पछिल्लो समय नेपालको धेरैजसो आर्थिक सूचकहरू कमजोर बन्दै गएका छन् । अर्थविद्हरूले नेपालको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ भनिरहेका छन् । आयात उच्च रहेको छ भने व्यापार घाटा चुलिँदो छ । आन्तरिक उत्पादन बढ्न सकेको छैन तर, खर्च भने बढ्दो रहेको छ । अहिलेकै ढङ्गले काम गरिरह्यौँ र खर्च व्यवस्थापनमा आक्रामक भएर अगाडी बढेनौँ, व्यापार घाटा बढाउँदै लग्यौँ, भ्रष्टाचार सुशासनमाथिको आक्रमण कम गरेनौँ, वैदेशिक मुद्राको मुहानलाई सफा गरेर श्रोतहरू पहिल्याउनु सकेनौँ भने चुनौती पक्कै छ । नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि तीन तहबिचको सरकारमा समन्वय भएको देखिँदैन । नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको समस्या र यसको सुधार लगायतका विषयमा आर्थिक न्युज डटकमकी सम्वाददाता रिता राउतले वरिष्ठ अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारीसँग चर्चा गरेकी छिन् । प्रस्तुत छ, सोही विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:  

अहिले नेपालका धेरैजसो आर्थिक सूचकाङ्कहरू हेर्दा आर्थिक सङ्कुचन भएको देखिन्छ, अहिले आर्थिक रूपमा कुन अवस्था रहेको छ ?

नेपालको अर्थतन्त्र जटिल मोडमा रहेको छ । चुनौतीपूर्ण मोडमा रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले भिरको डिलमा पुगेको छ । हामी सचेत भएर उपयुक्त सुधारका कामहरू गरेनौँ, जनता र राज्य दुवै पक्ष मितव्ययी भएन भने हामी दुर्घटनामा पर्न सक्छौँ । 

अहिलेकै ढङ्गले काम गरिरह्यौँ र खर्च व्यवस्थापनमा आक्रामक भएर अगाडी बढेनौँ, व्यापार घाटा बढाउँदै लग्यौँ, भ्रष्टाचार सुशासनमाथिको आक्रमण कम गरेनौँ, वैदेशिक मुद्राको मुहानलाई सफा गरेर श्रोतहरू पहिल्याउनु सकेनौँ भने चुनौती पक्कै छ । यसका साथै वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता खर्बमा हुन्छ । तर, वास्तविक रूपमा लगानी आउँदा अर्ब रुपैयाँमा आएको हुन्छ । त्यसमा पनि हामी दङ्ग परिरहेका हुन्छौँ । वैदेशिक सहायता जति प्रतिबद्धता किन आउन सकेन ? आएको सहायताको खर्च किन गर्न सकिरहेका छैनौँ र वैदेशिक लगानी हाम्रो कारणले नआएको हो की नीतिमा कमजोरी छ की भन्ने कुराहरू खोज्न आवश्यक छ । 

नेपालको अर्थतन्त्रमा आएका समस्याहरूबारे सुधारको बाटो खोजेनौँ भने हामी श्रीलङ्काभन्दा पृथक् चुनौतीमा पर्न सक्छौँ । श्रीलङ्काको अर्थ चरित्र हाम्रोभन्दा फरक खालको रहेको छ । अहिलेको अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको जस्तो त भएको छैन । 

श्रीलङ्का जस्तो अवस्थामा नहुनुमा तीन चार वटा कारण रहेको छन् । हाम्रो अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान उच्च नै रहेको छ । तर, श्रीलङ्काको त्यस्तो छैन । हामीले लिएको वैदेशिक ऋण पनि उनीहरूको जस्तो भएको छैन । लिएको ऋण पनि महँगो छैन र हाम्रो देशको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको मात्रा धेरै रहेको छ । त्यस कारण अहिले नै हामी श्रीलङ्का भयौँ भन्ने होइन । तर, हामी यी कुराहरू गर्न सकेनौँ भने श्रीलङ्का वा त्योभन्दा पृथकखालको अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छौँ । 

