दुई दशकभन्दा अगाडी स्थापना भएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले ऊर्जाका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । ग्रामीण भेगको जीवनस्तर उकास्नेदेखि विद्युतको पहुँच पुर्‍याउने र फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने सम्मको काम गर्दै आएको छ । यस केन्द्रले विभिन्न ठाउँमा फोहोरबाट बायोग्यास उत्पादन गरेर सयौँ घरधुरीलाई वितरण गरेको समेत छ । तर, काठमाडौँ उपत्यकाको प्रमुख टाउको दुखाईको विषय बनेको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायलाई हम्मे हम्मे परेको छ । उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न वा यो फोहोरबाट लिन सकिने फाइदा र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले गर्न सक्ने काम र गरिरहेका योजनाका बारेमा आर्थिक न्युज डटकमले केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा.मधुसूदन अधिकारीसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनै अधिकारीसँग आर्थिक न्युज डटकमकी सम्वाददाता सम्झना बरुवालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश: 

अहिले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले के–के काम गरिरहेको छ ?

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र आजभन्दा २५ वर्ष अघि स्थापना भएको हो । स्थापनाकालदेखि केन्द्रले स्थानीय तहमा ऊर्जाका स्रोतहरुहरुको परिचालन र प्रवर्द्धन गरी स्थानीय जीवनस्तरको वृद्धि गर्ने काम गरिरहेको छ । यस केन्द्रले मुख्य रूपमा विद्युतको उपलब्धता नभएको ठाउँहरूमा स्थानीय स्तरमा विद्युत् उत्पादन र वितरण गर्ने, विद्युतबाट हुनसक्ने स–साना कलकारखानाहरू बनाउने र मानिसको जीवनस्तरमा प्रभाव पार्ने काम गरिरहेको छ ।  

साथै उक्त क्षेत्रमा ग्रामीण प्रविधिको रूपमा रहेको माइक्रो हाइड्रो टेक्नोलोजी १०० किलोवाटसम्मको माइक्रो हाइड्रो बनाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने हो । हामीले करिब २ हजार वटा माइक्रो हाइड्रो बनाएर साढे तीन लाख घरधुरीमा विद्युत् उत्पादन गरेर वितरण गरेका छौँ । 

पछिल्लो समयमा सौर्य विद्युत् प्रणाली आयो । उक्त प्रणाली खरिद योग्य भएपछि यसबाट पनि थुप्रै घरधुरीमा घरेलु सौर्य प्रणाली एउटा धरमा एउटा सोलारपाता एउटा ब्याट्री राखेर एउटा घरलाई चाहिने बत्ती उत्पादन गरेर दिने काम पनि गर्‍यौ । त्यसैगरी धेरै समयअघि देखि गाईवस्तु पाल्नेहरूको ठाउँमा बायोग्यास बनाएर उक्त बायोग्यासबाट साढे चार लाख घरधुरीमा खाना पकाउने प्रविधिको पनि विकास गरेका छौँ, पछिल्लो समयमा यिनै प्रविधिको ठूलो रूपमा माइक्रोहाइड्रोलाई १ मेगावाटसम्मको मिनी हाइड्रो, सोलर घर प्रणालीलाई संस्थागत सोलर र सामुदायिक सोलर र बायोग्यासलाई पनि संस्थागत बनाएर ठुला/ठुला बायोग्यास बनाउने कामहरू पनि गरिरहेका छौँ । 

हामीले ऊर्जा दक्षताको क्षेत्रमा कम ऊर्जा खपत गरेर बढी उत्पादकत्व लिने र यिनै नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिसँग जोडिएर आएको वातावरण जलवायु परिवर्तनसँग नेपालले के फाइदा लिन सक्छ । यसबारे जनचेतना जगाउने र यसबाट हुनसक्ने कार्बनफाइनान्सिङबाट राष्ट्रलाई स्रोत र साधन जुटाउने काममा लागिरहेका छौँ ।

वैकल्पिक ऊर्जा मार्फत कति वटा सौर्य परियोजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ?

