नुपर्ने छ । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति बनाएको छ । उक्त नीतिलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन तर्जुमाको गृहकार्य गरिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले सङ्घीय सरकारले निर्माण गर्ने फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐनका आधारमा सबै स्थानीय तहले पनि कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्दा फोहोरमैला वर्गीकरण न्यूनीकरण, पुनः प्रयोग र प्रशोधनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा फोहोरलाई कम्पोस्टीकरण गर्ने कामलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । 

फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न सङ्घीय सरकारद्वारा प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नागरिक दायित्व अभिवृद्धि गर्ने, फोहोरमैला व्यवथापनका लागि असल अभ्यासको अदानप्रदान गरी समुदाय तहसम्म प्रचारप्रसार गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । 

हानिकारक रासायनिक औद्योगिक स्वास्थ्य संस्थाजन्य र घरेलु फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि अलगअलग मापदण्ड तयार गरी नियामक निकायको व्यवस्थापन गर्ने, फोहोरमैला विसर्जनको मापदण्ड निर्धारण गरी नदी, ताल, सिमसार, वन्यजन्तुको बासस्थान, धार्मिक, सम्पदा क्षेत्रका सडक तथा अन्य सार्वजनिक स्थानमा फोहोरमैला विर्सजन गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गरिनेछ । 

सहसचिव तामाङले भने, “फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीतिका आधार बन्ने फाहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन बनेर कार्यान्वयन आएसँगै नेपालमा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा देखिएको सबै समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुनेछ ।”