श्रीलङ्काभन्दा बाहेक अन्य विश्वका डेढ दर्जन देशहरू आर्थिक सङ्कटमा परेका छन् । मूल्यवृद्धि, इन्धनको अभाव, खाद्यको अभाव, ऋण धेरै तिर्नु पर्ने स्थिति, अथवा ऋणको सङ्कटमा परिसकेका छन् । पाकिस्तान, बङ्गलादेश समेत अफ्ठेरोमा छन् । अर्थतन्त्रमा राम्रो भएका देशहरू पनि धराशायी बन्न सक्छन् भन्ने हामीले देखिसकेका छौँ । नेतृत्वको ढङ्ग पुगेन, राज्यका स्रोतहरूको सदुपयोग गरिएन भने नीतिहरू गलत भए भने, गलत ढङ्गले ऋण लिइयो  । त्यस्तै, कृषि र उद्योगहरूसँग सम्बन्धी नीति नियमहरू गलत ढङ्गले अपनाइयो भने र करमा नीति परिवर्तन गर्दा ख्याल गरिएन भने चाँडो बिग्रनलाई बेर नलाग्ने रहेछ भनेर श्रीलङ्काबाट हाम्रो नेतृत्वले सिक्नु पर्ने हो ।

हाम्रो मुलुक सानो भएका कारण भार वहन क्षमता कमजोर रहेको छ । यसले गर्दा उपयुक्त ढङ्गले नीति निर्माण गरेनौँ भने हामी समस्यामा पर्न सक्छौँ । यसका साथै सम्बन्धीत निकाय र तीन तहका सरकारबीच समन्वय भएन भने हामी कुनै पनि बेला आर्थिक सङ्कटमा पर्न सक्छौँ । 

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका कतिपय आयोजनाहरू वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । यसरी आयोजना राख्नु कति उपयुक्त हो ?

वैदेशिक सहायताबाट आयोजनाहरू सञ्चालन गर्छौ भन्नु ठिकै छ । हामीलाई स्रोत र साधनको कमी रहेको छ । दिगो विकासका लक्ष्यहरू पुरा गर्नका लागि हामीलाई वार्षिक २० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । त्यो हामी पुरा गर्न सक्छौँ । त्यसैले हामीले वैदेशिक सहायताको परियोजना राख्नु राम्रो हो । तर, कस्ता परियोजनाहरू राख्ने भन्ने कुराहरू छुट्याउन आवश्यक छ ।

वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन गरिने परियोजनाले उत्पादन, रोजगारी, व्यापार घाटा कम गर्न, भोलिको विकासका लागि आधार तयार गर्ने, वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने र पूर्ण तयारी भएका परियोजनाहरू राख्नु पर्ने हुन्छ । तर, राखेर मात्रै भएन, त्यसमा काम पनि हुनु पर्छ । 

वैदेशिक सहायता भएका परियोजनाहरू अहिले हामीलाई चाहिन्छ । हाम्रो अहिले भद्धा खालको शासकीय प्रणाली रहेको छ । धेरै खर्च लाग्ने खालको रहेको छ । हाम्रोमा अहिले ७ सय ६१ वटा सरकार रहेका छन् । ती सरकारहरूमा अनावश्यक रूपमा प्रशासनिक संरचनाहरू विकास गरिदिएका छौँ । नचाहिने किसिमले सल्लाहकार भनेर राखिदिएका छौँ । नेतृत्वको स्वार्थका आधारमा संरचनाहरू निर्माण गरेका छौँ । फजुल खर्च बढी रहेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले वैदेशिक सहायता लिएनौँ भने हाम्रो राजस्वबाट त हाम्रो विकास निर्माणको लागि पैसा नै बच्दैन ।

हाम्रोमा बजेट निर्माण नै त्रुटिपूर्ण हुन्छ । नराख्नु पर्ने आयोजना राखिएको हुन्छ । तयारी नभएका आयोजनाहरू राखिएको हुन्छ । जुन निर्माण व्यवसायीको क्षमता छैन उसैलाई त्यो काम गर्न दिइएको हुन्छ । खरिद सम्बन्धी ऐनमा अनाश्वक तलमाथि गरिरहेको हुन्छ । वैदेशिक सहायता सुनिश्चित नभए परियोजना राखिएको हुन्छ । यसले गर्दा समस्या धेरै नै उत्पन्न हुन्छ । 

विधि र पद्धति बिना असारको अन्त्यमा गएर बजेट सक्न लागि पर्ने गरिएको छ । काम सक्ने होइन बजेट सक्न लागि परेका हुन्छन् । म त्यो असरकार गएर बजेट सक्नै पर्छ भन्ने पक्षमा होइन । बजे सकिन्छ भने भौतिक र गुणस्तरीय दुवै प्रगति हुनुपर्छ । 

वैदेशिक लगानीको कुरा गर्ने हो भने प्रतिबद्धता धेरै हुन्छ तर, भित्रिन चाहिँ कम भित्रिन्छ । यसो हुनुमा नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्रिने वातावरण छैन भन्न सकिन्छ ?