सौर्य प्रणाली भनेको सस्तो रूपमा सौर्य प्रणालीबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रणाली हो । हामीले विशेषगरी सौर्य प्रणाली सुरु भएदेखि घरेलु सौर्य प्रणाली मार्फत घरहरू उज्यालो बनाउने, त्यसपछि क्रमशः, स्कुल, स्वास्थ्य चौकी, वडा कार्यालयहरु र अफिस उज्यालो बनाउने काम गर्यौं। सौर्य मिनी ग्रेड भनेर एक ठाउँमा सोलर प्रणाली राखेर वितरण गर्ने प्रणाली बनाएर विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइनमा मेगावाटका सोलारहरु बनाएर विद्युत् खपतलाई वृद्धि गर्ने, विद्युतको उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने काम गरिरहेका छौ । हाइड्रोमा लगानी गर्नेहरुका लागि आवश्यक प्रविधि र आर्थिक सहयोग गर्न हामी लागिरहेका छौँ । 

सौर्य परियोजनामा घरेलु अन्तर्गत करिब १० लाख घरधुरीले सौर्य प्रणालीको लागि यहाँबाट अनुदान लिएर बत्ती बाल्नु भएको छ । कतिपय २० वर्ष अघिका सोलारहरु पुराना भएर प्राधिकरणमा गएका छन् । अहिले हामीसँग मिनी ग्रेडका सोलारहरुमा सिचाइका क्षेत्रमा २५ सयको हाराहारीमा सञ्चालनमा छन् स्कुल र हेल्थपोष्टहरुमा ३ हजार देखि ३५ सयसम्म छन् । अहिले मिनी ग्रेडको ५ सय घरलाई वितरण गर्ने सोलर भने भर्खर सुरु गरेका छौँ । 

त्यस्तै, विद्युत् उत्पादन गरेर ग्रिडमा जोड्ने परियोजना भने करिब ९ वटा परियोजना सकिसकेका छन् । विश्व बैंकले त्रिशूलीमा गरेको २५ मेगावाटको परियोजना रहेको छ । एसियाली डेभलपमेन्ट बैंक (एडिबी) ले पनि थुप्रै परियोजनाहरूमा सहयोग गरेको थियो । अहिले आफ्नै निजी क्षेत्रमा पनि सात वटा परियोजनाहरू विद्युत् उत्पादन गरेर ग्रिडमा जोड्ने काम भइरहेको छ । 

अहिले सञ्चालनमा रहेका परियोजनाहहरु कति लगानीका छन् ?

सौर्य विद्युत् प्रणालीको मूल्य घट्दै गइरहेको छ । विद्युत् उत्पादन गर्ने पाताको मूल्य घट्दै गएको हुनाले लगानीको क्षेत्र हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष ५० देखि ६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने पाता नेपालले आयात गर्छ । एक किलोवाट विद्युत् उत्पादन गर्न डेढ लाख रुपैयाँसम्म लाग्छ । वार्षिक रूपमा ५ अर्ब रुपैयाँको व्यापार यो क्षेत्रको रहेको छ । 

वैकल्पिक ऊर्जाका परियोजना कुन–कुन जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका छन् ?

घरेलु सौर्य प्रणाली विद्युतको पहुँच नपुगेका सबै जिल्लाहरूमा सञ्चालनमा रहेका छन् । विद्युतीकरण भएका जिल्लाहरूमा पनि खोला पारी र डाँडामाथिका घरहरूमा विद्युत् अझै पुगेको छैन । त्यहाँ अझै घरेलु सौर्य प्रणालीमार्फत नै विद्युतको आपूर्ति हुने गर्छ । अरू जिल्लाहरूमा स्कुल र हेल्प पोस्टमा गर्ने परियोजनाहरू ५७ वटा जिल्लाहरूमा रहेका छन् । सिचाइका परियोजनाहरू तराईका २२ जिल्लामा सञ्चालित छन् । 

वैकल्पिक ऊर्जाले सञ्चालन गरेका परियोजनामध्ये पुरा गर्न नसकिएका अथवा रोकिएका परियोजनाहरू कति छन्  ? 

