काठमाडौं, वैशाख १३ । गत वर्ष पपुलर बजेट नल्याएको भन्दै सत्ता पक्षबाटै आलोचना खेप्दै आएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई यसपटक पपुलर बजेट ल्याउन दबाब दिन थालिएको छ । उनलाई सत्ता पक्षकै नेता तथा कार्यकर्ताले पपुलर बजेट ल्याउन दबाब दिन थालेका हुन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडा राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट नआएकाले पपुलर कार्यक्रम ल्याउन नसकेको ठहर सत्ता पक्षकै नेता तथा कार्यकर्ताले गरेका छन् । उनलाई गत वर्षको बजेटमा जस्तै कोर इकोनोक्सिका कार्यक्रम नल्याउन सत्ता पक्षबाटै दबाब बढेको छ । सत्ता पक्षकै नेता तथा अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल, राजेन्द्र पाण्डेलगायतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटी पपुलर बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिन आग्रह गर्दै आएका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले लोकप्रिय बजेट ल्याउन अर्थमन्त्री खतिवडालाई निर्देशन दिएको जानकारी कार्यकर्तालाई दिएका थिए । गत वर्ष लोकप्रिय बजेट ल्याउन नसकेको भन्दै आलोचना खेप्दै आएका अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लोकप्रिय बनाउन अर्थ मन्त्रालय बजेट शाखाका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले बृद्धभत्ता, कर्मचारीको तलब बृद्धिलगायतका कार्यक्रमलाई बढी जोड दिने बताउँदै आएका छन् ।

खतिवडा नेकपाको चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्वसमेत बोकेर अर्थमन्त्री भएका हुन् । गत वर्षको बजेटमा केही पनि लोकप्रिय कार्यक्रम नल्याएका अर्थमन्त्री खतिवडाले यसपटक जसरी पनि लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने दबाबमा छन् । लोकप्रिय बजेट नल्याएको भन्दै गत वर्ष अर्थमन्त्री खतिवडाको सत्तापक्षकै नेताबाट सबैभन्दा धेरै आलोचना भएको थियो । 

सरकारले आगामी जेठ १५ गते बजेट सावजनिक गर्दै छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि करिब १५ खर्बको बजेट बनाउने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय बजेटमा समावेश गरिने कार्यक्रमका बारेमा छलफल थालेको छ ।

आगामी बजेटमा बृद्धाभत्ता र कर्मचारीको तलब वृद्धिलगायतका बिषयले निकै महत्व पाउने गरेका छन् । यी दुई विषयमा चर्चा, परिचर्चा र छलफल हुन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ वर्ष २०७६ को पहिलो दिन सबै नेपालीको बचत खाता अभियान शुभारम्भ गर्दै बृद्धभत्ता बढाउने बताएपछि यस विषयले बलिरहेको आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ । 

गत वर्षको बजेटमा बृद्धभत्ता एक रुपैयाँ नबढाएपछि पुरानो पुस्ता निरास बनेको थियो । अहिलेको सरकारको मोटामोटी तयारी दुई हजार मासिक दिइरहेको बृद्ध भत्तालाई बढाएर ३ हजार पुर्याउनुपर्ने भन्ने छ । त्यही अनुसारको तयारीमा जुटेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या २७ लाख ५६ हजार ४ सय ५५ छ । ७० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धाको संख्या १२ लाखको हाराहारीमा छ भने विधवा तथा एकल महिलाको संख्या ८ लाखको हाराहारीमा छ । लोपोन्मुख, अशक्त र बालबालिकाको संख्या ६ लाखभन्दा बढी छ । 

सरकारले अहिले ७० वर्ष नाघेका वृद्धवृद्धालाई एक हजार जेष्ठ नागरिक भत्ता र एक हजार उपचार खर्च उपलब्ध गराउँछ । सरकारले विधवा, एकल महिला, पूर्ण अपाङता, अति अशक्त  र पाँच वर्ष उमेर ननाघेका देशभरिका दलित परिवारका एक आमाका बढीमा दुई बालबालिकालाई क्रमशः एक हजार, २ हजार, ६ सय र ४ सय रुपैयाँ मासिक भत्ता दिने गरेको छ । 

२०५१ साल मनमोहन अधिकारीको सरकारले वृद्धवृद्धालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने प्रणाली शुरु गरेको थियो । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको यो अवधारणाले तत्कालीन एमालेले सबैभन्दा धेरै लाभ मिलेको थियो ।
 
तीन सय रुपैयाँबाट शुरु भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अहिले दुई हजार रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यो भत्ताका कारण एमालेले राजनीतिक लाभ लिएपछि कांग्रेसले पनि मलजल गरेर कांग्रेसका अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले पाँचसय रुपैयाँको भत्तालाई एक हजार रुपैयाँ पुर्याइ दिएका थिए । महत लगत्तै आएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले एक हजारलाई दुई हजार रुपैयाँमा बढोत्तरी गरेका थिए । चुनावी सरकारको नेतृत्व गरेका शेरबहादुर देउवाले ७० बर्षको उमेरपछि पाउने भत्तालाई ६५ मै पाइने घोषणा गरिदिए । यद्यपि, देउवाको घोषणा कार्यान्वयनमा भने आएन ।

यसैगरी, अर्को हटकेक बनेको बिषय कर्मचारीको तलब वृद्धि हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी शुरु भएका बेला कर्मचारीको तलब समायोजनको विषय फेरि चर्चामा आएको छ । कर्मचारीहरु आफू निकटका संगठनमार्फत् तलब वृद्धिका लागि दबाब सिर्जना गर्न थालिसकेका छन् । निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको तलब प्रत्येक दुई वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ । यसैलाई आधार मानेर तलब वृद्धिका लागि उनीहरुले दबाब दिन थालेका हुन् । 

केपी ओली नेतृत्वमा नै रहेको तत्कालीन सरकारले पछिल्लोपटक आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को तलबमार्फत कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढाएको थियो । त्यसबेला सरकारले ठूलो मात्रामा तलब बढाएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

सरकारले आगामी बजेटमा क्षेत्रगत र समग्र पुँजी निर्माण, रोजागरी सिर्जना, गरिबी निवारण, शासकीय सुधारलगायतका उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ । बढ्दो व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन र वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, उच्च प्रतिफल दिने तथा तत्काल आर्थिक सामाजिक लाभ हासिल हुनसक्ने क्रमागत आयोजना र कार्यक्रमले बजेटमा प्राथमिकता पाउने छन् ।