नेपालको नीति हेर्न हो भने वैदेशिक लगानीलाई कुनै रोकटोक देखिँदैन । तर, कार्यान्वयन पक्ष भने राम्रो छैन । एकद्धार प्रणाली गर्ने भनेका छौँ त्यो कार्यान्वयनमा आएको छैन । हाम्रो प्रशासन पनि वैदेशिक लगानीमैत्री छैन । कुनै विदेशीले एउटा परियोजना लिएर आयो भने त्यहाँ मेरो लागि या मेरो मान्छेको लागि हुन्छ कि हुँदैन भनेर आस गर्ने खालको प्रशासन रहेको छ । 

त्यस्तै, हाम्रा पूर्वाधारहरू अत्यन्तै कमजोर रहेका छन् । अर्को अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले पनि हाम्रोमा वैदेशिक लगानी आउने खालको सहयोग गरिरहेको छैन । आजभन्दा तीन वर्ष अघि नेपालमा उद्योग खोल्छु लगानी गर्छु भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आएको परिवर्तनका कारण त्यो लगानी अर्कै तिर गएको छ । उनीहरूको कारणसँगै हामीले पनि उनीहरूको लगानी नेपालमा ल्याउने खालको वातावरण बनाउन सकेका छैनौँ । 

प्रशासनिक, पूर्वाधार लगानीमैत्री, समन्वय गर्ने ढङ्गले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन हामीले सकिरहेका छैनौँ । जङ्गलमा बस्ने  बाघ र लगानीकर्ता एकै ठाउँमा बस्दैनन् । जङ्गलको बाघ हिजो त्यो ठाउँमा देखेको थिए । आज पनि त्यही भेट्छु भन्दा भेट्नु हुँदैन । विदेशी लगानीकर्ता पनि आज यहाँ छ भने भोलि परिस्थितिका कारण अर्कै ठाउँमा लगानी गर्न जान्छ । 

‘यस र नो’मा निर्णय गरिदिने हो भने वैदेशिक लगानी आउन सहज हुन्छ । तर, हाम्रोमा १५ महिनासम्म निर्णय हुँदैन । लामो समयसम्म निर्णय नगरिदिने अल्झाएर राख्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो छैन । कसका कारणले किन निर्णय भएर भनेर खोजी नै हुँदैन । यसले गर्दा खर्बमा वैदेशिक लागि प्रतिबद्धता हुन्छ तर आउने बेलामा अर्बमा आउँछ । 

चालू आर्थिक वर्षको बजेटले उत्पादनमुखी उद्योगलाई प्राथमिकता दिने भनेको छ । यो कति सम्भव छ ?

नेपालको बजेट सुन्दा मात्र राम्रो आउँछ । बजेटको कार्यान्वयन पक्ष फितलो र कमजोर रहेको छ । माटो छ, मान्छे छ, माटो छ र प्रविधि छ यी चार कुरालाई व्यवस्थापनले मिसाउनु पर्छ । तर, हाम्रोमा जन शक्ति नै अदक्ष छन् । भए भरका जनशक्ति विदेश पलायन भएका छन् । बजेटमा कृषिबाट नै समृद्धि ल्याउँछु भनेको छ । उत्पादन बढाउने, रोजगारी बढाउने भनिएको छ, आउँदो वर्षसम्म आयातलाई ३० प्रतिशत आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर २० प्रतिशत निर्यात निकासी बढाउँछु भनिएको छ । 

तर, त्यसका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउनु पर्ने हुन्छ । न प्रविधि छ न दक्ष जनशक्ति छ । कतिपय राम्रो राम्रो जग्गाहरू बाँझो रहेका छन् । आवश्यक बेलामा सिचाई मल दिन सकिरहेका छैनौँ । यस्तो बेलामा उत्पादन कसरी बढ्छ ? हिजोको दिनमा जस्तै बजेट त आएको छ तर कार्यान्वयन हुन भने निकै नै चुनौतीपूर्ण र गाह्रो रहेको छ । 

राजस्वको दायरा पनि बढेन । त्यति मात्रै होइन राजस्वका शीर्षक समेत घटाइएको छ । यस्तो अवस्थामा राज्य सञ्चालन गर्ने खर्च समेत नउठ्ने स्थिति देखिँदै छ । यसले राज्यको आर्थिक सन्तुलनमा कस्तो असर पार्छ ?