कार्य योजना र परियोजनाहरू एक पटक बनाउनु महत्वपूर्ण कुरा हो । तर, आवश्यकता अनुसार सेवा दिन सकिएको छैन ।  हाम्रो परियोजनहरुमा दुई थरिका समस्याहरू रहेका छन् । एक त घरेलु सौर्य परियोजनाका विद्युत् स्टार गर्ने ब्याट्रीको आयु तीन देखि ५ वर्षसम्मको हुन्छ । ५ वर्षपछि ब्याट्रिफेरिएन भने उक्त प्रणाली प्रयोगमा नआएको हुनसक्छ । अरू प्रणालीहरूमा पनि दुर्गम जिल्लामा मुख्यतया ब्याट्रीको समस्या हुने गर्छ । घरेलु सौर्य परियोजना सञ्चालन भएका स्कुल, हेल्थपोष्ट लगायतका संस्थाहरूले ब्याट्री नफेरिदिने एउटा समस्या रहेको छ । भने अन्य केही क्षेत्रहरूमा चट्याङले क्षति पुर्‍याउने गर्छ । 

यहाँहरूले फोहोरबाट ग्यास उत्पादन गर्ने परियोजना पनि सञ्चालन गर्नुभएको थियो । कति वटा सम्पन्न भए ? कति बाँकी छन् ?

फोहोरबाट ग्यास उत्पादन गर्ने भनेको सबै बायोग्यास हो । हामी साढे ५ लाख बायोग्यास बनाएका छौँ । साना–साना बायोग्यासहरु ५ लाखको हाराहारीमा बनेका छन् भने पछिल्लो समयमा विश्व बैंकको सहयोगमा स्केलिङ अफ रिन्युएबल इनर्जी प्रोजेक्ट भन्ने गरेका छौँ । जसमा १२ क्युबिकभन्दा माथिकोलाई ठुलो २५० वटा परियोजना बनाएका छौँ । त्यसमध्ये पनि ५० टन फोहोर एकै दिनमा लिएर क्रस गरेर मल र ग्यास बनाउने ११ वटा परियोजानहरु निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । ठुलो स्केलको करिब २० वटा नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनको परियोजनाहरू केही सञ्चालन भइसकेका र सञ्चालन हुने प्रक्रियामा रहेका छन् । 

फोहोरबाट ग्यास उत्पादन गर्ने योजना अन्तर्गतको वीरगन्जको योजना अलपत्र छ भन्ने सुनिन्छ । के कारणले काम अघि बढाउन सकिएन ?

वीरगन्जको परियोजना अलपत्र परेको होइन । हामीले विश्व बैंकको सहयोगमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका थियौँ । उहाँहरूको सहयोग एक वर्ष अघि सकियो । केही पाइपलाइनमा भएका परियोजनाहरू स्वीकृत अगाडी बढिरहेका थिए । भने वीरगन्ज लगायतका झन्डै १० वटा परियोजनाहरू स्वीकृत भएर कन्ट्रयाक पनि नभइसकेका र तयारीको चरणमा भएको हुनाले उक्त परियोजना तयारी गरेर बस्यौँ । उहाँहरूले आर्थिक सहयोग जुटाइदिन पनि आग्रह गर्नुभएको छ । 

हामीले विश्व बैंक र सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौ. । यो आवश्यक परियोजना हो । नगरपालिकाको फोहोरसँग पनि सम्बन्धित छ । केही कृषिजन्य उद्योग गर्नेहरूको लागि पनि यो प्रविधि राखिदियो भने उहाँहरूको आय पनि बढ्छ । र, फोहोरको व्यवस्थापन पनि हुन्छ । 

जुन फोहोर हालेर मल बन्छ । त्यो उच्च कोटीको प्राङगारिक मल बन्छ । यसले गर्दा उत्पादकत्व पनि बढाउने र रासायनिक मलले बिग्रिएको माटोको पनि संरक्षण गर्ने भएकाले सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यसलाई हामी जसरी पनि रकम जुटाएर सहयोग गछौं भनेका छौँ हामीले ४० प्रतिशत र उहाँहरूले ६० प्रतिशत अनुदान गरेर सञ्चालन गर्ने भनेका थियौँ । हाम्रो अनुदानको पैसा सुनिश्चित नभएका कारण हामीले वीरगन्ज लगायत केही परियोजनाहरूको तयारी गरेका छौँ । कन्ट्रयाक गर्न वित्तीय स्थितिको व्यवस्थापन नभएको हुनाले रोकिएको हो । छिटै सञ्चालन हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ । 

यहाँहरूले फोहोरबाट मोहोर बनाउन सकिन्छ भनिरहेको अवस्थामा काठमाडौं उपत्यकाको प्रमुख समस्याको रूपमा फोहोरको व्यवस्थापनमा देखिएको छ । यहाँको फोहोरबाट मोहर बनाउन नसकिने रहेछ ?

फोहोर व्यवस्थापनको पाटोलाई हेर्दा समग्रतामा हेर्नुपर्छ । फोहोर कुहिने मात्र हुँदैन । हामीले प्रयोग गर्ने नगरपालिकाको फोहोर २० देखि २५ प्रतिशत मात्र कुहिने फोहोर हुन्छ । बाँकी ७५ प्रतिशत फोहोर नकुहिने फोहोर हुन्छ । हाम्रो परियोजनाले कुहिने फोहोरको मात्र व्यवस्थापन गर्छ । काठमाडौंको हकमा युरोपियन युनियनले टेकुमा पहिले सानो परियोजना पनि बनाएको थियो । महानगरपालिकाले त्यसलाई राम्रोसँग सञ्चालन गरेन । हामीले पनि यस विषयमा पुनरावलोकन गरेर फेरि ठुलो स्केलमा ल्यायौँ । त्यस बेला पनि वातावरण मन्त्रालयसँग कुरा चलेको थियो । 

अहिले महानगरका मेयरसँग पनि सरकारी निकायले फोहोरको व्यवस्थापन गर्छ । एक पटकसँगै बसेर छलफल गर्न पनि आग्रह गरेको छु । सबै फोहोर त व्यवस्थापन हुँदैन । कुहिने फोहोरलाई भने व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । उपत्यकाका तीन महानगरमा ४०/४० टनका तीन वटा परियोजना बनाउने हो भने कुहिने फोहोरको व्यवस्थापन हुन्छ । जसका लागि तीन वटा काम गर्नुपर्छ । एक त कुहिने फोहोर छुट्याउनु पर्‍यो । दोस्रो कुरा कुहिने फोहोरको व्यवस्थापन गर्नेले सबै फोहोर उठाउनुपर्‍यो । र बाँकी नगरले नै जिम्मामा लिनुपर्छ । 

अहिले समय अभावका कारण दुई वटा निकायबिच समन्वय नभएको हो । समय मिलाएर हामीसँग भएको र स्रोत साधनको प्रयोग गर्नका गरी फोहोरको व्यवस्थापन गर्न मेयर सापलाई मेसेज पनि गरेको छु । 

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका भावी योजनाहरू केके रहेका छन् ?

अहिले हामीले दुई वटा कुरालाई लिएर भावी योजना बनाएका छौँ । एउटा बिजुली पुर्‍याउन बाँकी रहेका ५ प्रतिशत घरधुरीलाई आगामी दुई वर्षभित्रमा प्राधिकरणसँग मिलेर बिजुली पुर्‍याउने । त्यसपछि खाना पकाउने प्रविधि, विद्युतीय सवारी साधनहरूको विकास लगायत अरू विभिन्न क्षेत्रमा उद्योगमा विद्युतीकरण गर्ने, उद्योगका कच्चा पदार्थहरूको प्रशोधन गर्ने कार्य निरन्तर हुनेछन् । र, अर्को ५५३ स्थानीय सरकारसँग यो ज्ञान छैन । यो ज्ञान हरेक स्थानीय तहमा पुर्‍याउने काम वैकल्पिक ऊर्जाले गर्छ । 

अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?

हामी अहिलेको सभ्यतामा विद्युतको पहुँच र यसको गुणस्तरमा नै निर्भर छौँ । अहिलेको पुस्तामा स्मार्ट फोन हातमा छ । कम्प्युटर र इन्टरनेट घरघरमा छ । हाम्रो जीवनस्तरमा पनि प्रविधिको प्रयोग धेरै भएको छ । विद्युतको पहुँच एक सेकेन्ड नहुँदा पनि यसले फरक भएकाले विद्युतको गुणस्तरीयता बढाउन र सर्वसुलभ बनाउनका लागि हरेक तहबाट काम गर्नुपर्ने छ । तसर्थ सबै तहबाट एकीकृत गरेर विद्युतलाई बढिभन्दा बढी प्रयोग गरेर जीवनस्तरमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र सबै नागरिकसम्म विद्युतको चेतनाबारे सरकारको नीति राखियो भने विद्युत् क्षेत्रसँग/सँगै समग्र क्षेत्रको विकास हुन्छ ।