राजस्वमा दायरा पनि बढेको छैन । दर घटबढ भएको छ तर, राजस्वको गहिराइ भने बढेको छैन । राजस्वमा तीन वटा कुरा हुन्छन् । जुन दर, नेट दायरा र गहिराई हो । दायरा भनेको थोरै मान्छेले तिरिरहेको बेलामा धेरैलाई तिर्ने बनाउने । सङ्ख्या बढाउने । हिजोका दिनमा तीन वटा क्षेत्रले राजस्व तिरिरहेका थिए भने त्यसमा दुई वटा थप गर्न सक्नु पर्‍यो र मात्रै दायरा बढ्छ । 

तर, करको गहिराइ पनि बढाउनु पर्छ । हाम्रोमा करको गहिराइ बढेको छैन । सय रुपैयाँ तिर्ने क्षमता भएकालाई हामी दुई हजार तिराउँछौँ । १० लाख तिर्ने क्षमता भएकालाई चाहिँ दश हजार रुपैयाँ तिराएर छोडिदिन्छौ । यसमा अनुसन्धान कमी भएको छ ।

कर निर्धारण गहन विषय हो । कर प्रणालीमा पुनरावलोकनको खाँचो छ । कर हाम्रो तल्सिङ प्रणाली होइन । हाम्रो उत्पादन प्रणालीमा लैजानु पर्छ । हामीले करलाई हाँसेर तिर्ने बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि करलाई सहज बनाइदिनु पर्छ । 

कर निर्धारण गहन विषय हो । कर प्रणालीमा पुनरावलोकनको खाँचो छ । कर हाम्रो तल्सिङ प्रणाली होइन । हाम्रो उत्पादन प्रणालीमा लैजानु पर्छ । हामीले करलाई हाँसेर तिर्ने बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि करलाई सहज बनाइदिनु पर्छ ।  

तपाईँले लामो समयदेखि नेपालको राजस्व प्रणाली नजिकबाट नियाली रहनु भएको छ । हरेक वर्ष कुनै न कुनै व्यापारीद्वारा राजस्वका दरहरु परिवर्तन गराइन्छ । यो सामान्य हो ?

डिग्री मात्रै फरक हो । २० औँ वर्षदेखि यस्तो भइरहेको छ । स्वार्थ समूहको प्रभावशाली व्यक्ति व्यापारिक घरानाहरूले आफ्नो अनुकूल राजस्व नीति बनाउने काम नभएको त कहिले पनि छैन ।  कहिले अलिक बढी भएको हो कहिले अहिले कम भएको छ । यस्ता कुराहरू कतिपय बाहिर सतहमा आएका छन् भने कति कुराहरू बाहिर सतहमा आएका छैनन ।

यो भनेको नीतिगत भ्रष्टाचार, विकृतीको कुरा हो । कुनै एउटा व्यक्तिलाई प्रमोसन गर्नु पर्‍यो भने पुरै नियमावली नै परिवर्तन गर्ने हाम्रो परम्परा रहेको छ । एउटा ठेकेदारलाई सहज बनाउनका लागि खरिद नियमावली नै परिवर्तन गरिने गरिन्छ । यस्तै प्रकारका अभ्यासहरू राजस्वमा पनि प्रशस्त रहेका छन् । २० वर्षअघि देखिएका राजस्वका नीति पल्टाएर हेर्ने हो भने स्पष्ट देखिन्छ । 

राजस्वका दरहरू परिवर्तन गर्दा त्यो क्षेत्रको अध्ययन गर्नु पर्ने हुन्छ । लागू गर्ने कुरादेखि न्यायिक र सरल छ या छैन भनेर हेर्नु पर्ने हुन्छ । कुनै वर्ग या समूहले मात्रै फाइदा गरेको छ या छैन भनेर अध्ययन गरेर निर्णय गर्ने हो भने विवाद हुने ठाउँ नै रहँदैन । 

निर्वाचन आएको बेलामा त झन् बढी राजस्वको दर हेरफेर हुन्छ । निर्वाचनका वर्ष करका दरमा हेरफेर र छुट दिने काम धेरै नै भएको छ । यस्तो काम धेरथोर सबै राजनीतिक दलको पालामा भएको छ । स्वार्थको आधारमा अध्ययन अनुसन्धान नगरी नीति निर्माण गर्ने परिपाटी चल्दै आएको छ । 

तपाई राजस्व विज्ञ हुनुहुन्छ । संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि राजस्व सङ्कलनका लागि आवश्यक कानुनहरू अझै पनि विवाद रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा राजस्वका दरहरू परिवर्तनका मागहरू आइरहेका छन् । यो नेपालको अर्थतन्त्रसँग सुहाउने छ की छैनन ?

हामी सङ्घीयता गइसकेपछि खर्च बढेको छ । खर्च बढेपछि राजस्वमा प्रभाव पर्छ । राजस्व सम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा या परिवर्तन हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कुरालाई पनि हेर्नु पर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको चरित्रलाई हेर्नु पर्ने हुन्छ । यससँगै हाम्रा उपभोक्ताको हैसियत र क्षमतालाई हेर्नु पर्छ ।

करमा सुधार हुँदा तीन खालमा सुधार हुन्छन् । त्यो भनेको परम्परागत सुधार रहेको छ । कर्मचारीले ल्याएको आधारमा सुधार, अर्को भनेको घटनाको अधारमा र भूगोलको आधारमा पनि सुधार गर्नु पर्ने हुन्छ । अहिले तीन तहका सरकार रहेका छन् । यी तीनै तहका सरकारले आफ्नै आफ्नै ढङ्गले कर लगाएका छन् । पाँच पाँच वर्षको करका विषयमा अध्ययन गरेर दरहरू परिवर्तन गर्नु पर्ने हुन्छ । करको सन्दर्भमा वृहत् अध्ययन तथा छलफल गरेर आमूल परिवर्तन गर्नु पर्ने आवश्यक छ । 

करका सबै क्षेत्रमा सुधारको गुन्जाइस छ । त्यसका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्नु पर्छ । विशेषज्ञलाई लगाएर उनीहरूको निष्कर्षको आधारमा देशको संरचना अनुसार परिवर्तन हुनु पर्ने आवश्यक छ । 

समृद्ध राष्ट्र हुनका लागि हाम्रो जस्तो राज्यले प्रशासनिक खर्च कति गर्ने र आम्दानी कति हुनु पर्छ ?

हामीले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर गर्नका लागि निजी क्षेत्र र सरकारले वार्षिक २० खर्ब खर्च गर्नु पर्छ । त्यो खर्च पनि उत्पादनशिल क्षेत्रमा जाने हुनु पर्‍यो । विकासमा जाने र पुँजी निर्माणका जाने खर्च हो । तर, हाम्रोमा चार पाँच खर्ब खर्च भइरहेको छ । निजी क्षेत्र पनि आक्रामक तरिकाले आउन सकेको छैन भने सरकारी क्षेत्रको हबिगत त यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ । अनि समृद्ध राष्ट्र कसरी हुन्छ ? यही तौर तरिकाले अगाडी बढियो भने समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लागि लामो समयसम्म कुर्नु पर्ने हुन्छ । 

नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि तीन तहबिचको सरकारमा समन्वय हुनु पर्छ । अनावश्यक संरचनाहरू राख्नु भएन । साँच्चै नै देशको विकास गर्ने हो भने संविधानमै संशोधन गरेर अहिलेको सङ्घीयतालाई चुस्त बनाउनु पर्छ । अहिले भद्दा संरचना भएको छ । यसका साथै नेतृत्वको सोचाइमा संशोधन पनि गर्न आवश्यक देखिएको छ । आम जनताको पनि विकासप्रेमी सोचाई हुनु पर्‍यो । सबै नकारात्मक भएर गएको छ । जसले जता सक्यो त्यतै गर्ने खालको छ ।  

अहिले हुनुपर्ने एक अर्काबिचको समन्वय पनि भएको छैन । मान्छे र माटो, पानी र प्रविधिबिचको तालमेल मिलाउन र उच्चतम उपयोग गर्नका लागि उचित व्यवस्थापनले गर्नु पर्ने हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासन र व्यवस्थापन पारदर्शी, स्वच्छ, विवेकपूर्ण हुनु पर्छ । इमान्दारीता हुनु पर्छ । यी कुराहरू अत्यन्तै कमजोर बनेका छन् ।